वर्तमान प्रोपोगान्डाको साम्राज्यमा बीपी कोईरालाको विरासत

सन् १९६५ मा फिलिपिन्सको राष्ट्रपति भएका कुख्यात तानाशाह फर्डिन्यान्ड मार्कोस सन् १९८६ को जनआन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएपछि अमेरिकामा शरण लिएका थिए । सन् १९८९ मा मार्कोसको मृत्यु भएपछि १९९१ मा उनको परिवारले फिलिपिन्स फर्कन अनुमति पाएको थियो ।

सन् २०१५ पछि उनका छोरा बोङबोङ मार्कोसले फेसबुक, एक्स, टिकटक, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत मार्कोसलाई ‘शक्तिशाली नेता’ र उनको कार्यकाललाई ‘स्वर्ण युग’ को संज्ञा दिँदै आक्रामक प्रोपोगान्डा अभियान सुरु गरे । मार्कोसको तानाशाही शासन नभोगेका युवा पुस्ता यस्तो मिथ्या सूचना, प्रोपोगान्डा र प्रायोजित भाष्यबाट भ्रमित र प्रभावित हुँदै गए । त्यसैले राष्ट्रवाद र मार्कोसको ‘स्वर्ण युग फर्काउने’ प्रमुख नाराको आधारमा सन् २०२२ मा बोङबोङ मार्कोस राष्ट्रपति निर्वाचित भए । विगत केही समयदेखि नाटकीय रूपमा विकसित भएका अस्वाभाविक राजनीतिक घटनाक्रम र प्रायोजित भाष्यका आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपाली राजनीतिमा पनि फिलिपिन्स सिन्ड्रोमको प्रारम्भिक संकेत देखिएको त होइन भन्ने यक्षप्रश्न खडा भएको छ ।

राजा महेन्द्रको अमेरिकाको राजकीय भ्रमण र संयुक्त संसद्लाई गरेको सम्बोधन, बेलायत भ्रमणमा महारानीले गरेको स्वागत तथा राजा वीरेन्द्रको विदेश भ्रमणको संक्षिप्त भिडियो दृश्यप्रति नेपाली जनता विशेषगरी युवा पुस्ता सम्मोहित तथा रोमाञ्चित भएको देखिन्छ । राजाकै कारणले राष्ट्रहितको संरक्षण भई नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उच्च भएको अतिरञ्जित राष्ट्रवादी भाष्य सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्ल्याटफर्ममा ‘भाइरल’ हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, सरकारका शृंखलाबद्ध विवादित निर्णयको पृष्ठभूमिमा ‘अहिलेभन्दा त राजतन्त्रकाल नै ठीक’ भन्ने निराशाजनक र भ्रमित भाष्यको परिधि विस्तारित हुँदै गएको देखिन्छ । तर इतिहासको कालखण्डमा भारत र चीनजस्ता शक्तिशाली देशका अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रहित, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा अडान लिँदै माफ माग्न र स्पष्टीकरण दिन बाध्य बनाएका थिए । ती प्रधानमन्त्री थिए– बीपी कोइराला ।

इतिहासदेखि नै सरकारले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण गर्न नसकेको बहस चल्दै आइरहेको पृष्ठभूमिमा यो प्रसंग नयाँ पुस्ताका लागि किम्वदन्तीजस्तो पनि लाग्छ । तर यो किम्वदन्ती होइन, गौरवमय इतिहास हो । जसले स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिको जग बसालेबीपी नेतृत्वको प्रथम जननिर्वाचित सरकारको २०१६ जेठ १३ देखि २०१७ पुस १ सम्मको कार्यकालमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका दृष्टिले स्वर्णकाल मानिन्छ । बीपीसँग राजनीतिक तथा सैद्धान्तिक रूपमा असहमतहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका दृष्टिले उल्लेखनीय भएको वास्तविकता स्वीकार गरेका छन् । विशेषगरी तीन कारणले बीपीको कार्यकाल सफल मानिन्छ । पहिलो, १०४ वर्षे राणाशासनमा नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीति थिएन । बेलायत (तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनी) सँग आत्मसमर्पण गरी जनताको निर्ममतापूर्वक दमन गरेर राणाहरूले सत्ता टिकाएका थिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको २००७ को जनक्रान्तिबाट प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि बनेका सरकारले पनि स्वतन्त्र विदेश नीति अख्तियार गर्न सकेका थिएनन् । तर बीपीले राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मार्गनिर्देशक सिद्धान्तलाई स्पष्ट व्याख्या गरी स्वतन्त्र, सन्तुलित र स्वाधीन विदेश नीतिको जग बसालेका थिए । राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, पञ्चशील, असंलग्नतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा स्थापित गरे । यसैगरी बहुलवादी समाज, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन, आर्थिक कूटनीति, मानव अधिकार, शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्व तथा दिगो शान्ति बीपीका प्रमुख प्राथमिकता थिए ।

