सरकारले ऊर्जाबाट गुमाउन सक्छ ४ खर्ब राजश्व
गणेश कार्की
लगानी सम्मेलन २०८१ को पूर्वाद्धमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट ‘लगानी सहजीकरणको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ अध्यादेशबाट जारी गरेको थियो । यस विधेयकमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन, २०८१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, सार्वजनिक(निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र वन ऐन, २०७६ का केही अव्यवहारिक प्रावधानहरू संसोधन गरी लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक सन्देश दिएको थियो । अध्यादेशबाट जारी भएको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भई संसद्को दुवै सदनबाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ‘लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८१’ जारी भएकोमा नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रूपमा सावित हुने विश्वास थियो । यस ऐनको दफा ३ अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ मा ५ ‘क’ र दफा ६ मा उपदफा (१ क) थप गरी नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको सिमानामा रहेको प्राकृतिक स्रोत र साधन एवं सम्भावनाहरूलाइ नेपाल र नेपालीहरूको आर्थिक हित र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि प्रयोग गर्न सक्ने गरि ढोका खोली दिएको थियो । यसबाट २०६५ सालदेखि २०८० सम्ममा सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका अनुमतीहरू प्राप्त गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट विभिन्न चरणका कार्यहरू गर्न सहमति दिए पनि कानुनका विभिन्न छिद्रहरू देखाउँदै व्यक्ति विशेषको स्वविवेकीय विचारको आधारमा प्रयोग भएका विभेदकारी व्यवहार र आचरणका कारणले कठिनाइ भोगिरहँदा पनि मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्रका हजारौं मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्वाध रूपमा निर्माण अघि बढिरहेका यी आयोजनाहरू विकास गर्ने क्रममा लगानीकर्ताहरूले लगानी गरिसकेको निजी क्षेत्र र सर्वसाधारण नागरिक समेतको खर्बौं लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता मात्रै नभएर लगानीकर्ताहरूमा उत्साहसमेत सृजना गरेको थियो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा भएको संशोधन उपर केही जलविद्युत आयोजना आयोजना निर्माण विरोधीहरूको सहभागितामा विकास र परिवर्तन स्वीकार गर्न नसक्ने व्यक्ति विशेषको क्रियाशीलतामा ऐनको संशोधित प्रावधानहरू नेपालको संविधान २०७२ सँग बाझिएको हुँदा बदर घोषणाको माग सहित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलास समक्ष रिट दायर भएकोमा सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट नेपाल र नेपालीको समृद्धि र देशको आर्थिक परिवर्तनको चाहनालाई नबुझि रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि संशोधित प्रावधानहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि वि।सं २०८१ साउन ३० गते अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी भयो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संसोधन हुनु अघिनै अर्थात २०६५ साल देखि २०८० सालको अन्त्यसम्ममा विद्युत् उत्पादनसँग सम्बन्धित कार्य गर्न सम्बन्धित निकायहरुबाट आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने स्वीकृती सहमति पाइसकेका आयोजनाहरुको नियमित कार्यहरूलाई नियमितता दिन अन्तरिम आदेश र ऐनको संसोधनसँग कुनै खालको सम्बन्ध रहेको थिएन र छैन । यद्यपि कुनै न कुनै बहाना बनाएर जलविद्युत आयोजनाहरुलाई असहयोग गर्ने मनसायका