‘राइड सेयरिङ’ स्थगन गर्न गण्डकीलाई संघीय सरकारको पत्र

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्र पठाएर निर्देशन दिएको हो । सोमबार राति ११ बजे सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । सरकारले कार्यालय समयको सुरुमै पत्र पठाउने भने पनि अन्तिम समयमा पत्र पठाएको हो । सोमबारको सहमतिमा गण्डकी प्रदेशलगायत प्रदेश सरकारहरूद्वारा विभिन्न मितिमा जारी गरिएका निजी सवारीसाधन (रातो नम्बरप्लेट)कालाई यात्रु बोक्न दिने गरी ल्याइएका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न अनुरोध गर्ने उल्लेख थियो । यससम्बन्धी संघीय कानुनहरू तर्जुमाको क्रममा रहेकाले सो कार्यान्वयनमा नआउँदासम्म सम्बन्धित प्रदेशका राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावली स्थगन गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलगायतका प्रदेश सरकारहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत अनुरोध गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो,” सहमतिको पहिलो बुँदामा भनिएको छ । सोही सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएका थिए ।

सोही पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै गण्डकी आइपुगेको हो । पत्रमा भनिएको छ, यातायात सम्बद्ध महासंघ र संघ संगठनले आह्वान गरेको सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रमले जनजीवन असहज भइरहेको सन्दर्भमा सार्वजनिक यातायात बन्दको कार्यक्रम फिर्ता गरी जनजीवनलाई सामन्यीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि प्रदेश सरकारलगायत प्रदेश सरकारको नियमावलीमा उल्लेखित राइड सेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन हाललाई स्थगन गर्न मन्त्रीस्तरको निर्णय भएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अनुरोध भएकोले आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको । यातायात क्षेत्र प्रदेशको अधिकारभित्र पर्छ । संघले नियमावली स्थगन गर्ने भनेर पत्र पठाएपछि सरकारले त्यसको प्रकृति हेरेर धारणा बनाउने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेका प्रेस संयोजक नरहरि सापकोटाले जानकारी दिए । यातायात व्यवसायी भने नियमावली खारेज नहुँदासम्म हडताल कायम राख्ने अडानमा छन् ।