निर्देशित कर्जामा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहुलियत

काठमाडौँ । गत सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै निर्देशित कर्जाको सम्बन्धमा विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्‍यो । उक्त संशोधनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई २०८२ असार मसान्तसम्म कायम गर्नुपर्ने निर्देशित कर्जाको न्यूनतम सीमालाई एक वर्ष पर सारिएको छ । योसँगै अब २०८२ असार मसान्तपछि वाणिज्य बैंकले कृषि कर्जामा ११ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत, र साना मझौला कर्जामा साना तथा मझौला व्यवसाय (एमएसएमई) र विपन्न वर्गमा जाने कर्जा ११ प्रतिशत बजारको लगानी गर्नुपर्नेछ । यो निर्देशन जारी नभएको भए २०८२ असार मसान्तसम्म बैंकहरूले निर्देशित कर्जा अन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा न्यूनतम १२ प्रतिशत लगानी पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था थियो । साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमएसई) र विपन्न वर्गमा जाने कर्जा पनि सोही बराबर कायम गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तै, ऊर्जा क्षेत्रमा ७ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसमध्ये अहिले उर्जामा न्यूनतम ६.५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसमा ०.५ प्रतिशत विन्दु बराबरको कर्जा वृद्धिबाहेक अब बैंकहरूले अवको आर्थिक वर्षभित्र पनि सोही दरलाई कायम गर्न सक्ने भएका छन् । त्यस्तै, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीका लागि भने क्षेत्रगत रूपमा तोकेर समग्रमा कायम गर्नुपर्ने निर्देशित कर्जाको सीमा निर्धारण गरिएको छ । निर्देशन जारी हुनुअघि कृषि, घरेलु तथा साना उद्यम वा व्यवसाय, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा २०८२ सम्म कुल लगानीको क्रमशः १७ प्रतिशत र १२ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसलाई २०८१ असारदेखि कायम रहेको क्रमशः १६ प्रतिशत र ११ प्रतिशतमै निरन्तरता दिइएको छ । निर्देशित कर्जाको सीमाबाहेक राष्ट्र बैंकले सोही दिन दुई व्यवस्था समेत गरेको थियो । यस अनुसार कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम क्षेत्रमा गएको कर्जा परिस्थितिवश समस्यामा परेको अवस्थामा ऋणीको अनुरोधमा असोज मसान्तभित्र पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ उल्लेख गरिएको छ ।त्यस्तै, चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन अनुसार मार्गदर्शन लागु हुनुअघिको सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जामध्ये २०८२ असार मसान्तसम्म ३० प्रतिशत कर्जा चुक्ता हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा यसलाई समेत संशोधन गर्दै २०८४ असार मसान्तसम्म चुक्ता हुनेगरी किस्ता बनाएर समान किस्ता भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी परिवर्तन यस्तो समयमा भएको थियो जब गभर्नर विश्वनाथ पौडेल देश दौडाहाबाट फर्केका थिए र गभर्नरको रूपमा पहिलोपटक विदेश भ्रमणको तयारीमा थिए । यो हिसाबले कृषि तथा साना उद्यमीको गुनासो सुनुवाइ गर्दै यो निर्देशन ल्याएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । राष्ट्र बैंक आधिकारिक रूपमा भने यो निर्देशन बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा वृद्धिको अवस्था र सम्भावित जोखिमलाई कम गर्ने हिसाबले भएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित यो वर्षको कर्जा वृद्धिको अवस्था, बजारको तरलता र निष्क्रिय कर्जाको अवस्था समेतलाई विचार गरेर यो नीति लिइएको बताउँछन् । ‘यो वर्ष हामीले १२ प्रतिशत कर्जा वृद्धिको लक्ष्य राखेका थियौँ तर ७ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । बजारको धेरै लगानीयोग्य रकम पनि छ, निष्क्रिय कर्जाको प्रेसर पनि छ,’ पण्डित भन्छन्, ‘यो कायम गर्दा थप असर पर्छ कि भनेर यसलाई एक वर्ष पर सार्ने निर्णय गरेका हौँ ।’
