मुलुक निर्माणको अबको बाटो र राजनीतिक दलले खेल्नै पर्ने भूमिका

१) नेपालको पृष्ठभूमि

काठमाडौँ । नेपाल मुलुक आजको मुलुक होइन । स्कन्द पुराणको हिमवत् खण्डको अध्याय बहत्तरमा “सत्य सत्यवती यत्र त्रेतायांच तपोवनम्, द्वापरे मुक्ति सोपानाम् च कलौ नेपालीका पुरी” भनी उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तुत भनाइबाट यस भूमि सत्य, त्याग र निष्ठाको भूमि रहेको प्रतीत हुन्छ । यसै अनुरूप यस भूमिका राज्य सञ्चालकहरूले आफ्नो भूमिको संरक्षण, लोककल्याणकारी कार्यमा सदैव योगदान दिएको पाइन्छ। तथापि मात्राको सम्बन्धमा कम र बेसी हुनसक्छ । यस पवित्र तथा ऐतिहासिक भूमिमा गोपाल वंशी, महिषापाल वंशी, किरात वंशी, लिच्छवि वंशी तथा मल्ल वंशीले व्यवस्थापन, शासन तथा प्रशासन सञ्चालन गरी राज्य सञ्चालन गरी आएको पाइन्छ ।

यसरी नेपालको राज्य सञ्चालनको ऐतिहासिकतालाई अध्ययन गर्दा प्रारम्भिक काल, मध्यकाल र आधुनिक कालको रूपमा यसलाई लिएको पाइन्छ। लिच्छवि काल र त्यस पूर्वको अर्थात् संवत् १४३७ पूर्वको अवधिलाई प्रारम्भिक काल मानिएको भए तापनि तत् समयमा भृकुटीको विवाह स्रङचङ गम्पोसँग भई विवाहको आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध कायम गरिएको पाइन्छ भने पाटली पुत्रको व्यापारसमेत यस मुलुकको हातमा भएको पाइन्छ । त्यसै गरी कैलाश कुट भवन, मान गृह जस्ता भव्य दरबारको सम्बन्धमा चिनिया यात्री हुह्यासाङसमेतले उल्लेख गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी खानीका विषयमा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ। यसरी राज्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा वैश्सीय अवधारणालाई स्विकारी आन्तरिक पद्धतिलाई सुदृढ मध्यकाल पूर्व नै गरिएको पाइन्छ भने मल्लकालमा विशेषत नेपालको विम्बमा काठमाडौँ उपत्यकालाई लिइने र अन्य क्षेत्रलाई अन्य राज्यको रूपमा रहने भएको भएता पनि रण जीत मल्ल पूर्वको शासन तथा रत्न मल्लसम्मको व्यवस्थापनमा जनहितमा नै केन्द्रित भएको पाइन्छ भने सो पश्चात् आन्तरिक व्यवस्थापन तथा सुदृढीकरणको लागि भन्दा विभाजित राज्य संयन्त्र तथा प्रतिस्पर्धी पद्धति र शत्रुतापूर्ण व्यवहारलाई निराकरणको लागि प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिको अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। जसको कारण आजको नेपाल ५८ वटा छुट्टा छुट्टै राज्यको रूपमा रहेको पाइन्छ। तथापि सिँचाई व्यवस्थापन, उत्पादन, व्यापार तथा मुलुकको हितको लागि नेतृत्वकर्ताबाट काम नगरिएको भन्ने अवस्था देखिँदैन । वि.सं. १८२५ मा एकीकरण प्रारम्भ भई तिरङ्गा झन्डा नेपालको झन्डा तथा काठमाडौँ उपत्यकामा नेपालको राजधानी कायम भई राज्यको तत्कालीन उद्देय राज्य विस्तार र ठुलो भू–भाग बनाउने लक्ष्यका साथ नेतृत्वकर्ताबाट जुन अभियान र अभ्यास भयो यसले नै आजको नेपालको अस्तित्व कायम हुन पुगेको मानिन्छ । “जाइ कटक नगर्नु, झिकी कटक गर्नु, घाहा राख्दा विचार पु¥याउनु, रक्तानमा बडो ठुलो मोह हुन्छ र दबलथ पनि खोलिन्छ” भन्ने भनाइले राज्य सञ्चालन र जनअपेक्षा पूरा गर्न राज्य र यसका नेतृत्वकर्ताको भूमिकालाई परिष्कृत हुनु पर्ने विषयमा जोड दिइएको पाइन्छ ।

