न्याय सेवाबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदाको वरीयता विवादमा पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्न आदेश

काठमाडौं । न्याय परिषद् नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश भएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नियमावलीको संशोधनविरुद्धको रिट पूर्ण सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश गरेको हो । सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारबाट न्यायाधीश नियुक्त हुँदा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशपछिको वरीयतामा र रजिस्ट्रार न्यायाधीश नियुक्त हुँदा नियुक्ति हुनुअघिको वरीयताको आधार कायम हुने गरी न्याय परिषद् नियमावली संशोधन भएको थियो । संशोधनविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनबाट दरपिठ भएको थियो । दरपिठविरुद्धको निवेदनमा न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले दरपिठ सदर गरिदिएको थियो । त्यसपछि बारले विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दा न्याय परिषद्ले अवहेलना मुद्दा लाग्न सक्ने चेतावनीसहित विज्ञप्ति जारी गर्दै बार–परिषद् विवाद हुँदै आएको थियो । उही संशोधनविरुद्ध स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका तर्फबाट १० जनाको तर्फबाट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दिएका थिए । उनको निवेदनमा भने संवैधानिक इजलासले गत जेठ २४ मा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कार्यान्वयन रोकेको छ । त्यही अल्पकालीन अन्तरिम आदेशपछि सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार पदबाट न्यायाधीश नियुक्त नभई देवेन्द्रप्रसाद ढकाल सेवा निवृत्त भएका छन् ।
नियमावली संशोधनविरुद्ध यसअघिको बार कार्यसमितिले विरोध जनाउँदै आएको थियो । बारका विज्ञप्तिमा अवहेलनाको चेतावनीसहित न्याय परिषद् सचिवालयका विज्ञप्ति आइरहेका थिए । यत्तिकैमा न्याय परिषद्लाई कुनै निर्णय नगर्न दबाब दिँदै बारले न्याय परिषद् परिसरमै गएर धर्नासहित विरोध गरिरहेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको परिषद्ले गत असोज ११ मा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्‍यो । त्यसविरुद्ध त्यही दिन तत्कालीन बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले ‘न्याय परिषद् लेनदेनमा लागेको भन्दै आक्रोश पोखेपछि उनीविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले दर्ता गरेको निवेदन फिर्ता लिने भनेर सामाजिक सञ्जालबाटै अभिव्यक्ति दिएका थिए । उनको अभिव्यक्तिका कारण घिमिरे उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलास सरुवा भए भने घिमिरेविरुद्धको अवहेलना निवेदन पनि प्रक्रियामा अघि बढ्यो । उक्त निवेदनमा लिखित जवाफ मागेपछि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।