सर्वोच्च अदालतले पशुपतिनाथ बालुवाखानीको भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावलोकन गर्ने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गोठाटारस्थित पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवाखानीमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्ने आफ्नै फैसलालाई पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको इजलासले पशुपतिको बालुवाखानीको फैसला पुनरावलोकनका लागि अनुमति हुने भनी आदेश गरेको हो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बालुवाखानी भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका केही आरोपितहरुले फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सामान्यतयः सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाहरू अन्तिम मानिन्छन् । तर प्रमाणको मूल्यांकन, नजिरसँग बाझिएको तथा नयाँ प्रमाण भेटिएर मुद्दामा तात्विक अन्तर पर्नसक्ने भएमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनको अनुमती दिने वा नदिने निर्क्यौल गर्छ । पुनरावलोकनको अनुमती भयो भने फेरि सुरुदेखि मुद्दाको सुनुवाइ हुन्छ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला पशुपति बालुवाखानीको फैसला पुनरावलोकनको अनुमति हुने भनी आदेश गरे पनि के आधारमा अनुमति भयो भनी आदेशको विवरण सार्वजनिक भएको छैन । गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गोठाटारको ५३४ रोपनी जग्गामा बालुवाखानी सञ्चालन गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गरी पशुपति क्षेत्र विकास कोषका दुई पदाधिकारीहरूलाई ६,६ वर्षका दरले कैद सजाय तोकेको थियो । बालुवाखानी सञ्चालनको अनुमती दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अरु ५ कर्मचारी र दुई ठेकेदार पनि दोषी ठहर भएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ठेकेदारलाई १३ करोड रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो ।