संसद् छल्ने परम्पराको अन्त्य कहिले ?

काठमाडौँ । संसद्को शीतकालीन सत्रलाई पछि धकेल्दै सरकारले हालै ल्याएका अध्यादेशको तीव्र विरोध भएपछि अन्ततः माघ १८ गतेका लागि अधिवेशन डाकिएको छ । अधिवेशन आहान भएपछि पनि अध्यादेश सम्बन्धी विवाद भने जारी नै छ । उक्त विवादमा सरकारको आलोचना गर्नेमा विपक्ष दल र सांसद मात्र होइन सत्तारुढ पार्टीका प्रभाशाली नेता समेत देखिएका छन् । मङ्गलवार प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको आरोप लगाए ।

सरकारले गर्ने निर्णय मात्र होइन सचिवको निर्णयलाई समेत नीतिगत मानेर अक्तियारमा उजुरी नलाग्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गराएको उनको आरोप छ । संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्ने बेलामा अधिवेशनलाई टारेर अध्यादेश ल्याउनु अलोकतान्त्रिक सरकारको चरित्र भनेर प्रतिपक्षले विरोध गर्दै आएको थियो । सरकारले प्रतिपक्षको आवाजलाई नसुनेपछि पच्चिस प्रतिशतले विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेर तयारी समेत थालेपछि सरकारले माघ १८ गतेको लागि अधिवेशन बोलाउन सिफारिस ग¥यो र तदनुरूप नै राष्ट्रपति मार्फत अधिवेशन आह्वान पनि गरिएको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयकलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्ने अधिवेशनको रूपमा लिइन्छ । बर्से अधिवेशनमा मूलतः बजेट सम्बन्धी नै काम गर्ने भएकाले हिउँदे अधिवेशनमा थाँती रहेका विलहरूमाथि नै बहस छलफल गर्ने र कानुन निमार्ण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । तर केही कालयता सरकारले पाएको अध्यादेशको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने चलन व्यापक भएको छ । जुनसुकै दलको सरकार भए पनि जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि अध्यादेश मार्फत नै शासन गर्ने इच्छा राख्छन् । त्यो कुरा २०४८ सालदेखि देखिँदै आएको छ । कुनै विल तत्काल पास हुने अवस्था नभए चलिराखेकै सांसदलाई पनि बन्द गराएर अध्यादेश ल्याउने काम हुने गरेको छ ।

त्यस्तो गर्न गिरिजाप्रसाद देखि पुष्पकमलसम्म सधैँ लालायित हुने गरेको देखिएको छ । अधिवेशनको मुखमै अध्यादेश ल्याउनु र अधिवेशन अन्त्य हुने बित्तिकै पनि अध्यादेशको चाङ लाग्नुले सरकार संसद्को अधिकारलाई सङ्कुचित बनाउन चाहन्छ भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । संसदीय प्रणाली अर्थात् बेष्टमिनिस्टरिल प्रणालीमा संसद् सबभन्दा शक्तिशाली निकाय हो । बेलायतमा त संसद् यति शक्तिशाली मानिन्छ कि सांसदले आइमाईलाई लोग्ने मान्छे र लोग्ने मान्छेलाई आइमाई मान्छे बनाउने बाहेक सबै काम गर्न सक्छ । र त्यहाँ राजा लाई मृत्युदण्ड दिने विल आयो भने पनि त्यसमा राजाले लाल मोहर लगाउनै पर्छ । त्यस्तै शक्तिशाली सांसदलाई नेपालमा चाहिँ सरकार अर्थात् कार्यकारिणीको कठपुतली बनाउन खोजिएको छ । संसद् बोलाउने, अन्त्य गर्ने, काम दिने आदि कुनै पनि कुरामा संसद्को अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने परम्परा बसालिएको छ । तत्काल काम गर्न आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न अध्यादेश ल्याउने अधिकार संविधानले नै दिएको छ । त्यसको बारम्बार दुरुपयोग गरिदा पनि त्यस विरुद्ध प्रतिपक्षले सशक्त आवाज उठाउन नसक्नुमा आफू सरकारमा हुँदा त्यही काम गरेकाले नै हो । अहिले सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ, कुनै पनि कानुन निर्माण गर्नु उसलाई केहीले छेक्दैन । यस्तो स्थितिमा पनि अध्यादेशकै पछि लाग्नुको कारण चाहिँ के हो त ? संसदीय समितिहरूमा छलफल क्रममा रहेका विधेयकलाई समेत फिर्ता लिएर सरकारले त्यसलाई अध्यादेश मार्फत कानुन बनाउन खोज्नुलाई संसदीय प्रणालीको दोष ठान्ने कि सरकारको नियत खराब भन्ने ? विधेयकलाई छिटो छरितो बाटोबाट कानुन बनाउन नदिने अत्यावश्यक ऐन बनाउनुपर्ने रोकिदिने विपक्षीको चर्तिकलाले पनि सरकारलाई अलोकतान्त्रिक बाटो हिँड्न बाध्य पारेको छ । यो काम किन भइरहेको छ, सरकारलाई अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी बनाउनेमा को बढी जिम्मेवार छ र यो परम्परालाई कसरी तोड्ने भन्ने विषयमा भने गंभिर बिचार विमर्शको खाँचो छ । आफूलाई आवश्यक पर्ने बित्तिकै अध्यादेश ल्याउने र त्यसको प्रयोजन पुरा भएपछि तत्कालै फिर्ता लिने काम विगतमा पनि पटक पटक भए । दल विभाजन सम्बधि अध्यादेश दर्जनौँ पटक ल्यायो र सरकारले फुटाउन चाहेको दललाई विभाजन गराइसकेपछि फिर्ता ल्याइएको कुरा अहिलेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैलाई थाहा छ र ती दुवै जिम्मेवार पनि छन् ।

