‘टेक एण्ड पे’ पीपीए हटाउन इप्पानले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ज्ञापनपत्र

काठमाण्डौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ विद्युत खरिद सम्झौता सम्बन्धी नीति खारेज गर्न माग गर्दै शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा सिंहदरबार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी उक्त व्यवस्था जलविद्युत् विकासको मार्गमा गम्भीर बाधक बन्ने भएकाले तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले ऊर्जा उद्यमीहरूसँग बैठक गरेर छलफल गर्न निर्देशन दिँदै आइतबार वा सोमबारभित्र समय मिलाइने प्रतिक्रिया दिएका छन्। बजेटमार्फत सरकारद्वारा ’रन अफ दि रिभर’ आयोजना ‘टेक एण्ड पे’ अवधारणाअनुसार मात्र पीपीए गर्ने घोषणा गरेपछि निजी ऊर्जा क्षेत्र आन्दोलित बनेको हो। टेक एण्ड पे प्रणालीमा विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक परेमा मात्र बिजुली लिने भएकाले, लगानीकर्तामा विश्वसनीयता घट्ने र बैंकले पनि ऋण प्रवाह नगर्ने इप्पानको तर्क छ।

इप्पानले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, एसएमएस अभियान चलाउने, प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतकहरूलाई जानकारी गराउने र संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यक्रम असार ५ मै सार्वजनिक गरिसकेको थियो। इप्पानले चेतावनी दिँदै भनेको छ, “यदि टेक एण्ड पे नीति फिर्ता भएन भने १७ हजार ११७ मेगावाट क्षमताका ३५० जलविद्युत् आयोजना ठप्प हुनेछन्, जसमा हालसम्म ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ।” इप्पानको धारणा अनुसार, सरकारकै ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१’ मा उल्लेख भएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन र १५ हजार मेगावाट निर्यातको लक्ष्यसँग टेक एण्ड पे नीति उल्टो दिशामा रहेको छ। निजी क्षेत्रको योगदानले हालको विद्युत उत्पादन सम्भव भएको स्मरण गराउँदै इप्पानले चेतावनी दिएको छ – यो नीति यथावत् रहे देश पुनः उर्जा संकटतर्फ धकेलिनेछ।