साथ वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुबाट सर्वोच्च अदालत, संबैधानिक इजलासको अन्तरिम आदेश पश्चात संरक्षित क्षेत्रभित्र प्रस्ताव भएका आयोजनाहरुको पाइपलाइनमा भएका काम कार्वाही, ईआइए स्वीकृती, अध्ययन सहमती, जग्गाको भोगाधिकार एवं रुख हटाउने जस्ता कार्यहरु अनायसमै रोकिदिएको कारणले आयोजनाहरू ६ महिनादेखि प्रताडित भएका छन् । जसबाट प्रत्येक दिन राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ । सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासबाट हतारमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर संशोधित प्रावधान बमोजिम काम कारबाही गर्न रोक लगाएको झण्डै ६ महिना पछि भएको फैसलाले पौने ३ करोड नेपालीको आशा, भरोसा र विश्वासमा चोट पुर्याएको छ । २०८१ माघ २ गते संवैधानिक इजलासको विभाजित मतमध्येको बहुमत निर्णय अनुसार आएको फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानुनलाई खारेज गरि विगत १५ वर्षदेखि प्रवर्धन भईरहेका जलविद्युत आयोजनको कामलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको छ । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानुन बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजस्व तिरेर प्रचलित कानुन बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौ लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरी जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८०’ मन्त्री परिषद्बाट वि।सं २०८० पुस १७ गते जारि भएपछि विद्युत विकास विभाग उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट अध्ययन सहमति उपलब्ध गराउनु अघि वन मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सहमति नपाएर रोकिएका दर्जनौं आयोजनाहरू समेत करिव २५ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरुको भविष्य संकटमा परेको छ । यसमा आवद्ध भएका ६० लाख सर्वसाधारण नागरिक एवं निजी क्षेत्रको लगानी के हुने हो ? अन्योलता सृजना भएको छ । विद्युत विकास विभागमा प्रक्रियामा रहेका र डेस्क स्टडी भइरहेका थप १५ हजार मेगावाट समेत गरि ४० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना अब के हुन्छ ? थप अन्योल सृजना भएको छ । तसर्थ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त फैसलाले चिन्तित बनाएको छ । हाम्रो देशको कूल भू भागको २३.३९ प्रतिशत भुभाग संरक्षण क्षेत्र पर्दछ । जुन भौगोलिक हिसाबमा उत्तरी सिमानातर्फ पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको अधिकांश तल्लो तटिय हिमाली भाग र उच्च पहाडी क्षेत्रलाई समेटेर सिमाङ्कन गरिएको छ । यो एशियाका अन्य मुलुकहरुको भन्दा बढी प्रतिशत हो । यो क्षेत्र जलविद्युत उत्पादनका हिसाबमा अति सम्भाव्य र निर्विकल्प क्षेत्र हो । कूल १ लाख ४७ हजार १८१ वर्ग कि।मि क्षेत्रफल भएको हाम्रो मूलुकमा संरक्षित क्षेत्रले ओगटेको ३४ हजार ४२५ वर्ग कि।मि। क्षेत्रलाई छुँदै नछोएर कुनै पनि विकासको काम गर्न सम्भव हुँदैन । जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न पानीको बहाव, उचाई र गुरुत्वकर्षणको तादम्यता मिल्नुपर्छ । यो तादम्यता निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रका नाममा रोकिएका तल्लो हिमाली र माथिल्लो पहाडी भागमा मात्रै छ । जहाँ २ किमि नदी बहँदा सयौं मिटर उचाइ कायम हुन्छ । यो बाहेकका तल्लो तटीय पहाडी भाग र चुरे एवं तराईमा पानीको बहाव भएतापनि १०औं कि.मि पार गर्दा समेत १०,२० मिटर उचाई कायम हुन सक्दैन । जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउन हजारौं वर्ग कि।मि कृषि योग्य भूमि र गाउँ बस्ति डुबानमा पर्दछन् । यो सबै गर्ने हाम्रो सामथ्र्यता पुग्दैन । यस खालका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत अति महङ्गो हुने हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्न । विद्युत आयोजनाको हेडवर्क, सुरुङ, हेडरेस पाईप, पेनस्टक पाईप, पावर हाउस, ट्रान्समिसन लाईन टावर, प्रवेशमार्ग, स्वीचयार्ड, डिसेन्डर वा क्याम्प आदी मध्ये कुनै न कुनै संरचना संरक्षित क्षेत्रको घेरा भित्र पर्छ । यस्तो यथार्थता हुँदा हुँदै सरलताको सट्टा जटिलतातर्फ धकेल्ने गरि संक्षिप्त फैसला आउनु पौने ३ करोड नेपालीहरुको हितमा नहुने हँुदा आदेश दिने श्रीमान्हरुबाट आदेशको सुधारात्मक कदमतर्फ विशेष ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास छ । देशको कूल ३४ हजार ४२५ वर्ग कि.मि. भुमि ओगटेको संरक्षित क्षेत्रभित्रको प्रयोग आयोजनाको निर्माण हुन नसक्ने र आयोजनाका संरचनाहरूमध्ये हेड वर्क, वाटर वेय, पावर हाउस, ट्रान्जिक्सन लाइन स्विचवार्ड, हेडरेस पाइपमध्ये कुनै संरचना पर्ने नै भएको र यो क्षेत्र प्रयोगको विकल्प नै नभएको कारण नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को विसं २०६५ चैत २० गतेको निर्णयबाट संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण सम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ जारी गरेको थियो । यसैका आधारमा १५ वर्षमा संरक्षित क्षेत्रभित्र विभिन्न आयोजनाहरू प्रर्वदनका लागि उर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयबाट विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमति एवं विद्युत उत्पादन जारी गरि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट समय सापेक्ष सहमती, स्वीकृति प्रदान भएर खरबौं लगानी समेत भईसकेको छ । यि आयोजना निर्माण गर्नका लागि ५० वर्ग कि.मि. मात्रै जग्गा प्रयोग हुन्छ र यसबाट राज्यले वार्षिक ४ खर्ब राजस्व प्राप्त गर्नेछ । यद्यपी आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा ३४ हजार ४२५ वर्ग क्षेत्रफलबाट वार्षिक ८१ करोड आम्दानी भई संरक्षित क्षेत्रमा कर्मचारी र सेना परिचालन गर्दा २ अर्ब ७५ करोड खर्च भएको तथ्याङ्क छ । यस्तो अवस्थाबाट देशमा सम्वृद्धि आउला र ? यीमध्ये अपर तामाकोशी, खारे, सिप्रिङ्ग खोला, खानी खोला, सिंगटी, अपर चाकु ए, चाकु खोला, भोटेकोशी १, बलेफी ए, इन्द्रावती, निलगीरी १, निलगिरी २, लाङटाङ्ग, चिलिमे, रसुवागढी, सार्दी खोला, खिम्ती खोला, उपल्लो खिम्ती, सिक्लेस, मिदिम खोला, भुजुङ, सुपरमादी लगायतका दर्जनौं आयोजना निर्माण समेत भईसकेका छन् । सयौं आयोजनाहरू निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । र दर्जनौं आयोजनाहरू ईआइए स्वीकृत भई निर्माणको तयारीमा रहेका छन् र जग्गा भोगाधिकारको पर्खाइमा छन् । सयौं आयोजनाहरू ईआइए अध्ययन गरिरहेका छन् । तालिकामा उल्लेख भएभन्दा अतिरिक्त ३ दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरुलाई अझै पनि अध्ययन सहमतीको पखाईमा रहेका छन् । दर्जनौं आयोजनाहरू विद्युत विकास विभाग र उर्जा मन्त्रालयमा प्रक्रियामा रहेका छन् । यि सबै आयोजनाहरुलाई गणना गर्दा संरक्षित क्षेत्रभित्र ४० हजार मेगावाट क्षमताका उच्च सम्भाव्य आयोजनाहरू रहेका छन् । यो नै नेपालीले गर्न सक्ने आयोजनाहरू हुन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका २६७ वटा आयोजनाहरू प्रवद्र्धन गर्ने क्रममा खर्बौं धनराशि लगानी भईसकेका छन् । नेपालभित्र विकास हुन सक्ने तर प्रतिमेगावाट लागतको प्रवाह नहुने खालका अधिक महङ्गो आयोजना बाहेक हाम्रो श्रोत र साधनबाट नेपालीले नै निर्माण गरी अन्य मुलुकसँग प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा विद्युत निकालेर बिक्री