गिरिजाप्रसादले त आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चलिरहेको संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्कालै अध्यादेश पनि ल्याएका थिए । सरकारको कामलाई प्रतिपक्षले अनावश्यक रूपमा रोक लगाएका कारण त्यस्तो अवस्था आएको ठान्ने पनि छन् र त्यो अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रतिविम्ब ठान्नेहरू पनि छन् । जे भए पनि त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने कुरा भने सत्य हो । माओवादीजस्तो अधिनायकवादी चरित्र भएको दल समेत आफूलाई आवश्यक पर्दा मात्रै रहेछ नत्र लोकतन्त्रको दुहाइ दिने कुरा छोड्दैन भन्ने यसले पनि प्रस्ट गरेको छ । संविधानले दिएको कुनै पनि अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने काम सरकारबाट हुनु दुर्भाग्य कुरा हो । अध्यादेश मार्फत शासन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति त्यसमध्येकै एक हो । त्यो काम चाहिँ आजसम्मका सबै सरकारले गर्दै आएका छन् । सरकारलाई त्यसो गर्न बाध्य पार्नेमा सत्ता बाहिर रहेका दलहरू नै हुन । पछिल्लो पटक खड्ग ओलीले त्यो काम गर्दा चर्को आवाज उठाउने माओवादीले पनि विगतमा त्यस्तै चर्तिकला देखाएको छ । त्यही भएर उसको कुरा कसैले सुन्न छाडेका छन् ।

नियम, कानुन र संविधानको इमानदारीपूर्वक परिपालना गर्ने कुरामा दृढ सरकार भयो भने मात्र यसलाई रोक्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि प्रतिपक्षको सहयोग पनि त्यतिकै जरुरी पर्छ । अत्यावश्यक ऐन निर्माण गर्न पनि समितिहरूले अलमल्याउने, एउटा समितिबाट अर्को समितिमा विधेयक घुमाउने गर्दा एउटा कानुन बनाउन वर्षौँ लाग्ने स्थिति छ । त्यस्तो अवस्थामा अध्यादेश बाहेक अरू कुनै विकल्प रहँदैन । त्यसको जतिसुकै विरोध भए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । दुवै पक्ष इमानदार भए र पवित्र भावनाका साथ संसद्को कार्यक्षेत्रमा सरकारलाई घँसेटने काम नगर्ने हो भने विलहरू माथिको अनावश्यक राजनीति गर्ने परम्परा बदल्नु पर्छ ।