वि. सं. १८४९ पश्चात् नेपाल निर्माणको अभियान राष्ट्र प्रमुखबाट भन्दा अन्य मुख्य मातहत तहमा रहेका नेतृत्वबाट यसलाई अगाडी बढाएको देखिन्छ । तसर्थ संवत् १८७३ सम्मको अवधिमा राज्य विस्तारको अभियान तथा जागिरको रूपमा राज्य विस्तार अभियान गरिएको पाइन्छ भने सो पश्चात् वि. सं. १९०३ सम्मको अवधि राज्य सञ्चालनमा सहयोग गर्ने व्यक्ति तथा परिवारहरूको आपसी बेमेल, इष्या, द्वन्द्व तथा प्रतिस्पर्धाको कारण वि. सं. १९०३ असोज २ गतेको कोतपर्वको जटिल काण्ड आउने अवस्था आएको हो भनेर ठम्याउन गाह्रो पर्दैन। यसैले राज्य सञ्चालनको विषय अति महत्त्वपूर्ण विषय भएको र यसको व्यवस्थापनमा संलग्न नेतृत्वको सोच, दृष्टि तथा भूमिकाले राज्य के कस्तो हुने र कस्तो बन्ने भन्ने विषय यसैबाट निर्धारण हुने रहेछ । वि. सं. १९०३ देखी २००७ सालसम्मको अवधिमा शासन व्यवस्थापन पारिवारिक पद्धतिबाट भई एक रुपता आएको भए तापनि जनअपेक्षा, समृद्धि, शासकीय प्रबन्धमा सहभागिता, नयाँपन, कायम हुन नसकेको पाइन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धबाट वृद्धि भएको जनचेतना, शिक्षातर्फ जनतामा चेतना वृद्धि भएको धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय सद्भाव जस्ता कारणबाट २००७ साल फागुन ७ मा नेपालमा प्रजातन्त्रको बिगुल फुक्न सकेको पाइन्छ । तथापि सो पश्चात् हामीले चाहे जस्तो एकीकृत पद्धति बसाल्न सकिएन । फलस्वरूप २००७ देखी २०१५ सम्मको अवधि अनुभव सँगाल्ने तथा पद्धति बसाल्ने तर्फ लाग्नु पर्ने थियो तर त्यसमा ध्यान दिन सकिएको थिएन भने २०१७ साल पौष १७ गते देखी २०४६ साल चैत्र २६ सम्म फरक शासकीय प्रबन्धबाट मुलुकको व्यवस्थापन हुँदै गयो । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन नेपालको विकास निर्माणको कोषे ढुङ्गा भएकोमा कहि कतै दुई मत हुनु पर्ने देखिँदैन। छोटो अवधिमा संविधान निर्माण तथा संसदीय निर्वाचन सफल हुनु तत्कालीन सरकार प्रमुखको त्याग, निष्ठा, समर्पण तथा इमानदारिताको कारण सफल भएको मान्न सकिन्छ । सो पश्चताका सरकारबाट राष्ट्र निर्माणको मूल भावना सहित अगाडी बढ्ने गरी काम कारबाही भएको भए तापनि नतिजा सो अनुरूप आउने अवस्था रहेन। जसको आन्तरिक तथा बाह्य पक्ष मात्र जिम्मेवार नभै अन्तर राजनीतिक दलमा समेत देखा परेको षड्यन्त्र र जालझेलको अवस्था प्रमुख कारण रहन पुग्यो । जसको फलस्वरूप २०५२ फागुन १ गतेको सशस्त्र द्वन्द्वको निर्माण भएर विकराल रूपमा आन्तरिक चपेटामा मुलुक फस्न पुग्यो ।