छिमेकी भारत र चीनसँगको बहुआयामिक सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकतामा दिँदै प्रमुख शक्तिराष्ट्र अमेरिकालगायत बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग पारस्परिक हित, स्वार्थ र समानताका आधारमा कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ र घनिष्ट बनाएका थिए । वास्तवमा बीपीले नै राष्ट्रहितको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिको आधारशीला तय गरेका थिए । सोही विदेश नीति तथा अर्थ नीतिको प्रतिफलस्वरूप वैदेशिक सहयोग भित्रिएपछि आर्थिक विकासको संघार उद्घाटित भएको थियो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विविधीकरण गरी कूटनीतिक छवि उच्च बनाएका थिए । १८ महिनाको छोटो कार्यकालमा पाकिस्तान, इजरायल, इटाली, फिलिपिन्स, म्यानमार, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड, अस्ट्रिया, नेदरल्यान्ड, पोल्यान्ड, सर्विया, स्विडेनलगायत १८ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको थियो । त्यति छोटो अवधिमा यति धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध हालसम्म कुनै पनि सरकारको कार्यकालमा भएको छैन र भविष्यमा हुने सम्भावना पनि छैन । तत्कालीन जटिल भूराजनीतिक सन्दर्भमा इजरायल र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध राजनीतिक र कूटनीतिक दुवै दृष्टिले जोखिमपूर्ण थियो । स्वयं राजा महेन्द्रले पनि इजरायलसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित नगर्न पटक–पटक दबाब दिएको खुलासा बीपीले आत्मवृत्तान्तमा गरेका छन् । तर विकसित अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै इजरायलसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए । उक्त दृष्टिकोण कति दूरदर्शी रहेछ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । नेपालबारे गहन अध्ययन–अनुसन्धान गरेका अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लियो ई रोजले उनको ‘नेपाल स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’ पुस्तकमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिमा बीपीको योगदानको सविस्तार व्याख्या गरेका छन् । तेस्रो, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य, शीतयुद्धको प्रारम्भ, द्विध्रककवीय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा छिमेकी लोकतान्त्रिक भारत र कम्युनिस्ट चीनसँगको सम्बन्ध र विदेश नीतिलाई राष्ट्रहितअनुकूल व्याख्या गरी नयाँ आयाम दिएका थिए । बीपीले सन् १९६० सेप्टेम्बर २९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै असंलग्न विदेश नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघमा चीनको प्रतिनिधित्व र तेस्रो विश्वका साना तथा अल्पविकसित देशको पक्षमा ठोस दृष्टिकोण राखेका थिए । बीपीको उक्त ऐतिहासिक मन्तव्य कति दूरगामी र यथार्थवादी रहेछ भन्ने अहिले घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ । स्मरण रहोस, त्यतिबेलासम्म संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीन (अहिलेको चीन) ले होइन, गणतन्त्र चीन (ताइवान) ले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो । सन् १९७१ देखि मात्रै संयुक्त राष्ट्रसंघमा जनवादी गणतन्त्र चीनले प्रतिनिधित्व गरेको हो । तेस्रो विश्वका साना तथा अल्पविकसित देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा ती देशको विकासमा विकसित राष्ट्रहरूको भूमिकाका बारेमा बीपीले स्पष्ट विचार व्यक्त गरेका थिए । बीपीका विचार केवल नेपालका लागि मात्रै होइन, सम्पूर्ण साना र अल्पविकसित देशका लागि पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थिए ।

