राजस्वले धान्ने बजेट ल्याउन सरकारलाई अध्यक्ष ढकालको सुझाव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१।८२ को बजेटका लागि सुझाव दिन पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । उक्त कार्यक्रमबाट महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटका लागि निजी क्षेत्रबाट उठाएका र अर्थतन्त्रको चलायमानका लागि विभन्नि सुझाव दिएका छन् । उनले कम्तिमा अवको दुइ वर्ष राजस्वको बृद्धिदर अनुसार मात्रै अर्थात राजस्वले धान्ने बजेट मात्रै बनाउन सुझाव दिएका छन् । यस्तो छ ढकालले दिएका सुझावहरु :

– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भैसकेको र त्यसले निजी क्षेत्र प्रवद्र्धनलाई सकारात्मक रुपमा लिएको सन्दर्भमा आगामी बर्षको बजेटले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेका छौ ।

– यस पटकको बजेटले सामाजिक न्याय सहिको खुला अर्थतन्त्रको विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन, निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, शुसासन अभिवृद्धि एवं राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता जस्ता पक्षलाई आफ्ना उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनु पर्दछ ।

– साधारण खर्च घटाइ बिकास खर्च बढाउने र सर्वसाधारणको क्रयशक्ति एवं उद्यमीको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम यस पटकका प्रमुख आकर्षण हुनुपर्छ ।

– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययन अनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रुपमा नीतिगत अस्थिरतालाई लिइएको छ ।

– धेरै देशहरुले राजनीतिक स्थायित्व नहुदा पनि नीतिगत र संस्थाहरुलाई स्थिर बनाइ आर्थिक उन्नति हासिल गरेका छन् । त्यसैले नीतिगत स्थरिता अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो ।

– दोस्रो बिषय नीजि क्षेत्रको महत्वलाई सार्वजनिक रुपमा सबै दलहरुले स्वीकार गरि उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित भै व्यवसाय गर्न पाउने वातावरणको सुनिश्चिता हो । महासंघ र विश्व बैंकले गरेको अध्ययन अनुसार ८१ प्रतिशत अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान छ । यसैगरि ८६ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।

– संभावना भएर पनि विविध कारणले लगानी हुन नसक्नुमा निजी क्षेत्रको मनोबल घट्नु हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको शून्य दशमलव २ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक लगानी आएको छ । यस्तो अवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी आँउदो बजेटमा २०८२–९२ लाई लगानी दशक घोषणा गरि स्थायित्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।

– लगानी अभिबृद्धि र सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सुुधार संवन्धि केही नेपाल ऐन संशोधन भएको छ । यसका लागि उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीलगात सरकारकालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । लगानी वाधकको रुपमा रहेका भूमी, वन, वातावरण, सार्वजनिक खरिद, खनिज र जलविद्युत लगायतका कानुनहरुमा सुधार सहित लगानी सम्वद्ध एकीकृत कानुन बनाई नीतिगत पारदर्शिता र व्यवसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।

– आम निराशा कम गर्न र युवाहरुलाई व्यवसायप्रति आकर्षित गर्न शुसासनको प्रत्याभूति अर्को आवश्यक विषय हो । हाम्रो व्यवसायिक वातावरण सर्वेक्षणले पनि यसलाई प्राथमिकताका साथ देखाएको छ । शुसासनका लागि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग आवश्यक छ । उदाहरणका लागि नागरिक एपबाट व्यवसाय दर्तादेखि सम्पूर्ण काम गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने वाध्यता अन्त्य गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाएकै आधारमा नवीकरण हुन्छ ।

– प्रविधिको पहुँच नपुगेको र सम्पूर्ण सेवा अनलाइन नहुँदासम्म लघु घरेलु तथा साना उद्यमले सम्बन्धित वडा कार्यालय एक ठाउँमा दर्ता गर्ने र राजश्व बुझाए पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजश्व बुझाउने वित्तिकै तत्काल कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

– ठूला एवं विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर शक्ति सम्पन्न निकाय बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले उक्त निकायमा विवरण बुझाएपछि सम्पूर्ण काम सोही निकायले गर्ने गरि कानुनी प्रबन्ध गरिनुपर्छ ।

– आम नागरिकलाई साविकको नागरिकतालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा परिवर्तन गर्ने सरल व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डिजिटल सेवा सर्वसाधारणको सुविधा दिनका लागि हो झन्झट दिन होइन भन्ने सन्देश दिनु आवश्यक छ ।