यसले नेपालको राजनीतिक व्यवस्थामा २०६३ सालको प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको घोषणा मार्फत तत्काल एउटा निकास त दियो । तथापि नेपालको धर्म, संस्कृति, मूल्य मान्यता, अवस्थिति, सामाजिक बनोट तथा समग्र पक्षमा चिरकालको लागि प्रभाव पारेको तथ्य सबै सामु छर्लङ्गै छ । यसैले राजनीतिक परिवर्तन मात्र मुलुकको प्राथमिकताको विषय नहुँदो रहेछ । यसको लागि राज्य सञ्चालनमा संलग्नको समर्पणले मुख्य भूमिका हुँदो रहेछ x। हाम्रा सुधारका पक्षहरू विशेषता २०६२/२०६३ को परिवर्तन पश्चात् आन्तरिक संविधान जारी भएपछि समृद्धि हुने, सङ्घीयता कायम भएपछि स्वशासन भई समृद्धि हुने तथा निर्वाचन पश्चात् समृद्धि हुने जस्ता विषयहरूमा बढी बहस हुन पुग्यो। हामी गरिबीको खेतीमा तल्लीन भयौ र हाम्रो गरिबीको कारण हामीले हाम्रा भाषणबाट समाधान हुने अन्तिम सत्य झैँ मानेर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले र आम जनताले निर्धारण ग¥यौ। जसको कारण आम नेपाली जनता अनेक वादको माध्यमबाट सफलता हासिल हुने छ भन्ने आत्मपरक विषयमा त्यसै त्यसै रमायौ। प्रविधि, समर्पण, अवसर तथा निष्ठालाई हामीले मूल विषय बनाउन सकेनौ । जसको कारण इमानदारी पूर्वक भन्नै पर्छ कि हाम्रो शासन पद्धति प्रयोगवादमा सीमित हुन पुग्यो। जुन २००७ सालदेखि हालसम्म प्रयोगमा नै सीमित भैईरहेको छ। विश्वमा पहिलो पटक बिजुली बलेको छोटै समयमा बिजुली बलेको नेपालमा लामो समय लोड सेडिङ हुनु, शिक्षा क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार नहुनु, प्रशासनिक खर्च अत्यधिक हुन जानु, अव्यवस्थित तथा अनियन्त्रित बसाइ सराई हुनु, अवसर सीमित हुनु, प्राय प्रत्येक व्यक्तिलाई राजनीतिक आबद्धतामा रुचि हुनु र यसैको आधारमा सरकारी संयन्त्रमा प्रविष्ट हुन जानु, सञ्चार, यातायात, सूचना प्रविधि, उद्योग व्यवसाय जस्ता क्षेत्रहरू उत्पादनमुखी नहुनु, युवा पीढी दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा विदेश पलायन हुनु, हामीले स्थापना गरेको राजनीतिक पद्धति अन्तर्गतको व्यवस्थामा सुधारको गुञ्जायस रहने भए तापनि यसमा नयाँ पीढीलाई अझ बढी विश्वस्त गराउनु पर्ने आजको मूल अपेक्षा रहेको छ ।

अबको बाटोः

नेपालको ऐतिहासिक विकाश क्रम तथा राजनीतिक घटनाहरूलाई हेर्दा प्रयोगवाद तथा व्यक्तिवादमा रुमल्लिएको नै पाइन्छ । तसर्थ सधैभरी यही र यसरी गइरहँदा पद्धतिप्रति जनविश्वास पैदा हुँदै हुँदैन। तसर्थ यसको लागि नेपालले निम्न क्षेत्रमा सुधार गर्नै पर्ने देखिन्छ :–
१) शासकीय प्रवन्धः

यसमा हामीले नेपालको संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको संरचना बनायौ। जसबाट ठुलो समुदाय विधि निर्माणमा सरिक हुन पुगेका छन् । यो विधिले मुलुकको हितको लागि सधैँ उपयुक्त हुने हो। तथापि हामीले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गरी यसको उपयोग, विधि निर्माणमा भन्दा व्यवस्थापनमा खटाउनु पर्ने हुन्छ । जुन मुलुकले आर्थिक पक्षलाई जोड दिएका छन् ती मुलुक अगाडी बढेका छन् । त्यसैले हाम्रो शासकीय प्रबन्धमा प्रदेश संरचनालाई विधि निर्माणको संरचनालाई भन्दा विकास निर्माणको संरचनाबाट अगाडी बढाउनु पर्ने देखिन्छ। त्यसै गरी स्थानीय तहको राजनीतिक संरचना चुस्त बनाउने, नेपालको संसद्को सङ्ख्या अक्ष बढी चुस्त र व्यवस्थित बनाउने गरी अगाडी बढ्दा हाम्रा स्थापित मान्यताले नै यसमा व्यवस्थापन हुन जाने देखिन्छ ।

२- संरचनात्मक सुधारः

हाम्रो संरचनात्मक सुधार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। शासन, रासन र भाषणमा व्यापक सुधार हुन आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा औद्योगिक क्षेत्रको विकासमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । यी पक्षमा राज्यको लगानी मात्र होइन आबद्धता समेत अति आवश्यक छ। मौलिक हकमा व्यवस्थित गरिँदैमा यी कार्यान्वयन योग्य हुने हुँदैनन्। यसको लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । ’रिसर्च एन्ड एएमपी डेभलपमेन्ट’का विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्ने हुन्छ । यसको लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषयमा जोड दिनै पर्छ। सोको अभावमा मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न सक्ने हुँदैन। स्वदेशमा नै सक्षम उच्च शैक्षिक संस्थाको व्यवस्था आजको टड्कारो आवश्यकता हो। त्यसको लागि शिक्षा क्षेत्रमा निर्मम सुधारको आवश्यकता परेको छ। प्रदेशलाई मध्यम स्तरीय प्राविधिक जनशक्तिको लागि अभिप्रेरित गर्ने, आधारभूत प्राविधिक जनशक्ति स्थानीय तहबाट उत्पादन गर्ने र उच्च तथा अनुसन्धान मूलक जनशक्ति नेपाल सरकारबाट गर्नै पर्ने देखिन्छ ।
३) औद्योगिक विकास र अवसरः