गर्न सक्ने खालका आयोजनाहरुको अधिकतम क्षमता ७२ हजार मेगावाट मात्र हो । यदि संरक्षित क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजनाहरू बन्ने वातावरण भएन भने विद्युतमा परनिर्भर हुनुपर्नेछ । वास्तविक अति सम्भाव्य क्षमता ७२ हजार मेगावाटमध्ये संरक्षित क्षेत्र बाहिर बन्न सक्ने ३२ हजार मेगावाट मात्रै हो । जसमध्येमा कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय परियोजना, पश्चिम सेती,, अपर कर्णाली, सप्तकोशी उच्च बाँध परियोजना, टनकपुर, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, सुनकोशी १, सुनकोशी २, सुनकोशी ३ आदि जस्ता हाम्रा क्षमता भन्दा बाहिर रहेका आयोजनाहरू समेत पर्दछन । संरक्षित क्षेत्रभित्र निर्माण गर्नेगरि अनुमतिहरु पाईसकेका आयोजनाहरू निर्वाध रुपमा निर्माण हुने अवस्था नहुने हो भने नेपाल सरकारले भर्खरै जारी गरेका ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ अनुसार आगामी १० वर्ष अर्थात वि।सं। २०९१ साल भित्रमा २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य कार्यान्वयन हुने सम्भावना छैन भने फेरि देशले लोडसेडिङ्ग बेहोर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्नेछ । विद्युत प्रसारण लाईनहरु पनि संरक्षण क्षेत्र प्रयोग नगरि बन्न सक्ने अवस्था छैन । समयमै वन मन्त्रालय, निकुञ्ज विभाग, संरक्षण कार्यालयले अनुमती नदिएका कारणले विगत १० वर्षदेखि उर्जा मन्त्रालयबाट अनुमती पाईसकेका १ हजार ७३६ मेगावाट भन्दा बढी क्षमताका आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । १९ हजार ७३६ मेगावाटका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर उत्पादन हुने अवस्थामा पुग्न पाउने हो भने क्यापासिटी रोयल्टी, इनर्जी रोयल्टी, कर्पोरेट ट्याक्स समेत गरी वार्षिक ४ खर्व २० अर्ब भन्दा बढी राज्यले प्राप्त गर्ने हुन्छ । उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेशमा बिक्री गर्ने हो भने व्यापार घाटा पूर्णरुपमा नियन्त्रण हुनेछ । यद्यपि यस्तो सम्भावना भएको क्षेत्रमा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्य पुरा गर्न निर्वाध रुपमा काम गर्ने गरेर जनताका प्रतिनिधिहरुबाट देश र जनताको भावि पुस्ताको लागि सम्वृद्ध र समुन्नत नेपाल बनाई हस्तान्तरण गर्ने उद्धेश्यबाट गरिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो भन्ने सुन्दा हामीलाई अझै सपना नै होला भन्ने लागिरहेको छ । किनकी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु पनि नेपाली नै हुनुहुन्छ । एउटा सच्चा नेपालीले मातृभूमिको अहितमा कुनै निर्णय सुनाउन सक्दैन । तसर्थ नेपाल र नेपालीहरुको समृद्धिको सपना साकार बनाउने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्न सक्ने एउटैमात्र क्षेत्रको द्रुततर विकासमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सकारात्मक सहयोग र निर्देशन हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को संशोधन हुनुभन्दा १५ वर्षअघि सरकारले संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीे कार्यनिति, २०६५ जारी गरी यसैका आधारमा सयौं आयोजनाहरुलाई अध्ययन सहमति दिई आयोजनाहरू प्रवद्र्धन भएका छन् । उक्त कार्यनीतिमा कतिपय अस्पष्टता भएकाले २०७८ जेठ १३ गतेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले संसोधन गरि स्पष्ट र सहज व्याख्या गरिदिएकोमा उक्त संसोधन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेकोमा अदालतको पूर्ण इजलासको विसं २०८० जेठ ३२ गतेकोबाट रिट खारेज भई सरकारको नाममा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन को दफा ३३ क को अधिकार प्रयोग गरि निर्देशिका