– नेपालको बजेट प्रक्रियामा करिब दुइ दशकदेखि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । बजेटको करिब १७ प्रतिशत जति मात्रै पूँजीगत खर्च छुट्याइने र त्यो पनि ६० प्रतिशत हाराहारी मात्रै खर्च हुने प्रवृतिले एकातर्फ देशमा अपेक्षित विकास हुन सकेको छैन भने अर्को तर्फ यसले बजारमा न्युन माग हुन गइ निजी क्षेत्रको व्यवसाय पनि प्रभावित भएको छ । अबको कम्तीमा दुई बर्ष बजेटको आकार तय गर्दा राजश्वको वृद्धिदर जति नै बजेटको आकार वृद्धि गर्नुपर्छ ।
– यस्तो बेलामा सरकारले बढिभन्दा बढि खर्च गर्नुपर्ने केही अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । तर सन १९७० को दशकताका सरकारले दैनिक खर्च संचालन कम गर्ने, निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणलाई करको दर कम गरि उत्पादन र उपभोग बढाउने विषय पनि प्रमुखताका साथ आएको देखिन्छ ।

– त्यसैले तत्काल सुधारका लागि पुजीगत खर्च बढाउने र उपभोग बढाउने नीति लिनुपर्छ । ऋण लिएर साधारण खर्च धेरै गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

– ६ महिनाभन्दा बढि समयदेखि नेपालको बैंकिग प्रणालीमा ६ खर्ब रुपैया भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । तीन महिनामा ब्याजदर तीन प्रतिशत विन्दुले घटी एकल अंकमा आए पनि बजारमा माग नभएका कारण थप व्यवसाय र उद्योगको विस्तार हुन नसकेको अवस्था छ ।

– उद्योगलाई औद्योगिक व्यवशाय ऐन लगायत अन्य कानुनले दिएको सुविधा आर्थिक ऐनले काट्ने व्यवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि हुने उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि उत्पादनमा आधारित सहुलियत कार्यक्रमहरु दश वर्षसम्म निरन्तर संचालन गरिनु पर्दछ । भारतमा १४ वटा उत्पादनमूलक क्षेत्र समेटि कार्यान्वयनमा आएको यस्तै खाले कार्यक्रममा एक बर्षमै पाँच गुणा थप लगानी भएको छ ।

– आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखि सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्दछ । स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धि निर्देशिका पूर्ण रुपमा पालना गर्नुपर्छ ।

– औद्योगिक करिडोर विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत भारतीय सिमादेखि चुरेफेदीसम्मका सडक किनारहरू र अन्य सम्भावित करिडोरमा उद्योग लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइ खुला विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा शुरु गर्नु पर्दछ ।

– एक सय भन्दा बढी रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, सेवा उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ ।

– सानालाई सहुलियत कार्यक्रम अन्तर्गत साना मझौला उद्यमको विस्तार अर्को प्राथमिकता हो । अर्थतन्त्र तलायमान बनाउन व्यवसायी, कर्जा सुरक्षण निगम, सरकार र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरि एक करोड रुपैयासम्मको कर्जा परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

– वैदेशिक रोजगारीमा जानेले नियमित रुपमा वैध माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाएमा निजको आश्रित परिवारलाइ सहुलियत दरमा विशेष उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

– स्थानीय तहमा उत्पादित कृषि एवं गैरकृषिजन्य उत्पादनको भण्डारण बजार व्यबस्थापन र ढुवानीमा स्थानीय सरकार र उद्योग वाणिज्य संघ सम्वद्ध व्यवसायीहरुको समेत लगानीमा कम्पनी स्थापना गर्ने तथा साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइन मार्फत बजार खोज्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

– वातावरणीय अध्ययन प्रभाव मूल्याङ्कन ९ईआईए० कोअध्ययन र स्वीकृति ६ महिना भित्र हुने र प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९आईई० भित्र पर्ने आयोजनाको दायरा बढाई ३ महिना भित्र स्वीकृति गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । इआईए र आईईलाई लगानी रकमसँग नजोडि वातावरणीय प्रभावका आधारमा वाध्यकारी बनाउनुपर्छ ।

– स्वदेशीे काठले नै आन्तरिक माग परिपूर्ति गरी निकासी समेत गर्न सक्ने सम्भावना भएकाले वर्षेनी अर्बैको काठ र काठजन्य उत्पादन आयात गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशी काठको उपयोगलाई सहज बनाउन प्रचलित बन सम्बन्धी ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलिकरण गरी गर्नु पर्दछ ।

– वनजन्य उद्योगबारे ऐनमा व्यवस्था भएपनि व्यवहारिक कठिानाइ भएको हुँदा यस्ता उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

– गिटि रोडा ढुंगा उत्खनन, बिक्रि वितरण र निर्यात सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई आन्तरिक खपत ९अन्दाजी वार्षिक २ करोड घनमिटर० भन्दा बढी परिमाणलाई निर्यात गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ ।

