पत्रकार महासङ्घको गरिरिदोँ सङ्कट
नेपाल पत्रकार महासङ्घको केन्द्रदेखि जिल्ला शाखासम्मको निर्वाचन यही मङ्सिर २८ गतेलाई तोकिएको छ । देशव्यापी रूपमा एकै दिन हुने निर्वाचनले विभिन्न तहका नेतृत्वलाई निर्वाचन गर्छ । केन्द्रीय समिति, प्रदेश समितिहरू र जिल्ला शाखाको एकै पटक हुने निर्वाचनमा महासङ्घका सबै सदस्यले मतदान गर्ने छन् । हुन त यो निर्वाचन आठ महिना अघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर तीव्र पार्टीकरणको समस्याबाट गुज्रिरहेको महासङ्घले आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेकै कारण पटक पटक तिथि निश्चित गरेर पनि चुनाव गराउन सकेन ।
नयाँ निर्वाचनमा सदस्यता विवाद नै बाधक बनेर खडा भयो । शुद्धीकरण को अस्त्र प्रयोग गरेर आफू लाई मत नदिने सदस्यको ठेगान लगाउने मनसायबाट गरिएको पाँडे पजनी का कारण निर्वाचन मात्र अवरुद्ध भएन बरु अघिल्लो चुनावबाट निर्वाचित अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले पदबाट राजीनामा दिनुप¥यो । पोख्रेलको राजीनामापछि कार्यवाहकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका रमेश विष्टले पनि निर्वाचन गराउन नसकी राजीनामा दिनुप¥यो । अब हुने चुनावको तिथिचाहिँ जिल्ला शाखाका अध्यक्षहरूको भेलाद्वारा तय भएको हो । यस पटक चुनाव हुने झिनो आशा त जागेको छ तर चुनाव बिथोल्ने गरी चलखेल भने पुनः शरु भइसकेको छ । अहिले फाट्टफुट्ट सुनिएका असहमति र विरोधका स्वरले त्यतै तर्फ सङ्केत गर्छ । यस पटक पनि चुनाव हुन सकेन भने चाहिँ महासङ्घको धुमिल छवि भएको अस्तित्व पनि बच्न सक्दैन । दलको राजनीतिलाई पेशागत र सामाजिक सङ्घसंस्थामा भित्र्याएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न चाहनेहरूले यो कुरालाई मनन गर्न जरुरी छ ।
पञ्चायत कालको उत्तरार्धतिर नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई सत्ता दावदारीको औजारबाट मुक्त गराउने सङ्घर्षदेखि नै यो पुनः सत्ताको हितमा काम गर्ने अखडाको रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विं.सं २०४३ सालमा भएको विभाजन यता यसले अनेक उतारचढावको सामना गर्नुपरेको छ । २०५९ मा राजाको सक्रिय शासन शरु भएपछि महासङ्घको समान्तर संस्था पनि गठन गरियो । राजाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले पत्रकारहरूलाई खरिद गर्न ठुलो धनराशि खर्च ग¥यो । तर २०६२।६३ को आन्दोलनपछि त्यसको पनि पटाक्षेप भयो । त्यसपछि सुरु भयो पत्रकार महासङ्घलाई दलको स्वार्थमा प्रयोग गर्ने उपकरणको हौसियामा झार्ने कार्य । अहिले महासङ्घ विवादका कारणले मात्र होइन यसका नेताको आचरणका कारणले पनि आफ्नो स्वच्छ छविलाई बचाउन नसक्ने अवस्थामा छ । पत्रकार महासङ्घ भनेको नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादीको निर्देशनमा चल्ने तिनको मातहतको कमिटीमा रूपान्तरित भएको छ । मानव अधिकार, प्रजातन्त्र र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा एउटा उचाइ हासिल गरेको महासङ्घ आज बदनाम राजनीतिक दल र तिनका नेताको स्वर्थपुतिको औजार बनेको छ । पत्रकारका पेसा गत हित, तिनका समस्याको बारेमा एउटा सिन्को सम्म नभाँच्ने महासङ्घलाई आफ्नो स्वार्थमा कसरी नचाउने भन्ने कुरामा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षको बिचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ ।
पटक पटक घोषणा भएको निर्वाचन स्थगित हुनु र अन्योलपूर्ण अवस्था सिर्जना हुनुको कारण पनि त्यही हो ।
अब धुमिल भएको छविलाई सफा गर्न पनि पहिले यसको अस्तित्व बचाउनु प¥यो । यसको अस्तित्व रक्षाका लागि चुनावलाई निर्विहन सम्पन्न गराउनु प¥यो । चुनावपछि आउने नयाँ नेतृत्वले यावत समस्याको घेराबाट महासङ्घलाई बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्न सक्छ । तर त्यसो गर्न पनि दलीय स्वार्थको चङ्गुलबाट मुक्त भएर महासङ्घको घोषित उद्देश्य प्राप्तिमा नयाँ नेतृत्व कटिबद्ध भएर लाग्नु जरुरी छ । राजनीतिक नियुक्ति खान, विदेश घुम्न, महासङ्घको नाम बेचेर उठ्तिपुठ्तिको धन्धा चलाउन चाहिँ यो महासङ्घको जरुरत छैन ।