सम्पत्ति शुद्धिकरणमा विभागको कडाई, सबै सहकारी संस्थाले भदौ मसान्तभित्र गुगल सिट भर्नुपर्ने

काठमाण्डौं । मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धिकरणको ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर ल्याउन सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई समेत कडाई गर्दै लगेको छ । सहकारीमार्फत् सम्पत्ति शुद्धिकरण भइरहेको भन्ने आंशकामा यो क्षेत्रलाई पनि सरकारले कडाइ गरेको हो । मुलुकभर सहकारी दर्ता, यकिन तथ्याङ्कको अभावका साथै नियमन अनुगमन फितलो रहेको हुँदा सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको आशंका गरिएको छ । पछिल्लो समय नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन २ बर्षको समयसीमा दिइएको र उक्त समयभित्र सबै प्रक्रिया पुरा गरिसक्नु पर्ने भएकाले सरकारले सहकारी क्षेत्रमा थप कडाई गर्दै लगेको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रार उमेश ढुङ्गानाले अवैध कारोबार आएको पैसालाई वैध बनाउन सहकारी संस्थाहरुलाई प्रयोग गरिएको हुनसक्ने बताए । उनले लागु औषध, भ्रष्टाचार, आतंककारी गतिविधि, मानव बेचबिखन जस्ता क्षेत्रबाट आर्जित रकमलाई रोक्नु सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुख्य लक्ष्य भएको उल्लेख गरे । मुलुकको वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गरी विश्वस्तरमा नै पारदर्शिता कायम गर्ने उदेश्यले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषय पेचिलो बनेर गएको उनको भनाई छ । फाइनान्सियल टास्क र्फोस (एफएटिएफ)ले सम्पत्ति शुद्धिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको र उसले वित्तीय पारदर्शिताको आधारमा मुलुकहरुलाई ग्रे र ब्ल्याक लिष्टमा राख्ने काम गर्छ । वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुले सदस्य पहिचान फारम भरी उनीहरुको सम्पूर्ण जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैका आधारमा जोखिममा रहेका सदस्यहरुको अझ बढी निगरानी गरी शंकास्पद कारोबारलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिने, कारोबारको अभिलेख राख्ने, उच्च जोखिम भएका ग्राहकको अझ बढी निगरानी बढाउनुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रिय स्तरको मुल्याङ्कन भएको र बैकिङ, सहकारी, बहुमुल्य धातु र त्यसको कारोबार गर्ने व्यवसायी, घरजग्गा एजेन्ट, क्यासिनो र रेमिटान्स कारोबार गर्र्ने एजेन्सीहरु सम्पत्ति शुद्धिकरणको लागि बढी जोखिमको क्षेत्र मानिन्छन् । नेपाल पछिल्लो पटकको तेस्रो मुल्याङ्कनमा ग्रे लिष्टमा परेको छ र विश्वमा ग्रे लिष्टमा परेका देशहरु २५ वटा रहेका छन् । ३ वटा देश ब्ल्याक लिष्टमा नै परेका छन् । ग्रे लिष्टबाट बाहिरिनको लागि सरकारले विस्तृत कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढेको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरणबाट बाहिर आउन सहकारी क्षेत्रले १० वटा बुँदामा ध्यान दिनुपर्ने विभागको भनाई छ । विभागले यो विषयमा सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको र २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा एकीकृत निर्देशन समेत जारी गरिसकेको छ । २०८१ मा तेस्रो संशोधन सहित कार्यान्वयनको लागि निर्देशन जारी गरिएको भन्दै उनले केहि संशोधनसहित चौंथो निर्देशन जारी गर्ने तयारीमा विभाग रहेको बताए । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ सालमा आएको र विभागले त्यसकै आधारमा निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । मुलुुक ग्रे लिष्टमा परिसकेपछि सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र बाहिर निस्कन सम्भव नहुने र जुनजुन क्षेत्रसँग यो विषय जोडिन्छ, त्यस क्षेत्रका सरोकारावाला सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ । सहकारी सूचक संस्था रहेकाले संस्था स्वयं र त्यससँग सम्बन्धित संघहरुले पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय सरकारले सम्पत्ति शुद्धिकरणको विषयमा ५ बर्षे रणनीति तथा कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागु गरेको र यसमा सबै क्षेत्रहरुलाई समेटिएको छ । रणनीति तथा कार्ययोजनामा नियमन क्षेत्र, अनुसन्धान क्षेत्र, आतंकवाद विरोधीक्षेत्र र कार्यान्वयन समन्वयको क्षेत्र रहेका छन् । संस्थाहरुले उच्च जोखिमा रहेका सदस्यहरुको बढि निगरानी