घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य लाइसेन्स, उल्लंघनमा २५ लाख जरिवाना र कैद सजाय

काठमाडौं । घरजग्गा खरिद–बिक्री व्यवसाय गर्न इच्छुकले अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि तयारीमा रहेको प्रावधान सात वर्षपछि नियमावली संशोधनमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । सरकारले भूमि सम्बन्धी नियमावलीको आठौं संशोधनमार्फत अनुमति बिना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो । अनुमति बिना कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कडा कारबाही हुने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ कानुनी आधार तयार गरेको छ । यस्तो कारोबारमा संलग्नलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाम र व्यवसायिक वातावरण सहज बनाउन बनाइएको २०८० को संशोधन विधेयकमार्फत मालपोतसम्बन्धी कानुन परिवर्तन गरिएको हो । अनुमतिपत्र लिन इच्छुकले तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्नेछ । कारोबार गर्ने परिमाणका आधारमा दस्तुर तोकिएको छ । पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने संस्थाले पाँच लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ भने सोभन्दा बढी कारोबार गर्नेले दस लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । अनुमति अवधि सकिँदै जाँदा नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । यसका लागि कारोबार परिमाणअनुसार चार लाखदेखि आठ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । अनुमति सकिनु भन्दा ३५ दिनअघि नै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।