सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती: रजिष्ट्रार तामाङ

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सहकारी संघले आयोजना गरेको प्रथम बागमती प्रदेश सहकारी सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बागमती प्रदेशका सहकारी रजिष्ट्रार कुमार तामाङले सदस्यको बचत फिर्ता र ऋण असुली मुख्य चुनौती रहेको बताएका छन् । उनले तीन तहको सरकारले सहकारीको अनुगन गर्दै आएकाले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गरेर जानुपर्ने उनको भनाई छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा जान सकिने उनको भनाई छ । त्यसका साथै सहकारीलाई पूँजी, प्रविधि र व्रान्डिङमा लैजान दुबै सरकारले सघाउन सके उत्पादन बढाउन सकिने उनले जनाए । सहकारी मूूल्य, मान्यता र सिद्धान्तमा सञ्चालन गरी सदस्यको बचतको सुरक्षा गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको उनले बताए । कतिपय सहकारी संस्था क्रोनिक समस्यामा रहेकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने अन्यौलता रहको रजिष्ट्रार तामाङले जनाए । त्यसैगरी सहकारीका व्यवस्थापकहरुलाई ज्ञान, सीप र क्षमता विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनले जनाए । सहकारीको अभिलेख व्यवस्थित गर्न संस्थाहरुले यर्थाथ विवरण पठाउनु पर्ने र प्राप्त तथ्याङ्कलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले पनि पहल गर्नु पर्नेमा उनको भनाई छ । कार्यपत्र माथी टिप्पणी गर्दै बागमती प्रदेश समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रभात अधिकारीले ५÷६ जना कर्मचारीले प्रदेशको सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने बताए । उनले नियमित अनुगमन गर्न कस्ता र कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा एकिन हुनु पर्नेमा उनको जोड छ । सहकारीको प्रभावकारी नियमनको लागि वित्तीय क्षेत्रमा लामो अनुभव हासिल गरेका १५÷२० जना दक्ष कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनले बताए । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी स्ंघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले सरकारको अस्थिर नीतिले सहकारीमा समस्या ल्याएको बताए । उनले देशमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले गरेको योगदान उल्लेख्य भएपनि मुल्याङ्कन गर्न नसकेको गुनासो गरे । उनले स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागी भएका संस्था सुरक्षित हुने र समस्यामा नपर्ने समेत बताए । त्यसैगरी बागमी प्रोस्कूनकी उपाध्यक्ष कल्पना श्रेष्ठले राज्य पुनःसंरचना पछि स्थानीय तहमा सहकारी विभाग र जनशक्ति व्यवस्था नगरेको बताइन् । स्थानीय र प्रदेश सरकार जोखिम लिन तयार नभपनि काम भन्दा दाममा ध्यान दिएको उनले जनाइन् । सानो पुँजी र स्थानीयस्तरमा सञ्चालनमा भएका सहकारीलाई सहुलियत ऋण र अनुदान दिन उनले माग गरिन् । काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख नमराज ढकालले सहकारीले बचत फिर्ता नगरेको गुनाँसो बढेर गएको बताए । उनले १ सय १८ सहकारी संस्थाले सदस्यको ४ अर्ब ५० करोड बचत फिर्ता नगरेको गुनासो विभागमा परेको जानकारी दिए । २ हजार सहकारी संस्था काठमाडौं महानगरपालिका मातहत रहेकाले प्रदेश सरकारले सेवा केन्द्रको स्वीकृत नदिन उनको आग्रह छ । सहकारी महाशाखामा १८ जना कर्मचारी भए पनि १३ जना कर्मचारी सदस्यको गुनासो सुन्नमा नै लागिपरेको उनको भनाई छ । ललितपुर महानगरपालिका सहकारी शाखा प्रमुख चन्द्रलाल डंगोलले सहकारीको नियमन गर्न स्रोत, साधन र जनशक्तिको अभाव रहेको बताए । ललितपुर मातहतमा १ सय ५९ संस्था रहेकोमा २७ वटा संस्था समस्यामा रहेको उनले जानकारी दिए । कतिपय सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेकाले प्रहरीमा पठाएको उनले जानकारी दिए । भरतपुर महानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख जिवलाल कुँवरले सहकारीहरुले आफ्नो उदेश्य नै थाहा नपाउँदा समस्या आएको बताए । उनले प्रारम्भिक सहकारी संस्था गठनदेखी नै समस्या रहेको उल्लेख गर्दै सहकारीहरु उद्देश्यमा केन्द्रीत भएर काम गरेर समस्या समाधान भएर जाने बताए । सहभागी रामेछाप जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष हिमाल ढुंगेलले सरकार र अभियान ठोस रुपमा कसरी जाने भनेर कार्यपत्रमा नआएको बताए । राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गठन भइसकेकाले कसरी काम गर्छ भनेर प्रष्ट पार्न उनले आग्रह गरे । अर्का सहभागी प्रदेश सरकारले सहकारीको शाखा खोल्न स्वीकृत दिएको अवस्थामा स्थानीय सरकारले स्वीकृत नदिएकाले कसरी शाखा खोल्ने भनेर प्रश्न गरे । अर्का सहभागीले संघीयतासँगै सहकारी संस्थालाई तीन तहमा विभाजन गरेको भए पनि स्थानीय सरकारले सहकारीलाई नचिनेको गुनासो गरे ।