माओसँग संवाद गरी सगरमाथा सीमा विवाद समाधान

बीपीको कार्यकालमा चीनसँग सीमा विवाद थियो । नेपालमा सगरमाथा र चीनमा चोमालोङ्मा भनी चिनिने विश्वको सर्वोच्च शिखरलाई दुवै देशले दाबी गर्दै आइरहेका थिए । तर चीनसँग सगरमाथा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले प्रधानमन्त्री भएको मितिदेखि नै बीपीले लामो राजनीतिक, कूटनीतिक र प्राविधिक गृहकार्य गरेका थिए । सन् १९६० मा चीनको राजकीय भ्रमणमा प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग सीमा विवाद समाधान गर्न बीपीले पटक–पटक लामो संवाद र गहन छलफल गरेका थिए । तर चाउ एन लाईसँगका संवाद सकारात्मक भए पनि ठोस निष्कर्षमा पुगेका थिएनन् । सीमा विवादजस्तो जटिल मुद्दामा चाउ एन लाईले एक्लै निर्णय गर्न नसक्ने मनोविज्ञान र राजनीतिक यथार्थता बुझेर शक्तिशाली नेता चेयरम्यान माओसँग संवाद गर्ने रणनीतिक कूटनीति बीपीले अख्तियार गरेका थिए । बीपीको चाहनाअनुसार सन् १९६० मार्च १८ को मध्यरातमा बीपी र माओबीच शिखर बैठक भएको थियो । उक्त ऐतिहासिक बैठकका क्रममा सगरमाथा सीमा विवादका साथै नेपाल–चीन सम्बन्धका बहुआयामिक पक्षहरूका बारेमा विस्तृत छलफल भएको थियो । नेपालको नक्सासहित ऐतिहासिक दस्ताबेज, अभिलेख र प्रमाण पेस गर्दै सगरमाथा नेपाली भूमि भएको बीपीले पुष्टि गरेपछि माओ पनि अन्ततः सहमत भएका थिए । सोही बैठकबाट नै सगरमाथा सीमा विवाद सदाका लागि समाधान भएको थियो र बीपीको चीन भ्रमणको क्रममा नै मार्च २१ गते सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । वास्तवमा सगरमाथा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले माओ र चाउ एन लाईको लचकता तथा बीपीको उच्च कूटनीतिक कौशलताको प्रमुख भूमिका थियो । त्यसैले सगरमाथा सीमा विवाद समाधानका दृष्टिले बीपी–माओ संवाद र बीपीको चीन भ्रमण कोसेढुंगा मानिन्छ । बीपी–माओ संवादका क्रममा माओले चीनविरुद्ध संयुक्त सुरक्षा नीति बनाउने भारतको प्रस्तावलाई बीपीले अस्वीकार गरेको प्रति खुसी मात्रै व्यक्त गरेनन्, भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू र चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईलाई काठमाडौं निम्त्याउने प्रस्तावको प्रशंसासमेत गरेका थिए । बीपी र माओबीच औपचारिक कूटनीतिक शिष्टाचारमा सीमित नरही एक–अर्काप्रति उच्च श्रद्धा र आत्मीयतापूर्वक संवाद गरेका देखिन्छ, जबकि बीपी र माओको यो नै पहिलो र अन्तिम संवाद थियो । बीपी–माओबीचको उक्त दुर्लभ ऐतिहासिक संवादको विस्तृत दस्ताबेज चिनियाँ विदेश मन्त्रालयद्वारा सन् १९९४ मा प्रकाशित ‘माओ जेदुङ् अन डिप्लोमेसी’ नामक पुस्तकमा (पृष्ठ ३०२ देखि ३०७ सम्म) प्रकाशित गरिएको छ । सन् १९३७ देखि १९७४ सम्मको अवधिका माओका १६० वटा भाषण, विचारमूलक लेख, अन्तर्वार्ता, राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसँगका उच्चस्तरीय संवादको एकीकृत दस्ताबेज नै उक्त पुस्तक हो । त्यसैले उक्त संवाद केवल सीमा विवाद समाधान गर्ने तत्कालीन दृष्टिले मात्रै होइन, नेपाल–चीन दूरगामी सम्बन्धका दृष्टिले पनि कति महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूको स्पष्टीकरण

भारतको स्वतन्त्रता संग्राममा सक्रिय सहभागी भई करिब तीन वर्ष जेल जीवनसमेत व्यतीत गरेका बीपीको महात्मा गान्धी, भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद, प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलगायत नेताहरूसँग आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाका बारेमा प्रश्न उठेपछि आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध भए पनि नेहरूसँग बीपीले गम्भीर असहमति मात्रै होइन, आपत्ति र असहमतिसमेत व्यक्त गरेका थिए ।

