काठमाडौं महानगरमा ठूलो आर्थिक अनियमितता

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाको ०८० वैशाख ३१ मा तयार पारेको ६२औँ प्रतिवेदनले महानगरको बेरुजु ६ करोड दुई लाख रुपैयाँ औँल्याएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बालेनको विदेश भ्रमणदेखि महानगरको खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध कर्मचारीको कोष कट्टी गर्दा महानगरका तर्फबाट ९६ लाख ११ हजार ५३३ रुपैयाँ ९५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको थियो । सो भुक्तानी प्रचलित कानुनी व्यवस्था एवं संघीय र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेको अभ्यास अनुकूल नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । उक्त खर्च भुक्तानी गर्न मिल्ने आधार पेस नभएको भन्दै महालेखाले महानगरपालिकाबाट भुक्तानी भएको रकम नियमसंगत नभएको औँल्याएको छ । त्यस्तै, वागमती प्रदेशको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९ को दफा ६९ (२)को उपदफा १ बमोजिम स्थानीय सेवाका कर्मचारीको आन्तरिक पर्यटन पुनर्ताजगी कार्यक्रम स्थानीय सेवाका कर्मचारीको तलब भत्ता र अन्य सुविधा नतोकेसम्म नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने भनिएको छ ।

महानगरले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यविधि २०७९ स्वीकृत गरी आन्तरिक पर्यटन भ्रमण काजबापत यस वर्ष पाँच करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यसमध्ये एक करोड ६८ लाख ९३ हजार खर्च भएको छ । प्रचलित प्रदेश कानुनसँग प्रतिकूल हुने गरी महानगरले स्थानीय कानुनका आधारमा रकम खर्च गरेको र सो खर्च नियमसंगत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । पदाधिकारी आन्तरिक पर्यटन भ्रमण कार्यक्रमअन्तर्गत २६ लाख १३ हजार ९८० रुपैयाँ ९६ पैसा नियमसंगत नदेखिएको महालेखाले औँल्याएको छ । विभिन्न समयमा बालेनसहित उनका सल्लाहकार कर्मचारी अनुमतिबिना विदेश भ्रमणमा गएको र सो क्रममा कुल ५२ लाख ५४ हजार ७७ रुपैयाँ ७५ पैसा खर्च गरेको खुलेको छ । भ्रमणमा संलग्न कर्मचारीको मनोनयन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवबाट हुनुपर्नेमा सो प्रक्रियाको पनि पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुमति नलिई फ्रान्सको पेरिसस्थित ७७औँ क्यानेस फिल्म फेस्टिभलको भ्रमण, सल्लाहकार सुनिल लम्साल र कुमार व्यञ्जनकारसहित ब्राजिल र फ्रान्स भ्रमण, महानगरका कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका प्रधानध्यापक तथा शिक्षकहरूको नेपालका विभिन्न स्थान भ्रमण र बंगलादेशमा शैक्षिक अध्ययन अवलोकन भ्रमणमा सान्भी टुर्स एन्ड ट्राभल्स प्रालिलाई दिइएको १९ लाख ७४ हजार ६७५ रुपैयाँमाथि प्रश्न उठाइएको छ ।

सोलार जडिट बस स्ट्यान्डका नाममा भएको ६ लाख ६३ हजार ४७२ रुपैयाँ असुल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ मा सार्वजनिक निकायले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा मालसामान खरिद गर्नुपर्दा खुला बोलपत्रको माध्यमद्वारा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । वडाका विभिन्न स्थानमा सीसीटीभी जडान कार्यका लागि ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वडाले उक्त विनियोजित रकमको १० लाखमुनिका तीनवटा योजना बनाई सोझै खरिद विधि अवलम्बन गरी २२ लाख ४८ हजार ८११ रुपैयाँ खर्च गरेको खुलेको छ । बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा कार्यक्रम टुक्रा पारी सोझै खरिद गरिएकाले नियम संगत नदेखिएको महालेखाले जनाएको छ । महानगरका अधिकांश वडामा बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै खरिद गरिएको पाइएको छ । बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै खरिद गर्नु नियमावलीविपरीत हुने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।