अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा आरोपितको टेलिफोन र कम्प्युटर पनि हेर्न पाउने

काठमाडौं । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन गर्न बनेका विधेयक प्रतिनिधिसभाका राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको छ । समितिले बिहीबार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न गठित विधेयकको उपसमितिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत् पारित गरेको हो । यससँगै विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा पुग्नेछ । विधेयक बाहलवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका थिए । राष्ट्रियसभाले ०७९ चैत २७ गते पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । प्रतिनिधिसभाले ०८० जेठमा विधेयकमा दफावार छलफल गर्न राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएको थियो । विधेयकमा विवादित विषयमा सहमति जुटाउन कांग्रेसका सांसद ह्रृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो । उपसमितिबाट सर्वसम्मत पारित विधेयक समितिले हुबहु पारित गरेको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक लामो समयसम्म विचाराधीन रहेकामा असन्तुष्टि जनाए । “विधेयक ०७६ को ठाउँमा ०८१ राख्नुपर्ने भएको छ । यो विधेयक लामो समयसम्म सदनमा विचाराधीन रह्यो । महत्वपूर्ण थियो, त्यसकारण बढी समय लाग्यो । त्यो स्वभाविक होला,” लेखकले बैठकमा भने । संविधानको भावनावमोजिम काम गर्न समितिमा विचाराधीन विधेयकहरु चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न पनि आग्रह गरे । विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको विषय निकै विवादित बनेको थियो । चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले पाँच वर्षे हदम्यादको प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो । गृहमन्त्री लेखकले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नहुने बताए । अब भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा कुनै हदम्याद हुँदैन । जहिले सुकै अनुुसन्धान र मुद्दा चल्न सक्छ,” उनले भने ।

लेखकले भ्रष्टाचार क्यान्सर जस्तो भएको टिप्पणी पनि गरे । भ्र्ष्टाचार क्यान्सर हो । भ्रष्टाचार यति गम्भीर, संवेदनशील, चुनौतीपूर्ण भएको छ । भ्रष्टाचार भए यति समयपछि खोजिसक्नुपर्छ त्यसपछि खोज्न पाइँदैन भनेर जानुहुन्न, उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार भएको ५०–१०० वर्षपछि भए पनि भेटिन्छ भने पनि कारबाहीको विषय बन्छ भन्ने भावनाले विधेयकको अंश फिर्ता लिइएको हो । भ्रष्टाचारका उजुरीमा अनुसन्धानमा अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिफोन कल रेकर्ड वा सञ्चार माध्यमको विवरण हेर्न पाउने भएको छ । समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अदालतको अनुमति लिएर अख्तियारले टेलिफोन रेकर्ड वा संचार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । “सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ टेलिफोन वा सञ्चार माध्यमको विवरण प्राप्त गर्ने” भनिएको छ । अख्तियारले आरोपितको कम्प्युटर वा विद्युतीय साधन परीक्षण गर्न पाउनेछ । हाल फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा प्रहरीले र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्र अदालतको अनुमति लिएर टेलिफोन रेकर्डमा पहुँच स्थापित गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कर्मचारीका खरिद योजना स्वीकृत नगरी मेसिनयन्त्र, उपकरण खरिद गरे त्यो भ्रष्टाचारको कसूर मानिनेछ । स्रोत सुनिश्चित नभई बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिमबाहेक खरिद कारबाही रद्द गर्ने वा पुनः बोलपत्र आह्वान गर्ने काम गरेको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको कसुर ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदनमा बिगो दाबी र सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएका कर्मचारीरपदाधिकारी अब निलम्बनमा नपर्ने उल्लेख छ ।

अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीरपदाधिकारी स्वतः निलम्बनमा पर्दै आएका थिए । त्यस्तै, निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश रोक्न दलहरु सहमत भएका छन् । अख्तियारले निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्न पाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको थियो । समितिमा कांग्रेसका सांसद गगन थापाले भ्रष्टाचारका कुन फाइल खोल्ने शीर्ष नेताबीच सहमति गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच सहमति जुटाउन आग्रह गरे । उनले सत्तामा भएका बेलामा भ्रष्टाचारका फाइल खोल्दिऔं भन्दै प्रतिशोधको विषय बन्ने गरेको बताए । उनले भ्रष्टाचारसम्ब काुनन बन्ने क्रममा रहेकाले सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउँदा उचित हुने धाराणा राखे । “निर्दोष कोही पर्नु हुन्न, दोषी उम्कन हुन्न । भ्रष्टाचारसम्बन्धी काम गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउने भए बनाऔँ,” थापाले भने, “पूर्वरबहालवाला प्रधानमन्त्री, सांसदको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग बनाउने हो ? बनाऔँ ।” थापाले धारणा राखेपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले शीर्ष नेताहरुबीच छलफल गर्दा उचित नै हुने धारणा राखे । उनले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गरिए फिर्ता ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । जो कोहीलाई पनि कानुन मिच्ने छुट नपाउने उनले बताए ।