कृषि, पूर्वाधार र लगानीमैत्री संरचना विकासमा एफएनसीसीआईको जोड

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि, पूर्वाधार र लगानी प्रबद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने बिषयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । महासंघले शनिबार बिज्ञप्ती जारी गर्दै भनेको छ, ‘देशको समग्र आर्थिक विकास सम्भव बनाउन उत्पादनमुखी कृषि प्रणाली, आधुनिक पूर्वाधार र निजी क्षेत्रमैत्री नीति अवलम्बन गर्नु अपरिहार्य छ । उद्यमीले एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा पाउनुपर्ने माग सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको उल्लेख गदै महासंघले यो सेवा नागरिक एपजस्तो डिजिटल प्ल्याटफर्ममार्फत उपलब्ध हुन सके थप प्रभावकारी हुने सुझाव दिएको छ । बजेटले सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बनधी कानूनमा समयानुकुल सुधार र परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेको छ । लगानी सम्बन्धी कानूनको सुधारसँगै सम्बद्ध नियमावली तथा कार्यविधि बनाएर शुसासनको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको महासंघले औल्याएको छ । इआइए र आइइइ अध्ययन र स्वीकृतिको प्रक्रिया छोट्टयाउन र सरलीकृत गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि नेपाललाई उत्कृष्ट गन्तव्य बनाइने, पयर्टकीय गन्तव्यको विकासमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिने, सूचना प्रविधि तथा होटल रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह मान्यता दिने व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई थप उत्साहित बनाउने महासंघले जनाएको छ । महासंघले कृषि क्षेत्रमा हालसम्म अपनाइएका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नदेखिएको उल्लेख गर्दै कृषिको व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र मूल्य श्रृंखला अभिवृद्धिमार्फत आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ । विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । तर एकीकृत कानून, एकल विन्दु सेवा र प्रभावकारी संयन्त्रको अभावले लगानी आकर्षित गर्न नसकिएकाले लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायका सम्बद्ध निकाय गाभेर एकीकृत सेवा र कानूनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक रहेको महासंघले सुझाव दिएको छ । व्यक्तिगत आयकरको दर घटाउने र कर छुट सीमा बढाउने माग सम्बोधन नहुँदा मध्यमवर्ग निराश हुने र बजार अपेक्षित रुपमा चलायमान नहुने सम्भावना रहेको भन्दै महासंघले निकासी कार्गोमा २.५ प्रतिशत टीडीएस कायम रहँदा निर्यात हतोत्साही हुने औल्याएको छ । महासंघका अनुसार, कृषिमा बीउ उत्पादन, सिंचाइ, कृषि यान्त्रिकीकरण, भण्डारण प्रणाली, प्रसंस्करण उद्योग र बजारीकरणमा निजी क्षेत्रको सक्रियता बढाउन बजेटले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । त्यसका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा प्रणालीको सुदृढीकरण, अनुदान र करमा छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै युवा लक्षित स्टार्टअप अनुदान, उद्यम प्रवद्र्धन केन्द्र र लगानी सञ्जाल निर्माणको समेत माग गरिएको छ ।