ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर भएपछि दीपक मनाङे पदमुक्त
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) ज्यानमुद्दामा दोषी ठहर भएपछि पदमुक्त हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र कुमार चुडालको संवैधानिक इजलासले गत असार ४ गते गरेको निर्णय सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो। पूर्णपाठमा भनिएको छ, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भइसकेका कारण गुरुङ मिति २०८१ साउन २० देखि नै प्रदेशसभा सदस्य पदमा रहन अयोग्य ठहर भएको र सोही मितिदेखि पद स्वतः रिक्त भएको मानिने उल्लेख छ। यसअघि उनी ५ वर्ष कैद सजाय सुनाइसकेका पाटन उच्च अदालतको फैसलालाई २०८१ कात्तिक २० मा सर्वोच्चले सदर गरेको थियो।
संवैधानिक इजलासले ‘फौजदारी कसुरलाई नैतिक पतन हुने कार्य’ को श्रेणीमा राख्दै मनाङे सांसद पदमा बस्ने योग्य नभएको ठहर गरेको हो। साथै अदालतले तल्लो अदालतको फैसलालाई माथिल्लो अदालतले उल्ट्याउने सम्भावना हुने भएकाले, मुद्दा अन्तिम किनारा नभएसम्म राजनीतिक अधिकारमा प्रत्यक्ष रोक लगाउन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त पनि पुष्टि गरेको छ।
‘गुन्डा नाइके’ को छविबाट चर्चामा आएका मनाङे २०६१ सालमा चक्रे मिलन समूहमाथिको आक्रमण प्रकरणपछि कानुनी विवादमा फस्दै आएका थिए। विभिन्न मुद्दा खेप्दै राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिएका उनले मन्त्रीसम्म बनेका थिए। तर, ज्यानमुद्दामा सर्वोच्चकै अन्तिम फैसलापछि भने उनको सांसद पद औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको हो।