६४ लाख ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अमेरिकी कम्पनीको आरोप
काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेका छन् । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामाथि छानबिनको माग गर्दै तीन वटा उजुरी प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको हो । लेखा समितिले मंगलबार १५ वटा उजुरी सार्वजनिक गरेको हो । यसअघि समितिले ९९ वटा उजुरी सार्वजनिक गरेको थियो । ती ११४ उजुरीमध्ये दुई वटा ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया सम्बन्धित छन् । लेखा समितिले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार, ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा छानबिनको माग गर्दै परेका दुई वटा उजुरी एकै दिन २०८१ माघ २७ गते र अर्को एक जुरी २०८१ माघ ३ गते परेको थियो । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा अनियमितता हुन गइरहेको भन्दै पहिलो उजुरी मन्जु चापागाई ९गोपनीयताका लागि नाम परिवर्तन गरिएको० ले दिएकी थिइन् । ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अर्को उजुरी अमेरिकी कम्पनी एचआईडी ग्लोबल लिमिटेडका नेपाल प्रतिनिधि रविन चौधरीले दिएका हुन् । “नेपालको ई–पासपोर्ट खरिद प्रणालीमा भएको भ्रष्टाचार सम्बन्धमा छानबिन गराइ पाउँ,” चौधरीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ ।ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको सम्बन्धमा तेस्रो उजुरी प्रभु शाह नेतृत्वको आम जनता पार्टीले दिएको छ । उक्त पार्टीले दिएको उजुरीमा भनिएको छ, ६४ लाख राहदानी छपाई बोलपत्रमा देखिएको चलखेलसम्बन्धी छानबिन गरी पाउँ । राहादानी विभागले अघि बढाएको ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका छन् । विभागले दुई वटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीन वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा दुई वटा जर्मनी, फ्रान्स, पोल्याण्ड र मलेसियाका एकरएक कम्पनी रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो जसमा पाँच कम्पनीले आवेदन दिएका हुन् । राहदानी विभागका अनुसार, पहिलो प्याकेजका लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप छ । यस्तै, दोस्रो प्याकेजका लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्याण्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस.ए. र जर्मनीको भेरिडोस छन् । फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका छन् । विभागले ६४ थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईका लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलो पटक २०२४ नोभेम्बर २४ का दिने बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । यसको म्याद २०२५ जनवरी १२ सम्म थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०२५ जनवरी ११ का दिन पूर्व–बोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो । उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिएको र जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद ३० दिन थपी २०२५ फेव्रुअरी ११ सम्म पुर्याएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रका केही प्रावधान संशोधन समेत गरेको थियो । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रो पटक फेव्रुअरी ११ का दिन १० दिन थप गरी फेव्रुअरी २१ सम्म पुर्याएको थियो । फेव्रुअरी २१ का दिन विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । लेखा समितिले पहिलो चरणमा सार्वजनिक गरेका ९९ उजुरीमध्ये ४८ लाई सर्ट लिस्ट गरेको छ । दोस्रो चरणमा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा पेश गरिएका १५ वटा उजुरीमध्येबाट सर्ट लिस्ट गरिने छ । सर्ट लिस्ट गरिएका उजुरीमाथि छलफल यही चैत ८ गतेबाट सुरु गर्ने तयारी लेखा समितिको छ । छलफलबाट कुन उजुरीमाथि छानबिन अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय लिइनेछ ।