– नदि उकासका कारण खेतीमा समेत प्रभाव परिरहेको र भारत बंगलादेशमा अबको केही बर्षमै माग कम हुने देखिएकाले तत्काल उपयोग र निर्यात खुला गर्नुपर्छ । यसअघिको बजेटमा हाम्रो आग्रहमा उक्त व्यवस्था गरेपनि पछि विशेषगरि सामाजिक संजालमा विरोधका कारण पछाडि हटनुपरेको थियो । यसपटक हामी सरकारसंग यस बिषयमासँगै रहनेछौ र साथ दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
– हाल स्टार्टअप उद्योगलाई दिइएको छुट सुविधा थप पाँच बर्ष निरन्तर दिइनुपर्छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा स्टार्ट अप ग्रोथ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्नेछ । महासंघसंग सबै प्रदेश अधिकांश नगरमा आफ्नो संरचना उपलब्ध रहेको हुँदा सहकार्य उपयुक्त हुन्छ ।

– आगामी केहि बर्ष एक आर्थिक बर्षभित्रमा कम्तिमा एक सय स्टार्टअपमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न “सय स्टार्टअप, सय लगानीकर्ता” कार्यक्रम संचालन गरि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यका लागि आग्रह गर्दछौं ।

– सार्वजनिक एवं निजी संस्थामा नेपालमा उत्पादित सफ्टवेयरहरुको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नुु आवश्यक छ ।

– निजी क्षेत्रलाई आईसिटी मल स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । यो आइसीटि पार्क जस्तै हो । जहाँ कम्पनीहरु गएर आफ्नो कार्यालय स्थापना गर्नसक्छन् । शहरी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले यस्ता मल स्थापना गरि सूचना प्रविधि उद्यमलाई पूर्वाधार लगायतका सुविधा दिनेछन् ।

– पहाडि क्षेत्रमा स्थापना हुने सूचना प्रविधि सम्वद्ध उद्योग डाटा सेन्टरलाई जग्गा, बिजुली र बाटोको सुविधा प्रदान गर्नु आवश्यक छ ।

– हिलस्टेसनमा स्थापना हुने होटल रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, अन्य शिक्षालय, शिक्षण अस्पताललाई पहुँच मार्ग र बिजुलीको सुविधा उपलब्ध गराइ पहिलो पाँच वर्षसम्म आयकरमा पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

– नेपाललाई विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा भाग लिन आउने प्रतिनिधिलाई भिसा छुट लगायत अध्यागमनमा सहज सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । नेपालको सिमा क्षेत्रमा पछिल्लो १५ वर्षमा करिब १५ करोड भारतीयहरु मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेको हुँदा नेपालले यसबाट लाभ लिने अवसर छ ।

(भारतीय पर्यटकले नेपाल आउँदा भारु २५ हजार मात्रै ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अन्य देशबाट आउने सरह ५ हजार डलरसम्म नेपालमा चल्ने मुद्रा ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

– तत्कालका लागि प्रांगारिक पहाड कार्यक्रम अन्तर्गत प्रांगारिक नगदे बाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
– खेतदेखि खाडिसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा विस्तार गर्नुपर्छ । नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन ।

– खाडिसम्म जाने जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराईनु पर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।

– नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि युरोप लगायत विकसित मुलुकमा हुने निर्यात बढि प्रभावित हुनेछ । मूलतः अमेरिकी नीति र चीनको प्रतिकारका बीच अन्तराष्टियस्तरमा हाल व्यापारिक प्रणालीमा दबाव परेको थियो । अब अन्तराष्टिय व्यापारिक प्रणालीको सुक्ष्म अनुगमन गरि वारम्बार नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने हुनसक्छ । यसका लागि सरकार तयार रहनुपर्छ ।

– स्वदेशी सिमेन्ट र छड खपत बढाउन र बलियो संरचनाका लागि पहाडी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा क्रमशः ढलाने सडक निर्माण गर्दै जान उपयुक्त देखिन्छ ।

– निजगढ विमानस्थल निर्माण एवं गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उचित सञ्चालनको लागि मोडालिटी तय गर्नुपर्छ ।

– २०८२ असार मसान्त भित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाइ कम्पनीहरूले १० वर्षसम्म पूरै तथा १० देखि १५ वर्षसम्म ५० प्रतिशतका दरले आयकरमा छुट पाउने र भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था भएकोमा, नेपाल भारतबीच १० हजार मेगावाट विद्युत बिक्री सम्झौता भएको एवं बंगलादेशमा समेत बजार भएको हुँदा सो अनुसार उत्पादन वृद्धि गर्न यो समय सीमालाई १० वर्ष थप गरी २०९२ सम्म विस्तार गरिनु पर्दछ ।

