प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीश सुवेदी र पाण्डेको इजलासमा

काठमाडौं । भूमि अध्यादेश खारेजी र प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको मुद्दा न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा परेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले गत माघ २९मा गिरी बन्धु टीइस्टेटमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता गरेका थिए । अदालतको परमादेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले कपटपूर्ण रूपमा भूमि अध्यादेश जारी गरेको र फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको भन्दै अर्यालले अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध सिर्जना गरेको जिकिर गरेका छन् ।

संवैधानिक इजलासको परमादेशमा ‘सर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको प्रयोग वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा भए वा जग्गा खाली (बाँझो) राखिएको अवस्थाका जग्गाको पहिचान गरी तत्काल र अनिवार्य रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त गर्न गराउन’ भनिएको थियो । गिरी बन्धु टी–इस्टेटसँग सम्बन्धित मुद्दा भएकाले हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको र चिया उद्योगको काममा उपयोगमा नरहेको गिरी बन्धु टी इस्टेट प्रालिको नाममा रहेको झापाको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम नेपाल सरकारका नाममा प्राप्त गर्न गराउन पनि परमादेश भएको थियो । प्रधानमन्त्री र भूमिसुधारमन्त्रीले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासबाट परमादेश कार्यान्वयनमा विगत कम्तीमा ७ महिनादेखि अनवरत रूपमा अवरोध गर्दै आउनुभएको छ, निवेदक अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, अन्य आदेश पनि माग गरिएको छ । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्तसम्म गर्न सक्छ । उनले पाकिस्तानमा यस्तै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने परमादेश भएको नजिर रहेको पनि बताए ।