बिजुली उत्पादन भएपछि मात्र जलविद्युत् कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने

काठमाडौं । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत् क्षेत्रका कम्पनीहरूले व्यावसायिक बिजुली उत्पादन (सीओडी) थालेपछि मात्र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको धितोपत्र बजार र वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक गर्दै बोर्डले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । बोर्डले धितोपत्र निष्कासन नियमावली परिमार्जन गरिरहेको छ । सम्भवतः यही साउनभित्र यस्तो व्यवस्था हुने बोर्डले जनाएको छ । जलविद्युत् आयोजना ठूलो लगानी (क्यापिटल इन्टेन्सिभ) हुने भएकाले संस्थापकले मात्र स्वपुँजी (इक्विटी) जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ । खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) ९० रुपैयाँभन्दा कम भएका जलविद्युत् कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन रोकेको बोर्डले अब आयोजनाबाट व्यवसायिक विद्युत् उत्पादन थालेपछि मात्र आईपीओ निष्कासन गर्न दिने भएको छ ।

आयोजना निर्माण गर्दागर्दै लगानी जुटाउन आईपीओ निष्कासन गर्दै आएकामा अब उत्पादनमा गएका आयोजनाका कम्पनीले मात्र सेयर निष्कासन गर्न पाउने भएपछि जलविद्युत् प्रवर्द्धकलाई लगानीको समस्या हुने देखिएको छ । आयोजना बनाउन बैंकबाट थप ऋण लिनुपरेपछि ब्याज दायित्व थपिएर जलविद्युत् कम्पनीहरूको लागत बढ्ने देखिएको छ । अहिले जलविद्युत् आयोजनाको औसत लागत प्रति मेगावाट २० करोड रुपैयाँ माथि छ । हाल आयोजना निर्माणका क्रममा ३० प्रतिशतसम्म लगानी आईपीओबाट जुटाउने गरेका जलविद्युत् कम्पनीका संस्थापकले थप लगानी गर्नुपर्ने भएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावलाई सरकारले स्वामित्व लिएकाले अब सोहीअनुसार जलविद्युत् कम्पनीहरूको आईपीओ निष्कासन स्वीकृति दिने व्यवस्था हुने बोर्डले स्पष्ट पारेको छ ।

उच्चस्तरीय आयोगको सुझावलाई सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेकाले लागु गर्न बाध्य भएको दाबी बोर्डको छ । खनाल आयोगले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको सुझावको १४२ नम्बर बुँदामा जलविद्युत् कम्पनीलाई बिजुली उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक सेयर निष्कासन व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । गत जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खनाल आयोगको सुझाव कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८२ लाई स्वीकृत गरिसकेको छ । सरकारको उक्त निर्णयको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारले लिएको साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यमा धक्का लाग्ने स्पष्ट पारेका छन् । निजी क्षेत्रबाट ठूलो लगानी भइरहेको अवस्थामा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि निजी लगानी निरुत्साहित हुने जलविद्युत् उद्यमीको भनाइ छ । सरकारले एक दशकमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्नेछ । पुँजी जुटाउन यसले अवरोध सिर्जना गर्ने उत्पादकको भनाइ छ । सरकारले एक दशकमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न ६५ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउनुपर्नेछ । पुँजी जुटाउन यसले अवरोध सिर्जना गर्ने उत्पादकको भनाइ छ ।