राखी कारोबारको सीमा तथा नगद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने उनले जनाए । अनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र र त्यसमा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा नगदको कारोबार बढी हुने भएकाले सहकारी सम्पत्ति शुद्धिकरणको हिसाबले बढी जोखिम मानिने अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले जनाएका छन् । हुन्डी, अबैध श्रोतको रकम, विदेशबाट अवैध रुपमा आएको रकम, सहकारीमा बचत तथा ऋणको रुपमा घुमाउरो तरिकाले आएको बचतले सम्पत्ति शुद्धिकरण हुनसक्ने रजिष्ट्रार घिमिरे बताउँछन् । त्यसैगरी पारदर्शिताको अभाव, शेयर खरिद जस्ता माध्यमबाट समेत कालो धन सेतो बनाउन नयाँँ सदस्यको नाममा शेयर खरिद वा ठुलो बचत जम्मा गराउने प्रवृत्ति पनि सहकारी क्षेत्रमा रहेको अध्ययनले देखाएको उनले जनाए । संगठित अपराधसँगको सम्बन्ध जस्तै मादकपदार्थ, वन्यजन्तु तथा मानव बेचबिखनबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउन पनि सहकारीलाई प्रयोग गरिएको हुन सक्ने एजेन्सीहरुले भनेका छन् ।
विभागले यस सम्बन्धमा निर्देशन जारी गर्ने र सो अनुसारको विवरण संस्थाहरुसँग माग गर्ने मुख्य कार्य गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागबीच सम्झौता भएर सूचना आदानप्रदान भइराखेको छ । शंकास्पद कारोबार जस्तो लाग्यो भने संस्थाहरुले विभागमा पठाउने र विभागले राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण ईकाइलाई जानकारी गराउने गरेको छ । सरकारले तयार पारेको रणनीतिले समेत सहकारी क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने भनिएकाले यसलाई व्यवस्थित गर्न विभाग क्रियाशील रहेको उनले जनाए । उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थामध्ये विभागले रिस्क वेस्ड सुपरीवेक्षण सुरु गरिसकेको र ६४ संस्थालाई कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको उनले बताए । ती सहकारी संस्थाले सम्पत्ति सुद्धिकरणसँग सम्बन्धि विवरण नबुझाएकोमा २५ वटालाई स्पष्टिकरण सोधिएको र ३९ वटाले भने पछिल्लो समय आंशिक विवरण बुझाएका छन् । समयभित्र चित्त बुझ्दो रिपोटिङ नगरे कानुनी कारवाहीमा जाने उनले प्रष्ट पारे । कानुनले तोकेको अनुसारको जरिवाना समेत तिराइने उनले बताए । विभागले असार मसान्तमा सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी सूचना जारी गरेको र गुगल सिटमा नै विवरण भरे पुग्ने उनले बताए । विभागले मागेको रिपोर्ट पठाउनु सबै सहकारी संस्थाको दायित्व भएको र सूचना पाइएन भन्ने छुट कसैलाई नहुने उनले प्रष्ट पारे । सुरुमा साउन महिनाभित्र गुगल सिटमा विवरण भरी विभागमा बुझाउन समय दिइएको भए पनि संस्थाहरुको सहजताको लागि भदौ महिना थप गरिएको छ । साउन महिनामा २५ सय सहकारी संस्थाले फारम भरेको र भदौ महिनाभित्र सबै संस्थाले रिपोर्टिङ गर्ने अपेक्षा विभागको छ । विवरणका आधारमा संस्थाको पोजिसन थाहा हुने, सक्रिय संस्थाको पहिचान हुने र प्राधिकरणमा दर्ता गर्न पनि सहज हुने उनको तर्क छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनले सहकारी संस्थालाई वित्तीय संस्थाको रुपमा परिभाषित गरेको र न्युनतम १० लाखदेखि माथिको सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु पर्ने हुन्छ । संस्थाहरुले सहकारी ऐन र नियामवलीलाई मात्र हेरेर नपुग्ने र अन्य कानुनहरु समेत आकर्षित हुने उनको भनाई छ । मुलुकले विश्व बैंक, आईएमएफ जस्ता विदेशी निकायहरुमा समेत भरपर्नु परेको र ती निकायबाट बाहिर रहेर मुलुकले केहि गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले छिट्टै ग्रे लिष्टबाट निस्कन प्रयत्न गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । संस्थाहरुले सदस्य पहिचान फारमलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रमा आवद्ध गर्ने र पहिलो चरणमा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरीवेक्षण समिति र विभिन्न समितिले फारम भरी क्रमशः सदस्यलाई जोड्दै लान उनले सुझाए । यस वर्ष २ सय संस्था छनोट गरी जोखिम निरीक्षण गर्ने र प्रत्येक महिना ५ वटा संस्थाको छनोट गर्दै निरीक्षणको काम अगाडि बढाइएको छ । शुरुमा ५० करोड माथि कारोबार गर्ने संस्थाहरुको निरीक्षण गर्ने र आवश्यकताका आधारमा जोखिमलाई विश्लेषण गरेर अन्य संस्थाहरुको समेत निरीक्षणलाई अगाडि बढाउने विभागको लक्ष्य छ ।