जर्मन कम्पनीसँग पासपोर्ट खरिद तथा छपाई सम्बन्धी सम्झौता गर्ने बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिले विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) को बोलपत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णय पुनरावलोकन गरि पाउँ भनि परेको निवेदन मंगलबार खारेज गरिदिएको छ । यससँगै राहदानी विभागले गरेको निर्णय सदर भएको छ । सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिका अध्यक्ष रघुराम विष्टले राहदानी विभागले गरेको निर्णय सदर भएको पुष्टि गरे । मंगलबार भएको निर्णयको जानकारी राहदानी विभागलाई पनि गरिसकिएको छ । विभागको निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै परेको निवेदन सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिबाट खारेज भएको छ, राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले भने, माग दाबी नपुगेको भन्दै निवेदन खारेज भएको जानकारी विभागलाई प्राप्त भएको छ । समितिको निर्णयसँगै अब दुई जर्मन कम्पनीसँग पासपोर्ट खरिद तथा छपाई सम्बन्धी सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको महानिर्देशक अर्यालले बताए । फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईएले विद्युतीय ई–पासपोर्ट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई दिएको भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरी सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा २०८२ असार ११ गते निवेदन दिएको थियो । निवेदनमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र बोलपत्र आव्हानगर्दा राखिएका विभिन्न प्रावधानहरुको उल्लङ्घन गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गतको राहदानी विभागले नियम मिचेर दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद सम्बन्धी बोलपत्र प्रदान गरेको आरोप आईडीईएमआईएले लगाएको थियो । राहदानी विभागले ‘प्याकेज वान’को ठेक्का मुहलबाउर र ‘प्योकेज टु’ को ठेक्का भेरिडोसलाई दिनको लागि छनोट प्रक्रियामा समावेश नियम र प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेकोप्रति हाम्रो कडा असहमती छ,” निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आईडीएमआईएले दिएको निवेदनमा भनिएको थियो । राहदानी विभागले २०८२ जेठ २२ गते पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्ने ठेक्का ७ अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेज्लाई उक्त बोलपत्र प्रदान गरिएको आशय पत्र दिइएको थियो । प्याकेज–१ अन्तर्गत आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरणको लागि १ अर्ब ५५ करोड ८ लाख १४ हजार ३२५ रुपैयाँ ८१ पैसाको बोलपत्र मुहलबाउरलाई दिने निर्णय गरिएको थियो । ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको दोस्रो प्याकेजको बोलपत्र ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख २७ हजार ३७० रुपैयाँ १४ पैसामा भेरिडोसलाई दिइएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१।८२ मा अर्थ मन्त्रालयले राहदानी विभागलाई पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाई गर्न करिब १२ अर्ब रुपैयाँको स्रोत तथा बजेट सहमति प्रदान गरेको थियो । त्यसपछि राहदानी विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रलाई पत्र पठाई उक्त परिमाणमा ई–पासपोर्ट छपाईको लागि अनुरोध गरेको थियो । केन्द्रले २०८१ कात्तिक १४ गते विभागलाई पत्र पठाई विभागले मागे अनुसार पासपोर्ट छपाई गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि विभागले दुई वटा प्याकेजमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । विभागले आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा चार देशका पाँच सुरक्षण मुद्रण कम्पनी सहभागी भएका थिए । विभागले दुईवटा प्याकेज बनाई बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । जसअन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा तीन वटा कम्पनी र दोस्रो प्याकेजमा चार वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । आवेदन दिनेमा दुईवटा जर्मन कम्पनी र फ्रान्स, पोल्याण्ड र मलेसियाका एकरएक कम्पनी थिए । अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्दा प्याकेज १ मा आवेदन प्रणाली, डेटा व्यवस्थापन तथा प्रशोधन र पासपोर्ट वितरण राखिएको थियो । यस्तै, दोस्रो प्याकेजमा ई–पासपोर्टको खाली पुस्तिका र सोको वैयक्तिकरण समावेश गरिएको थियो । पहिलो प्याकेजको लागि आवेदन दिने तीन कम्पनीमा मलेसियाको आईआरआईएस कर्पोरेसन बर्हाड, फ्रान्सको आईडीईएमआईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप रहेका थिए । यस्तै, दोस्रो प्याकेजको लागि आवेदन दिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीमा फ्रान्सको आईडीईएमआईए, जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुप, पोल्यान्डको पोल्स्का वाइटवोर्निया पापिरो वार्टोसियोविच एस।ए। र जर्मनीको भेरिडोस थिए । फ्रान्सको आईडीईएमआर्ईए र जर्मनीको मुहलबाउर ग्रुपले पहिलो र दोस्रो दुवै प्याकेजको लागि आवेदन दिएका थिए । विभागले ६४ थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको लागि ४५ दिनको म्याद राखी पहिलो पटक २०८१ मंसिर ९ गते बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । यसको म्याद २०८१ पुस २८ गतेसम्म रहेको थियो । प्रकाशित बोलपत्रका विषयमा छलफल गर्न गत २०८१ पुस २७ गते पूर्व–बोलपत्र बैठकको आयोजना विभागले गरेको थियो । उक्त बैठकमा २२ वटा कम्पनीले भाग लिई विभिन्न जिज्ञासा राखेका तथा केही विषयमा परिमार्जन गर्न अनुरोध गरेका थिए । त्यसपछि विभागले बोलपत्रको म्याद थप गरी २०८१ माघ २९ सम्म पुर्‍याइएको थियो । म्याद थप गर्नुअघि विभागले बोलपत्रमा रहेका केही प्रावधानलाई संशोधन समेत गरेको थियो । विभागले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको म्याद तेस्रो पटक २०८१ माघ २९ गते १० दिन थप गरी फागुन ९ गतेसम्म पुर्‍याएको थियो । २०८१ फागुन ९ गते विभागले परेका बोलपत्र सार्वजनिक गरेको थियो । तीनै बोलपत्रबाट दुई जर्मन कम्पनीलाई ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाईको जिम्मेवारी दिइएको हो ।