भूमि विधेयक संसदको कार्यसूचीमा परेपछि महामन्त्री शर्माको आपत्ति

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भूमि विधेयक फिर्ता लिएर सहमति जुटाउनुपर्ने बताएका छन् । संसद सचिवालयले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ पारित गर्ने गरी संसदको कार्यसूचीमा राखेपछि शर्माले विधेयकमाथि थप छलफल हुनुपर्ने बताएका छन् । भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वयंमा संशोधन गरेर सहमति जुटाउन जरुरी छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्नेगरी संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको भन्दै उनले विमति राखेका छन् । पूर्वसहमति खोज्नुपर्ने वा थप छलफलका लागि समितिमै विधेयकलाई पठाउन सकिने उनले विकल्प राखेका छन् । महामन्त्री शर्माले भूमि विधेयक लटरपटर तरिकाले पारित गर्न नहुने विचार राखेका छन् । उनले भने,‘पूर्व सहमति खोजौं कि समितिमा पठाउँ । अन्यथा, आजलाई कार्यसूचीबाट हटाइयोस् ।’ आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ लाई दफावार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनहरू निणायार्थ प्रस्तुत गर्ने र मन्त्री अधिकारीले विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र शर्माले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा पतञ्जली योगपीठ र गिरीबन्धु टी इस्टेटमा दुरुपयोग भएकाले त्यस्तो हुन नदिने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । दुई महामन्त्री थापा र शर्माले घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था शीर्षक राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

विधेयकमा राखिएको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको ठाउँमा दुई महामन्त्रीले राखेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘तर, प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीको छुट लिंदा कुनै कृषि फार्म, चिया उद्योगजस्ता व्यावसायिक कृषि उद्योग, प्रतिष्ठान, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि भनी छुट लिएको वा स्वीकृति लिएको जग्गा सोही प्रयोजनका लागि तोकिएको सर्तबमोजिम उपयोग नगरी खाली (बाँझो) राखेको वा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको वा पछि घर जग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी उक्त कम्पनीका नामबाट उक्त जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गरेको वा त्यस्तो व्यवसाय गर्ने स्वीकृत लिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको रहेछ भने पनि पहिले कृषि उद्योगलगायत अन्य प्रयोजनका लागि छुट वा स्वीकृत लिएको सो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय गर्न, घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर आवास कार्य (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी यस दफाबमोजिम बेचबिखन गर्न पाइने छैन ।’