वा कार्यविधि बनाई संरक्षित क्षेत्र ९राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका क्षेत्र०भित्र जलविद्युत लगायतको पूर्वाधारका आयोजनाहरू नियमन, निर्माण गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो । अदालतको पूर्ण इजलासको उक्त निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम सरकारबाट विसं २०८० माघ १७ गते संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० जारी भएको थियो । यद्यपि संरक्षित क्षेत्रलाई नियमन गर्ने अन्य नियमावलीहरुमा फरक व्यवस्था हुन सक्ने र सोही कारणले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा असहजता हुन सक्ने भएकोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ मा संसोधन गरिएको भएतापनि यो ऐनको संसोधन वा संसोधनको खारेजीसँग ऐनको दफा ३३ क अन्तर्गत अदालतको आदेश बमोजिम समेटिएका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यहरु निरन्तर कार्यन्वयन गर्न कहिँ कतैबाट कुनै असहजता हुँदैन र हुनु हुँदैन । अदालतको पूर्ण इजलासबाट फैसला भई निर्देशनात्मक आदेश जारी हुँदाका बखत रूराष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा विकास निमार्ण लगायत पूर्वाधार विकासका कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ५ को कार्यान्वयनका लागि संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एंव सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि वा निर्देशिका यथासिघ्र बनाई लागू गर्नु साथै उक्त कार्यविधि बनाउँदा लगानीकर्ताहरुको संरक्षण गर्ने प्रयोजनाको लागि यस अघि नै जल तथा विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति पाईसकेका र लगानी समेत गरीसकेका आयोजनाको हकमा अर्थात यस अगाडि भए गरेका काम कारबाहीलाई समेत समेट्ने गरी आवश्यक प्रवन्ध गर्नु’ भन्ने सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको र सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको संक्षिप्त जारी हुने सन्दर्भमा फरक मत राख्ने न्यायाधिसबाट व्यक्त भएको, ‘संविधानको धारा ३० भित्र उल्लेख भएको उपधारा (३) लाई पढ्दा वातावरणको सर्वोच्चतामा विकास निर्माणका कार्य गरिनु पर्दछ र नागरिकको पर्यावरण जैविक विविधता समेतलाई कायम गर्दा मात्र प्राप्त हुने हक भित्र हेरिनु पर्दछ । तसर्थ उक्त थप दफाहरुलाई पढ्दा वा कार्यान्वयन गर्दा धारा ३०, ५० (च) र (छ), प्रचलित वातावरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा नेपालको वातावरण र पर्यावरण सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दायित्व र स्थानिय समुदायको प्राथमिकता समेतलाई मध्यनजर गरी गरिनु पर्दछ । जसरी वातावरण र पर्यावरण अन्तरपुस्ताका विषय हुन् वा विकास निर्माण होइनन् भन्न सकिदैन । हाम्रा भावी पुस्ताले वातावरण र पर्यावरण मात्र हेरेर बस्दैनन्, त्यसको औचित्यपूर्ण उपयोग किन गरिएन र प्रकृतिको विवेकपूर्ण उपयोगबाट थप वातावरण जोगाउन र विकास र समृद्धिका बाटो किन खोजिएन भन्ने प्रश्न पनि गर्नेछन् । अतः वैकल्पिक ऊर्जाको श्रोत, ठूला र महङ्गा आयोजनाको विकल्प तथा पर्यटन र सम्भावित अन्तरदेशिय यातायातको आयाम बोकेका ठाउँहरुमा विकास निर्माणका कार्यलाई निषेध गर्ने गरि उक्त दफाहरुलाई असंवैधानिक घोषणा गर्नु उपयुक्त नहुने’ भनि राय व्यक्त भएको छ । अदालत विकास विरोधी होईन भन्ने तथ्यसँग सर्वोच्च अदालतबाट निजगढ विमानस्थलको विषयमा भएको फैसला,आदेशले पुष्टि गरेको छ । यसर्थ यी भावनाहरुको प्रतिकुल हुने गरी अदालतको संक्षिप्त फैसलाको पूर्ण पाठ आउने छैन भन्ने विश्वास छ ।
(कार्की स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का अध्यक्ष हुन् । )