अवसर राजनीतिक पद्धतिबाट मात्र हुने होइन । यसको लागि वातावरण बनाउनै पर्छ । पानी र जवानी वहने विषयहरू हुन् । तसर्थ यसको लागि सार्वजनिक सहकारी तथा निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण सहभागितामा विगतका हाम्रा ६९ वटा संस्थान, कम्पनी तथा निकायलाई समयको आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत तथा विषयगत आधारमा स्थापना गरी उत्पादन, बजार तथा रोजगारीको अवसर सृजना गर्नै पर्छ । सरकार सहजकर्ता मात्र नभै उत्पादनकर्ताको रूपमा स्थापनाको केही समयको लागि हुनु पर्ने भएको छ ।
४) व्यवस्थित राजनीतिक दल :

हाम्रा राजनीतिक दलको व्यवस्थापन अझ प्रभावकारी हुनै पर्छ । यसले प्रणालीलाई चिरस्थायी गराउँदछ। दलभित्रको नेतृत्वको विकास र अवसर पनि अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो। सोको लागि सदस्यता, निर्वाचन, आर्थिक अनुशासन, नेतृत्वका उमेरका विषय, व्यावसायिक क्षेत्रमा संलग्नता, स्वार्थका द्वन्द्व, जनमतको मात्रा सहितका विषयहरू स्थायी प्रकृतिका हुनै पर्छ । राज्य सञ्चालनको व्यवस्थापन अति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलका सम्बन्धमा विश्वासिलो प्रबन्ध र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने बिधिलाई अति महत्त्वपूर्ण बनाउनु पर्छ नै ।
५) निष्ठाको वृद्धि र योग्यता प्रणाली :

अब हामीले सबै क्षेत्रमा निष्ठा र योग्यता प्रणालीलाई अनिवार्य नै बनाउनु पर्छ। समावेशी पक्ष केही हदसम्म उपयुक्त मानिने भए तापनि ’कृमि लेयर’को अवस्था राखी राख्नु हुँदैन। सार्वजनिक सेवा, न्याय निरूपण हुने क्षेत्र तथा सुरक्षा जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको गुणस्तर योग्यताको कसीमा मापनभन्दा बाहिर हुन्नै हुँदैन । तसर्थ सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा एक पटक न्याय निरूपणमा जिल्ला अदालत तथा सुरक्षा क्षेत्रमा सुरु प्रवेशमा समावेशी अवलम्बन गर्ने र सो पश्चात् योग्यता तथा अनुभवको प्रणालीको आधारमा अनुमान योग्य प्रवेशको व्यवस्था गर्नै पर्छ। यसबाट हाम्रो संस्थागत सक्षमता गह्रुङ्गो मात्र होइन, विश्वासयोग्य समेत हुने छ । मैले मिहिनेत गरेको अवस्थामा मेरो मुलुकभित्र मैले अवसर पाउन सक्छु भन्ने पद्धतिको विकास गर्नै पर्छ ।
६) प्रविधिको वृद्धि :

प्रविधिको पहुँचमा वृद्धि गरी समाजका सबै क्षेत्रमा यसको उपयोग आवश्यक परेको छ । परम्परागत क्षेत्रको संरक्षण, मूल्य मान्यताको संवद्र्धन तथा प्रविधिको समुचित विकास गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नै पर्छ। ’लिन म्यानेजमेन्ट’लाई मुलुकभर लागू गर्नै पर्छ । ७) बलियो परराष्ट्र सम्बन्ध ः
हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध पञ्चशीलमा आधारित भएता पनि ऋण र अनुदान प्राप्तिको लागि यसको प्रयोग हुन पुगेको छ। यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विश्वासिलो सुधार आवश्यक भएको छ। खर्च व्यवस्थापन सहितका विषयहरूमा सुधार गरी परराष्ट्र सम्बन्धलाई नेपालको सार्थक उपस्थिति बनाई शासन प्रबन्ध बनाउन आवश्यक छ । यसको लागि सक्षम संयन्त्र विकास गरी दरिलो परराष्ट्र सम्बन्धको व्यवस्था आजको आवश्यकता हो। यसको लागि राजनीतिक नेतृत्वले समयमा नै व्यवस्थापन गर्नै पर्छ ।
८) पूर्वाधारमा जोड :

