कारबाही फिर्ता नगरे कांग्रेस असन्तुष्ट पक्षले दबाब अभियान चलाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको असन्तुष्ट पक्षले अनुशासन समितिले गरेको कारबाही फिर्ता नगरिए त्यसविरुद्ध देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएको छ । अनुशासन समितिले २५ असारमा १८ जना नेता कार्यकर्तालाई पार्टीबाट निष्कासन र निलम्बन गरेको थियो । कारबाहीमा परेकामध्ये अधिकांश संस्थापनइतरका छन् । अनुशासनको कारबाहीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने मागसहित संस्थापनइतरले निरन्तर कार्यक्रमहरू गरिररहेको छ । अनुशासन समितिले कारबाहीको निर्णय गरेको सार्वजनिक गरेकै भोलिपल्ट (२६ असारमा) नेता डा. शेखर कोइरालाले आफ्नो समूहको बैठक डाकेका थिए । अनुशासन समितिले गरेको कारबाही विधिसंगत नरहेकाले अमान्य घोषणा गर्दै त्यसको प्रतिवाद गर्ने संस्थापनइतरले निर्णय लिएको थियो । अनुशासन समितिले कारबाही गरेका १८ जनामा अधिकांश संस्थापनइतरका नेता,कार्यकर्ता छन् । संस्थापनइतरले अनुशासन समितिको कारबाहीविरुद्ध सोमबार विशेष भेला गरेको थियो । ‘प्रतिशोधपूर्ण र औचित्यहीन अनुशासन कारबाही’ भएको जनाउँदै नेताहरूलाई डाकेर भेला गरिएको थियो । उक्त भेलामा अनुशासनको कारबाहीमा परेका गण्डकीका पूर्वमन्त्री कुमार खड्का, लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनाल, खोटाङका सभापति विष्णु राई, कास्कीका पूर्वसभापति कृष्ण केसी लगायत सहभागी थिए । नेताहरू गोविन्दराज पोखरेल, गुरुराज घिमिरे लगायतले अनुशासनको कारबाही विरुद्ध धारणा राखेका थिए । सोमबार नै महामन्त्री गगन थापाले कारबाहीप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै अभिव्यक्ति दिएका छन् । महामन्त्री थापाले अनुशासनको कारबाहीलाई कोतपर्वको संज्ञा दिएका थिए । उनले भने, ‘यो बेलामा पार्टीभित्र जसरी एउटा कोतपर्व जस्तै अनुशासन पर्व चल्यो । न यो समयको हिसाबले ठिक भयो, न यो पार्टीको परम्पराको हिसाबले ठिक छ ।’

अनुशासन समितिले विधानअनुसार कारबाही गरेको दाबी गरे पनि असन्तुष्ट पक्ष त्यसलाई विधिसंगत मान्न तयार छैन । सभापति शेरबहादुर देउवासँग उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का, धनराज गुरुङ, दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अनुशासनको कारबाही नगर्ने सहमति हुँदा समेत अकस्मात निर्णय सार्वजनिक भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । कारबाहीमा परेकाहरूलाई ३५ दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि समय छ । असन्तुष्ट पक्ष र कारबाहीमा परेका नेताहरूले पुनरावलोकनको विकल्पमा जानु नपर्ने गरी शीर्ष नेताहरूले सहमति जुटाउनुपर्ने तर्क राखेका छन् । कारबाहीमा परेका लुम्बिनीका महामन्त्री विक्रम खनालले शीर्ष नेताहरूबाट पुनर्विचार नगरिए त्यसविरुद्ध देशव्यापी अभियानमा जाने बताए। ‘कारबाही त्रुटिपूर्ण र पूर्वाग्रही छ । यो बेला कांग्रेसले देशलाई सम्हालेर लिएर जाने समय हो । नयाँले दलको दोकान थापेका छन् । व्यवस्था विरोधीहरूको गतिविधि गरिरहेका छन्, खनालले भने, ‘यस्तो बेला कांग्रेसले सबैलाई सम्हालेर लाने हो कि आफ्नै इमान्दार कार्यकर्तालाई छानी छानी कारबाही गर्ने हो ?’ शीर्ष तहबाट कारबाही उल्ट्याउनुपर्ने उनले बताए । कारबाही बदर नगरे नेता,कार्यकर्ताको छलफल गरेर त्यसविरुद्ध देशव्यापी अभियान सुरु गर्ने चेतावनी खनालले दिए । अनुशासन समितिमा बहुमतको आधारमा कारबाहीको निर्णय गरिएको थियो । केन्द्रीय सदस्य आनन्द ढुङ्गाना संयोजक रहेको समितिमा उनीसहित इश्वरी न्यौपाने र ध्रुव वाग्लेले बहुमतको आधारमा निर्णय लिएका थिए । पाँच सदस्यीय समितिमा संस्थापनइतरका सञ्जय गौतम र राजीव कोइराला सदस्य छन् । गौतम र कोइरालाले समितिको निर्णयमा असहमति राखेका थिए ।