एसियाली देशहरूको राजनीतिक अवस्था तथा क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्थाबारे सन् १९५९ नोभेम्बर २७ मा नेहरूले लोकसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विवादास्पद र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेहरूले भनेका थिए– ‘नेपाल, भुटान र सिक्किममाथि कहीं कतैबाट कुनै किसिमको आक्रमण भए त्यसलाई भारतले आफूमाथिको आक्रमणको रूपमा लिनेछ ।’
उक्त विवादास्पद अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको ४८ घण्टा पनि नबित्दै मंसिर १४ गते बीपीले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी तीव्र प्रतिवाद गरेका थिए । उक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको थियो– ‘नेपाल पूर्ण सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हो । नेपालको आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि मामिलामा नेपालले आफैं निर्णय गर्छ र कुनै पनि देशको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन ।’
सबै देशहरूसँग शान्तिपूर्ण सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई कुनै पनि देशबाट खतरा नरहेको भनी कडा र स्पष्ट कूटनीतिक सन्देश नेहरूलाई दिएका थिए । बीपीको प्रतिवादपछि डिसेम्बर ३ मा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेहरूले लोकसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा गल्ती भएको स्वीकार गर्दै भनेका थिए– ‘नेपालका प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ, ठीक भन्नुभएको छ । भारत वा अरू कुनै देशले नेपालमा एकतर्फी रूपमा निर्णय गर्न सक्दैनन् । नेपाल पनि भारतजस्तै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो ।’ उक्त ऐतिहासिक सन्दर्भका विस्तृत दस्ताबेजहरू भारतको विदेश मन्त्रालयका अवकाशप्राप्त उच्च अधिकारी एवं नेपाल, भारत तथा चीन मामिलाका शोधार्थी अवतारसिंह भासिनको पुस्तक ‘नेपाल–भारत तथा नेपाल–चीन सम्बन्ध’ मा संग्रहित छन् । नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वार्थ, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा लिएको अडानका कारणले कतिपय सन्दर्भमा नेहरूसँगको सम्बन्धमा समेत आँच आएको प्रसंग बीपीले आत्मवृत्तान्त र जेल जर्नलमा उल्लेख गरेका छन् । बीपीका राष्ट्रवादी अडान र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको कारणले राजा महेन्द्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा ‘कू’ गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लाद्ने निर्णयलाई नेहरूले प्रकारान्तरले मौन समर्थन गरेको रहस्योद्घाटनसमेत बीपीले गरेका छन् । तर नेहरूसँगको सम्बन्धमा जतिसुकै आँच आए पनि राष्ट्रिय स्वार्थप्रति बीपीले कहिल्यै कुनै सम्झौता गरेनन् ।

चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईको माफी

सन् १९५९ मार्च २५ मा तिब्बतको राजधानी ल्हासामा सैन्य आक्रमण गरी चीनले कब्जामा लिएपछि चीनसँग सिमाना जोडिएको उत्तर पूर्वी अरुणाञ्चल प्रान्तको थवाङ उपत्यका हुँदै धार्मिक नेता दलाई लामा मार्च ३१ मा भारत प्रवेश गरी शरण लिएका थिए । चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले तिब्बत कब्जा गरेपछि तथा दलाई लामाले भारतमा शरण लिएपछि तिब्बती सेना नेपालको सीमावर्ती जिल्लामा प्रवेश गरी चिनियाँ सेनाका विरुद्धमा सैन्य गतिविधि गर्दै आएका थिए । सामरिक दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण मानिने मुस्ताङलाई आधारभूमि बनाएर खम्पा विद्रोहीका कमान्डर गे वाङदीले मुस्ताङको कैसाङमा अस्थायी ‘हेडक्वाटर’ नै खडा गरेका थिए । अमेरिकी गुप्तचर निकाय सीआईएको समेत आर्थिक र हतियार सहयोग पाएका खम्पा विद्रोहीले नेपाली भूमिबाट चिनियाँ सेनाको विरुद्धमा सशस्त्र गतिविधि गर्दै आएपछि नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रतामाथि मात्रै प्रश्न उठेको थिएन, त्यसले अर्थपूर्ण भूराजनीतिक रङसमेत ग्रहण गर्दै आइरहेको थियो । त्यसैले नेपाली जनताको सुरक्षा र नेपालको सार्वभौमिक स्वतन्त्रता रक्षा गर्न सरकारले सेना नै परिचालन गर्नुपरेको थियो । खम्पा विद्रोहीको चिनियाँ सेना, नेपाली सेना तथा नेपाली जनतासँग सशस्त्र द्वन्द्व र झडप हुँदै आएको थियो । चिनियाँ सेना र खम्पा विद्रोहीको सशस्त्र र अराजक गतिविधिको मारमा नेपाली सेना र जनता पर्दै आएका थिए । खम्पा विद्रोहीले मात्रै आधारभूमि बनाएका थिएनन्, चिनियाँ सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी खम्पा विद्रोहीविरुद्ध अपरेसन गर्ने तथा नेपाली सेना र नेपाली जनतालाई समेत आक्रमण र हातपात गर्दै आएका थिए । यस्तै क्रममा सन् १९६० जुन २८ मा चिनियाँ सेना नेपाली भूमिमा प्रवेश गरी मुस्ताङको कोरोला भन्ज्याङमा नेपाली सेना र सर्वसाधारण जनतामाथि समेत सशस्त्र आक्रमण गरे । उक्त आक्रमणबाट नेपाली सेनाका सुवेदार बमप्रसाद बाँस्कोटाको मृत्यु भएको थियो भने नेपाली सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारण जनता गरी करिब एक दर्जनलाई चिनियाँ सेनाले अपहरण गरेका थिए । उक्त घटनाको जानकारी पाउनासाथ बीपीले चीनका प्रधानमन्त्रीलाई कडा विरोधपत्र पठाएका थिए ।

नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षालाई ठाडो चुनौती दिँदै नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपालका सुरक्षाकर्मीको हत्या गरी सर्वसाधारण जनतालाई समेत बन्दी बनाएको गम्भीर घटनाप्रति चीनले माफी माग्नुपर्ने र मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईले बीपीलाई लेखेको प्रत्युत्तर पत्रमा भनिएको थियो, ‘विद्रोही खम्पाहरू भनेर लखेट्दै जाँदा हाम्रो सेना नेपाली भूमिभित्र प्रवेश गरी उक्त घटना भएकोमा चीन सरकार दुःख व्यक्त गर्दै नेपाल सरकारसँग माफी माग्दछ र मृतकका परिवारलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तो अप्रिय घटना पुनः हुन नदिन चीन सरकार अब उप्रान्त सजग रहनेछ ।’ यसरी मुस्ताङ घटना सम्मानजनक रूपमा टुंगिएपछि सन् १९६० मार्च १० मा दुई हप्ता लामो राजकीय भ्रमणमा गएका बीपीले बेइजिङमा उच्च सम्मान पाएका थिए ।

निष्कर्ष

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिभन्दा प्राविधिक रूपमा प्रोटोकल उच्च हुने भएका कारण सेरेमोनियल स्वागत र सत्कार पाए पनि राष्ट्रहितका दृष्टिले राजाहरूले भन्दा बीपीले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । केवल अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीतिका दृष्टिले मात्रै होइन, आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरण गरी समतामूलक समाज सिर्जना गर्ने बीपीको स्पष्ट दृष्टिकोण र दृढसंकल्प थियो । १५ वर्षमा हरेक नेपालीको जीवनस्तर आफ्नो जस्तै बनाउने बीपीको सपना र संकल्प थियो । उक्त सपना र संकल्प पूरा गर्न बीपीले आजीवन सम्झौताहीन कठोर संघर्ष गरे । यदि बीपीको मार्गचित्रअनुसार लोकतान्त्रिक प्रणाली र आर्थिक विकासको गति अगाडि बढेको भए आज राजनीतिक दृष्टिले समृद्ध लोकतान्त्रिक र आर्थिक विकासका दृष्टिले समुन्नत नेपाल हुने थियो । तर राजा महेन्द्रले २०१७ मा लोकतान्त्रिक प्रणाली ‘कू’ गरी निरंकुश अधिनायकवादी शासनको सूत्रपात गरेपछि नेपाल र नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यमाथि ३० वर्ष लामो ग्रहण लागेको थियो । फिलिपिन्सजस्तै नेपाल त्यस्तो प्रायोजित र भ्रामक प्रोपोगाण्डाको सिकार हुने सम्भावना त छैन । तर जनतामा अन्योलता सिर्जना गरी केही समय राजनीतिक वातावरण थप प्रदूषित र विषाक्त हुने सम्भावना भने कायमै छ ।