अब हामीले साना तथा छोटो दूरीको सवारीलाई व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । २०१८ सालमा पूर्व पश्चिम राजमार्गको खाका कोर्न सकिन्छ भने अव ६९ वर्ष पछि हामीले पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण रेल मार्ग, रज्जु मार्गको विकास गर्नै पर्छ । कुनै पनि नेपालीले सेवा गरी आफ्नो कर्म क्षेत्रबाट निकास र विकासमा सहज पहुँच होस। यसबाट हामीले बसाइ सराई नियन्त्रण मात्र होइन हाम्रा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको समेत संरक्षण गर्न सकिन्छ ।
९) परम्परागत मान्यतामा जोड :

प्रविधिसँगै हामीले कृषि, उद्यम, उत्पादनमा हाम्रा परम्परागत मान्यतामा जोड दिई व्यावसायिकीकरण वृद्धि गर्न सक्नेतर्फ लाग्नु पर्छ । आफ्नो अपनत्वको संरक्षण गरी विकास गर्न सक्छौ। कार्बन उत्सर्जनमा कमी, क्षेत्रीय सन्तुलन, आधुनिकीकरण जोड दिएर हामीले मुलुकको विकास गर्न सक्छौ । अन्तमा परिवर्तनको नाममा परिवर्तन होइन की वास्तविक रूपमा परिवर्तन गर्न मुलुकले थोक लगानी गर्नै पर्छ। यसको लागि प्रशासनिक क्षेत्रको खर्चमा भारी कटौतीको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नै पर्छ। त्यस्तै गरी राजनीतिक नेतृत्वबाट टाढाको दृष्टि पु¥याउनु पर्छ नै। विश्वका जुन देशमा विकास र समृद्धि भएको छ त्यो प्रतिबद्धताको कारणबाट नै सम्भव भएको हो। सोको लागि सबैको सहयोग अनिवार्य हुन्छ । कामदार तथा कर्मचारी भनेका सोच्ने मसिन हुन् । यिनको सदुपयोग अनिवार्य मानिन्छ।त्यसैले कुनै वाद वा व्यवस्थालाई अन्यथा नभनी हामी कहाँ जाने वा कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा योजनाबद्ध अगाडि बढ्नु पर्छ। सन् १९२८मा पापतेलिकाबाट प्रारम्भ भएको योजनाबद्ध विकासको पद्धतिलाई नेपालले वि. सं. २०१३ बाट शुरु गरेको भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि हुन नसकेको तर्फ नेपालका राजनीतिक दलले संयमता अपनाउनै पर्छ। सोह्रौँ योजनाको समुचित रूपमा प्रयोग गरी उपलब्धि हासिल गर्नै पर्छ। यसको लागि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, औद्योगिक सहितका क्षेत्रमा योजनाबद्धविकास गर्न राजनीतिक नेतृत्वको सक्षमता अति आवश्यक हुन्छ । स्थापित पद्धतिलाई समृद्ध बनाउन, जनअपेक्षा पूरा गर्न सत्य, त्याग र निष्ठापूर्वक काम गरेपछि मात्र यसले निकास पाउने हुन्छ । यसको लागि मुलुकका राजनीतिक दलमा राजनीतिक संस्कार अझै बढी जिम्मेवार हुने हुन्छ । दलको नेतृत्व व्यक्तिले नै गर्छ र व्यक्तिमा पसिना आउँछ नै त्यो पनि राष्ट्र निर्माणको विषय हुँदो रहेछ । कुनै एउटा दलको विषय अव दलको मात्र हुँदो रहेनछ किनकि यो मुलुकको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको विषय हुँदो रहेछ। तसर्थ अव राजनीतिक दलमा आर्थिक अनुशासनमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । सोही आधारमा नै राजनीतिक प्रणालीको व्यवस्थापन हुन जाने रहेछ । हामीले अवलम्बन गरेको पद्धति तथा प्रणाली र यसको व्यवस्थापनमा राजनीतिक सुधार, व्यवस्थापकीय सुधार, आर्थिक सुधार तथा सकारगत सुधार आजको प्रमुख आवश्यकता हो। राजनीतिक आबद्धता पेशागत आबद्धता नभै सेवाको क्षेत्र बन्न सक्नै पर्छ। यसको लागि राजनीतिक दल तथा यसमा आबद्ध सबैको समर्पण अति आवश्यक छ जसले मुलुकको सदर भविष्य निर्धारण गर्न सक्छ ।