सहकारी अध्यादेशका चारवटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने साझा धारणा

भक्तपुर । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि.को आयोजनामा सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । कार्यक्रम उक्त अध्यादेशमा आएका केहि बुँदा सहकारी अभियानका लागि समाधान भन्दापनि समस्या थप्ने भन्दै संशोधनका लागि पहलकदमी गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ साझा धारणा बनाएको छ ।
— नेपालको संविधान २०७२ ले बचत गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक हन हुने गरी कार्यक्षेत्रको आधारमा बचत तथा ऋणको व्यक्तिगत सिमा तोकेको व्यवस्था तत्काल खारेज गर्नुपर्ने ।
– नेपालको संविधान २०७२ ले बचत गर्न पाउने नागरिकको मौलिक हक हन हुने गरी एक व्यक्ति एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी सहकारी संस्थामा सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।
– सहकारी संस्थामा नेतृत्वको बृद्धि विकास गर्न र नेतृत्व नै खालि हुन सक्ने अवस्था भएकोले कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकाल भन्दा वढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन सक्ने व्यबस्थालाई संशोधन गरी कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको अध्यक्ष पदमा निरन्तर दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने । सहकारी संस्थाको संचालक प्रारम्भिक माथिल्लो तहको कुनै एक संघमा र संघमा रहेको सञ्चालक माथिल्लो तहको कुनै एक संघमा सञ्चालक हुन सक्ने व्यवस्था थप्नुपर्ने । कार्यक्रमा संघका अध्यक्ष कृष्णगोविन्द लाखाजुले सहकारीमा लोभी सदस्य, कमजोर नियमन निकाय र सहकारी अभियानका कारण सहकारीमा समस्या भएको बताउँदै अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रलाई पार्ने नकारात्मक असरको विश्लेषण गरेर मात्र अभियानका शीर्ष निकायहरुले धारणा राख्नुपर्ने बताए । सहकारी अध्यादेशबारे सदस्य संस्थाहरुलाई जानकारी गराउनुको साथै अध्यादेशमा संशोधन गर्नुपर्ने बुदाँहरुको एकमत धारणा बनाउन कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाए । यस बर्ष राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेफ्स्कून र बागमती प्रोस्कूनबाट उत्कृष्ट संघको पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएकोमा सदस्य संस्था, पूर्वसंचालक र शुभचिन्तक सम्पूर्णमा धन्यवाद ज्ञापन गरेका थिए । काठमाण्डौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि। का अध्यक्ष दिपक पनेरुले सहकारीमा समस्या भएका सहकारीलाई मात्र समाधान गर्ने गरी अध्यादेश जारी हुनुपर्नेमा समग्र सहकारी सिध्याउने गरी अध्यादेश आएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अध्यादेशका बारेमा जिल्लामा छलफल गरी अभियान एकमत भएर अध्यादेश संशोधनका लागि पहल र दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने उनले जनाए । संघका उपाध्यक्ष हरि कृष्ण बल्लले व्यक्तिगत बचतको सिमा दश लाख र ऋणको सिमा प्राथमिक पुँजी कोषको १५ प्रतिशत तोक्नु भनेको श्रोत भन्दा बढी ऋण लगानीले समस्या निम्त्याउने बताए । उनले सहकारीको मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त विपरित व्यक्तिगत बचत सिमा तोक्नु गलत हुनुको साथै यस व्यवस्थाले बचत फिर्ताको चाप बढाई समग्र सहकारी क्षेत्रमा जटिलता थपिने उल्लेख गरे । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केशव प्रसाद दाहालले अध्यादेशमा भएको व्यवस्था र यसले पार्ने असरको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अध्यादेश लागु भइसकेको अवस्थामा सहकारीले कानुन पालनाका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरे । उनले सहकारीलाई तत्काल नकारात्मक असर गर्ने बुदाँहरुको तत्काल संशोधनका लागि अभियान एक मतभई दबाब र कानुनी उपचारको खोजी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका थिए । संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजूले संघको प्रस्तुतीकरण गर्दै अध्यादेशले सहकारीलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरण गठनबाट सहकारीको मर्म मर्ने बताए ।स्वनियमको नाममा स्वेच्छेचारी ढंगले सहकारी संचालन गर्दा सहकारीमा समस्या देखिएका कारण सरकारले बाध्य भएर अध्यादेशमार्फत प्राधिकरण गठनलाई अगाडि सारेको हुन सक्ने धारणा राखे । तर प्राधिकरणले सहकारीलाई कारोबारको आधारमा बर्गीकरण गरी मापदण्डहरु जारी गर्नुपर्ने उनको जिकिर थियो ।