सहकारीका लागि गठन भयो कर्जा असुली न्यायाधिकरण

काठमाण्डौं । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको कर्जा असुलीलाई सहज बनाउन कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गरेको छ । सहकारी संस्थाले कर्जा असुली न्यायाधिकरणको अभावमा कर्जा असुलीमा समस्या भोगी रहेको बेला सरकारले उक्त व्यवस्था गरेको हो । सहकारी ऐन २०७४ मा नै सहकारी संस्थाको लागि कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था रहेको भए पनि ऐन आएको आठ बर्ष पछि सरकारले यो निकाय गठनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सरकारले सहकारी संस्थाहरूको कर्जा असुली सम्बन्धी मुद्दाको सुरू कारबाही र किनारा गर्न सर्वोच्च अदालतका उपसचिव कृतिबहादुर बस्नेत अध्यक्ष र धनकुटाका वसन्तराज पुरी तथा तनहुँका गोविन्द शर्मा गैरे सदस्य रहेको कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका साथै कर्जा असुली न्यायाधिकरणको आव २०८१।८२ का लागि आवश्यक अधिकृतस्तरका तीन पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सञ्चार मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । सरकारले गरेको यो व्यवस्थासँगै सहकारीकर्मीहरुले खुशी व्यक्त गरेका छन् ।

कतिपय सहकारी संस्थालाई ऋण असुली न्यायाधिकरणको अभावमा ऋण असुलीमा समस्या भइराखेको थियो भने ऋण असुलीको लागि प्रहरी प्रशासनको सहायता लिनु परेको अवस्था थियो । सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १४ को दफा ८२ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन गर्ने उल्लेख छ । सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद १० को दफा ४२ देखि ५८ सम्म कर्जा असुली न्यायाधिकरण गठन र यसले गर्ने कामका बारेमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाले आफूले असुलउपर गनुपर्ने रकम असुलउपर गर्न नसकेको खण्डमा असुल उपर गराई पाउ भनी न्यायाधिकरण समक्ष उजुरी दिुनपर्ने र त्यसअघि नै उजुरीकर्ता सहकारीले कर्जा असुलउपर गर्न उर्थष्ट मात्रामा प्रयास तथा कारबाही भएको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । सम्बन्धित सहकारीले संस्थाले दावी गरेको रकमको शुन्य दशमलव पच्चीस प्रतिशतले हुने आउने रकम कर्जा असुली शुल्क वापत अग्रिम रुपमा न्यायाधिकरणमा बुझाउनुपर्ने छ । निवेदकले कर्जाको भाखा नाखेको एक बर्षपछिको चार बर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने छ ।