निर्देशित कर्जामा कस्तो छ बैंकको अवस्था ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैत महिनासम्म प्रवाहित ४९ खर्ब १३ अर्ब कर्जामध्ये १६ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्देशित कर्जा अन्तर्गत छ । जुन कुल कर्जाको ३३ प्रतिशत बराबर हो । बैंकहरुलाई २८.५ प्रतिशत कर्जा निर्देशित हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोभन्दा बढी कर्जा यो क्षेत्रमा प्रवाह भएको हो । यो रकममध्ये कृषि कर्जातर्फ ६ खर्ब ७६ अर्ब प्रवाह भएको छ, जुन कुल कर्जाको १३.७८ प्रतिशत बराबर हो । त्यस्तै, ऊर्जातर्फ ४ खर्ब ३५ अर्ब अर्थात् ८.८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुँदा मझौला तथा साना व्यवसायतर्फ ५ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको छ जुन १०.९२ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ । यो हेर्दा औसतमा कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा तोकिएको भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भए पनि एमएसएमईको क्षेत्रमा भने कर्जा प्रवाह पुग्न नसकेको देखिन्छ । त्यसो त, औसतमा तोकिएको भन्दा धेरै कर्जा प्रवाह भए पनि कृषि तथा ऊर्जा क्षेत्रमा केही बैंकहरु औसतभन्दा कम अवस्थामा छन् । चैतसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा राष्ट्र बैंकले सहुलियत नदिएको भए ६ वटा बैंकको कृषि कर्जा निर्धारित सीमामा नपुग्ने अवस्था देखिन्छ । जुन निर्देशनपछि अहिले तोकिएको दरभन्दा बढी छ । कृषि कर्जामा राष्ट्र बैंकको निर्देशनबाट राहत पाउने ती बैंकहरूमा नेपाल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, सिद्धार्थ बैंक, प्राइम कमर्शियल बैंक र एनएमबि बैंक रहेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रतर्फ आगामी असार मसान्तसम्म पुर्‍याउनुपर्ने ७ प्रतिशतको सीमा पाँचवटा बैंकले पुर्याएके देखिँदैन । यी बैंकहरुमा एनआईशी एशिया बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, हिमालयन बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक रहेका छन् । त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म एनआईशी एशियाले १.०९ प्रतिशत मात्रै कर्जा सो क्षेत्रमा लगानी गरेको देखिन्छ । बाँकीको भने पाँच प्रतिशत भन्दा धेरैको अवस्था देखिन्छ । एमएसएमईको क्षेत्रमा भने तोकिएको सीमामा कर्जा पुर्याउन बाँकी धेरै बैंक छन् । चैत मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा १२ वाणिज्य बैंकले ११ प्रतिशतकै सीमा पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । १२ प्रतिशत कायम गर्दा थप दुई वाणिज्य बैंक यो सीमाबाट तल हुने देखिन्छ । यद्यपि राष्ट्र बैंकको सहुलियतले यी सबै बैंकलाई सहज हुने अवस्था देखिएको छ ।
कुन बैंकलाई कस्तो प्रभाव ?
राष्ट्र बैंकले तोकेको निर्देशित कर्जासम्बन्धी सहुलियतले सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकमध्ये १९ बैंक लाभान्वित हुने देखिएको छ । चैत समान्तको विवरण अनुसार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले मात्रै निर्देशन लागु हुनुभन्दा अघिको अवस्था अनुसार नै निर्देशित कर्जाका सबै सीमा पूरा गरेको देखिएको छ । त्यस्तै, नयाँ निर्देशन अनुसार चैत महिनामै न्यूनतम कर्जाको सीमा पूरा गर्नेमा एउटा कुमारी बैंक देखिएको छ । निर्देशनपछि कृषि कर्जातर्फ सबै बैंकले तोकिएको सीमा पूरा गरेका छन् । हाइड्रो तथा ऊर्जाको क्षेत्रमा पाँच बैंकहरुको न्यूनतम कर्जा सीमा पुग्न बाँकी देखिन्छ । नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, एनआईशी एशिया बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक यस्तो सीमा पुर्याउन बाँकी बैंकको रूपमा रहेका छन् । उता, साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा अन्तर्गत ११ प्रतिशतको सीमा पूरा गर्ने बैंकको संख्या ७ मात्रै देखिएको छ । तथ्याङ्क अनुसार यी बैंकहरुमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, एनआईशी एशिया बैंक र कुमारी बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक रहेको छ । बाँकी बैंकले यो सीमा बढाउन अझै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।