सरकारसँग सहमति भए पनि सार्वजनिक गाडी चलेनन्, यात्रु सास्तीमा

काठमाडौं। सरकारले यातायात व्यवसायीसँग सहमति गरे पनि सोमबार जस्तै मंगलबार पनि सडकमा सार्वजनिक गाडी चलेका छैनन् । सार्वजनिक सवारी नचल्दा यात्रु आज पनि सास्तीमा परेका छन् । कोही गन्तव्यतर्फ पैदलै लागेका छन् भने कोही पठाओ इनड्राइभ जस्ता राइड सेयरिङ सेवामा निर्भर छन् । गएराति भएको छलफलमा निजी सवारी साधनले पनि यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था गरिएको गण्डकी प्रदेश सरकारको नियमावलीलाई स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नियमावली स्थगन गर्न पत्राचार गर्ने तयारी गरेपछि यातायात व्यवसायी आन्दोलन फिर्ता लिन सहमत भएका हुन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पत्राचार भएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता लिने स्पष्ट गरेका छन् ।

उनका अनुसार, कार्यालय खुलेपछि पत्राचारको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ र त्यसपछि मात्र सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा आउने सम्भावना छ । सरकारी कार्यालय बिहान १० बजेपछि मात्र खुल्ने भएकाले हालसम्म सार्वजनिक गाडी सडकमा देखिएका छैनन् । ७ वर्षअघि सरकारले सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्यको घोषणा गरेको थियो । तर हालको अवस्थाले व्यवसायीहरू फेरि सिन्डिकेट ब्युँताउने प्रयासमा लागेको देखिएको छ । २०७५ साल वैशाखमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा एकाधिकार अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । हाल सडकमा थोरै मात्र गाडी सञ्चालनमा छन् ।