– विद्युत नेपालका उद्योगहरुका लागि कच्चा पदार्थ भएको हुँदा नियमित र सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउँदा समग्र उत्पादन श्रृङ्खलामै सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । ह्वीलिंग चार्ज तिरे उद्योगले सिधै बिजुली किन्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा निजी क्षेत्र इच्छुक देखिएको हुँदा त्यसमा सहजीकरण गरिनुपर्छ ।

– राजश्व सम्बन्धि कानुनमा बारम्वार परिवर्तन हुने क्रम रोकी स्थायित्व र नीतिगत स्थिरताको लागि हाल प्रचलनमा रहेको सालबसाली आर्थिक ऐन र राजस्व संकलन गर्ने विभिन्न कर सम्वद्ध ऐनमा परिमार्जन गरि एकिकृत राजस्व कानुन संहिता ९सिङ्गल ट्याक्स कोड० लागू गरिनु पर्ने ।

– उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको हालको आयकरलाई क्रमशः घटाइ पाँच वर्षमा ५ प्रतिशत विन्दुले कम गर्नु पर्दछ । मुनाफाको ४० प्रतिशत वा सो भन्दा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुनर्लगानी गरेमा आयकर छुटको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

– अन्तराष्ट्रिय कार्गो व्यवसायमा लागेको अग्रिम आयकर खारेज गरिनु पर्दछ ।

– व्यक्तिगत तर्फ आयकरको अधिकतम सीमा दर सरचार्ज सहित ३० प्रतिशत ननाघ्ने गरि कायम हुनु पर्दछ । आयकर छुट सिमा व्यक्तिलाई आठ लाख र दम्पतीलाई दश लाख रुपैया गर्नुपर्छ ।

– पछिल्लो समय ज्याला भन्दा मूल्यवृद्धिदर उच्च छ । सर्वसाधारणको क्रयशक्ति न्यून हुँदा बजारमा माग घटेको छ । त्यसैले क्रयशक्ति बढाइ बजार चलायमान बनाउन र सर्वसाधारणलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि व्यक्तिगत आयकरको सिमा र दरमा परिवर्तन आवश्यक भएको हो ।

– मूल्य अभिवृद्धि कर वहुदर कार्यान्वयन जटिल छ । तर अध्ययनले रिड्युस्ड दरमा जान सकिने सम्भावना देखाएको छ । जस अनुसार अधिकतम दर १३ प्रतिशत नै कायम गरि प्राथमिकताप्राप्त र सहुलियत दिनुपर्ने क्षेत्रलाई कम दर कायम गर्न सकिन्छ ।

अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि छिमेकी देशका वोर्डर सुरक्षा निकायसंग समन्वय गरी सुचनाको आदान प्रदान र संयुक्त गस्तीको व्यबस्था हुनु पर्ने ।

– नेपाल सरकारले संकलन गर्ने गैर कर राजस्व (शुल्क, दस्तुर, जरिवाना लगायतका दस्तुरहरु)सम्बन्धी व्यबस्था विभिन्न कानुनमा छरिएर रहेकोले यस सम्बन्धी एकिकृत गैर कर सम्वन्धी छाता ऐन ल्याउनु पर्दछ ।

– जटिल अन्तराष्ट्रिय परिवेश, मुलुकको आवश्यकता र सर्वसाधारणको निराशालाई कम गर्न यसपटकको बजेटले केही महत्वपूर्ण र दुरगामी महत्वका बिषयहरु समेटनुपर्ने देखिन्छ ।
समग्रमा हामीजस्तै मुलुकले विकासमा फड्को मारिसक्दा पनि नेपाल पछाडि पर्नुको मुख्य कारण सरकार, स्वदेशी निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी अत्यन्त न्युन हुनु नै हो । त्यसैले लगानी सम्बद्ध एकृकृत कानुन, एकमात्र सहजीकरण, नियमन गर्ने निकाय र एकिकृत सेवा पहिलो आवश्यकता हो । लगानी दशक घोषणा गरि नीतिगत स्थायित्व र ठोस कार्ययोजना दोस्रो प्राथमिकता हो । कार्ययोजना निर्माणमा महासंघले सघाउनेछ । साना मझौला उद्योगको अनलाइन दर्ता र राजश्व सम्बन्धि व्यवस्था, सूचना प्रविधि उद्योगको विस्तार, खाडि मुलुक लक्षित निर्यात कार्यक्रम, हिलस्टसन, खेलकुद, विवाह कार्यक्रम केन्द्रित पर्यटन कार्यक्रम तत्काल सकारात्मक नतिजा दिने योजना हुन । महासंघको आग्रहमा माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र सहयोगमा गठन भएको उच्चस्तरिय आयोगका अधिकांश सुझावको कार्यान्वयनले नयाँ चरणको सुधारको मार्गप्रसस्त गर्नेछ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बजेट छलफलमा अध्यक्ष ढकालले पेश गरेको बजेटसुझावसहितको मन्तव्य)