आर्थिक गतिविधि बढाउने काम नगर्ने र भएकोलाई पनि खुम्च्याउँदै गए आर्थिक मन्दी हुनेछ: अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आर्थिक गतिविधि बढाउने काम नगर्ने र भएकोलाई पनि खुम्च्याउँदै गए आर्थिक मन्दी हुने बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बाफियालाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष ढकालले उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिँदा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्ति वा उद्योग व्यवसायका लागि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राख्दा अधिकांश उद्योग व्यवसाय बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताए ।

आगामी दिनमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, रेभिन्यु बढाउने र व्यावसायिक क्रियाकलाप बढाउने कुरा गरिरहँदा यसमा निषेध गरे भने रिजल्ट कस्तो आउँछ भनेर विचार गर्नुपर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाइ थियो । उनले मस्यौदामा लेखिएको विषयमा जाने हो भने अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट आउने स्पष्ट पारे । हामी इकोनोमिक एक्टिभिटि बढाउने हिसाव नगर्ने र भएकोलाई पनि खुम्च्याउँदै जाने हो भने डिजास्टर हुन्छ । वास्तवमा यसले पार्ने प्रभावको अध्ययन नगरी यो ड्राफ्ट बनाइएको हो ? बैंकमा एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएको व्यक्तिले कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा ऋण लिन नपाउने हो भने अथवा ऋण लिएको छ भने एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि त्यो सेयर परिवार अथवा नजिकका कम्पनीहरुलाई बेच्न नपाइनेछ । यदि त्यसो भयो भने यी अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु बन्द हुने अवस्था एकातिर हुन्छ भने रोजगारी दिने कुराहरुलाई व्यवसायिक एक्टिभिटि बढ्छ त्यो चिजहरुमा ब्रेक लाग्छ । त्यसैले यी विषयहरु कदापी राखिनु हुँदैन भन्ने मेरो कुरा हो ।

कल्पना गर्नुस् त अहिलेको जति पनि उद्योग प्रतिष्ठानहरु छन् करिव तीन सय जति एक प्रतिशत भन्दा बढी सेयर होल्डिङ गर्ने छन् । करिव ४५ प्रतिशत ऋण त्यसैमा छ । त्यसमा दुईमध्ये एक छोड्नुपर्ने अवस्था बन्यो भने आगामी दिनमा हामी रोजगारी दिने कुरा गर्छौं । रेभेन्यू बढाउने कुरा गर्छौं । व्यावसायीक एक्टिभिटि बढाउने कुरा गर्छौं तर यसैमा ब्लक गरियो भने यसको रिजल्ट आउँछ । यसको ड्राफ्ट बनाउँदा यसको रिजल्ट कस्तो आउँछ भन्ने बिचारै नगरी बनाएको जस्तो लाग्यो । यो मस्यौदामा आएजतिमा जाने हो भने धेरै ठूलो संकट आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले कुनैपनि कानुन बनाउँदा र त्यो कानून आइसकेपछि त्यसबाट पर्ने प्रभावलाई ऐन आउनुअघि नै अध्ययन हुनुपर्ने देखिन्छ ।