बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक झन अनुदार

काठमाडौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाप्रति नेपाल राष्ट्र बैंक कडा बनेको छ । राष्ट बैंकले बिहीबार सहकारी संस्थाका लागि निर्देशा तथा मापदण्ड जारी गर्दै विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्ने, संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म (जुन कम हुन्छ त्योसीमासम्म) ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले बचतमा पनि सीमा तोकेको छ । अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थले एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको दश लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको पच्चीस लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको पचास लाख रुपैयाँ बचतको सीमा तोकेको छ । सहकारी संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न नसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ भने संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ (पन्ध्र) प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा रु पाँच लाखमध्येजुन कम हुन्छ सो बराबरकोरकममात्र बिना धितोऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ र यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ । सम्पत्ति खरिद,निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्ने, विशिष्टिकृत संस्थाबाहके ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन÷बिस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तै, संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ भने अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उप÷महानगरपालिकामा रहको धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर,गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । संस्थाले कुल बचत दायित्वको कम्तिमा १५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति कायम गर्नु पर्नेछ । तरल सम्पत्ति मापन गर्दा देहाय वमोजिमको सम्पत्ति समावेश गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । बचत र ऋणकोब्याजदर बीचकोअन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ भने । ब्याजदर गणना गर्दा बचत र ऋणको भारित औसत ब्याजदरलाई आधार मान्नुपर्ने उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले सहकारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि सहकारी संस्थाबाट आफूले वा एकाघर परिवारको नाममा ऋण नलिएको, फौजदारी अभियोगमा कारवाही नभएको, कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पूरा भएको, अन्य सहकारी संस्थाहरुमा संलग्न नभएको, राजनैतिक दलको सदस्य नभएको, २१ वर्ष उमेर पूरा भएको र ठूला कारोवार गर्ने सहकारी संस्था बाहेकको हकमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता दश जोड दुई वा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह र ठुलो कारोबार गर्ने संस्थाहरुको हकमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनु पर्ने पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सञ्चालकको एकाघर परिवारको व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख,संस्था प्रमुखको रुपमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने कार्यालय प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी जानकारी नियमनकारी निकायलाई १५ दिनभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारी सञ्चालक समितिमा अध्यक्षसहित कम्तिमा पाँच र बढीमा नौ जना जना सदस्य रहन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उपलब्ध भएसम्म समितिमा कम्तिमा तेत्तीस प्रतिशत महिला सदस्यको प्रतिनिधित्व निश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । परिवारको एकभन्दा वढी ब्यक्ति एकै अवधिमा सञ्चालक तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको पदाधिकारीको रुपमा निर्वाचित हुन नपाउने, सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि सदस्य एकै अवधिमा एकभन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी हुन नपाइने, सञ्चालक समितिमा निर्वाचित हुनका लागि प्रचलित कानुनबमोजिम कालोसूचीमा नपरेको वा कालोसूचीमा परेको भएमा फुकुवा भएको मितिले तीन वर्ष पूरा भएको हुनु पर्ने, सञ्चालकले आफू जमानी बसी कुनै पनि ऋण प्रवाह गर्न नपाइने र सञ्चालक कालो सूचीमा परेमा र आफैले वा परिवारका सदस्यले लिएको ऋण र जमानी दिएको ऋण खराब वर्गमा वर्गीकृत भएमा त्यस्तो सञ्चालक स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था गरेको छ ।