सहकारी प्राधिकरणले स्थलगत निरीक्षण गर्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले पहिलो चरणमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले सहकारी दर्ता तथा स्थलगत सुपरिवेक्षण एकसाथ गर्ने भएको हो । सरकारले सहकारी क्षेत्र नियमन गर्न भन्दै अध्यादेश मार्फत सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरेको हो । संशोधित ऐन अनुसार सहकारी नियमन प्रधिकरणले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको दर्ता तथा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी दर्ता तथा स्थलगत सुपरिवेक्षण एकसाथ सुरु गर्ने प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । प्राधिकरणको गठनपछि आवश्यक जनशक्ति तथा संरचना तय गर्ने काम सुरु भएको थियो । प्राधिकरणको बोर्ड तथा कर्मचारी नियुक्तिको प्रक्रिया यही २ भदौमा मात्र पूरा भएको हो । प्राधिकरणले नेतृत्वदेखि व्यवस्थापक पाएको करिब १८ दिन नबित्दै सहकारी क्षेत्रको पहिलो चरणमै निरीक्षणको काम सुरु गर्ने भएको हो । प्राधिकरणले अहिलेका लागि निश्चित तालिका बनाएर भन्दा पनि सम्पर्कमा आएका सहकारीको स्थलगत निरीक्षण गर्ने तयारी गरेका ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरण भर्खरै स्थापना भएकाले सुपरिवेक्षणका लागि अनुभवी जनशक्तिको कमी भएकाले पनि सोचे अनुसार संख्यामा स्थलगत निरीक्षण गर्न सकिँदैन, ती अधिकारीले भने, ‘अनसाइट जाने साथीहरू पनि नयाँ–नयाँ हुनुहुन्छ, राष्ट्र बैंकबाटै आएका साथीहरूलाई पनि सहकारीको सबै अनुभव छैन ।

बैंकिङ क्षेत्रको मात्रै अनुभव छ, त्यसले गर्दा अहिले सुपरिवेक्षणसँगै अध्ययनको काम पनि हुने भएकाले पहिलो चरणमा राम्रा भनिएका सहकारी निरीक्षण गर्नेछौं ।सहकारी कसरी काम गरिरहेका छन् र यो क्षेत्रमा राम्रो भनिएका संस्थाको कार्यशैली कस्तो छ भनेर बुझ्न पनि संस्थागत सुशासन राम्रो भएका संस्था छनोट गरिने ती अधिकारीको भनाइ छ । यसका लागि पनि सहकारी संस्था छनोट गर्दा कुनै निश्चित मापदण्ड भन्दा पनि सरोकारवाला पक्षबाट राम्रो संस्था छ भनेका आधारमा निरीक्षणमा जाने उनको भनाइ छ । ‘सुरु–सुरुमा तुलनात्मक रूपले असल अभ्यास गरिरहेका संस्थाहरू छानेर जाने छौ, ती अधिकारीले भने, ‘अनुगमनबाट के–के देखिन्छ, त्यो त भोलिको कुरा भयो, तर हामीलाइ आएका विभिन्न सुझावका आधारमा सहकारी छनोट गरेर काम सुरु गर्छौं । प्राधिकरणले निरीक्षणको काम सुरु गरेपछि त्यसलाई निरन्तर जारी राख्ने उनले बताए । प्राधिकरण जनशक्तिका आधारमा सहकारीे निरीक्षण हुन्छ । प्राधिकरणले अहिले नै वार्षिक यति संख्या सुपरिवेक्षण गर्ने भनेर नतोक्ने उनको भनाइ छ । ‘यो वर्ष कुल १ सय ५० देखि २ सय वटासम्म सहकारी सुपरिवेक्षण गर्ने भन्ने छ । चाडबाडमा धेरै सहकारीमा जान नभ्याइने उनले बताए । ‘दुई–चार वटामा सीमित हुन सक्छ । त्यसपछि भने स्रोतले भ्याएसम्म धेरै सहकारी अनुगमन र निरीक्षण गर्छौं । कुनै पनि संस्थामा समस्या छ भन्ने आएको खण्डमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थलगत निरीक्षण हुने उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका बाहेक सबैलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि ऐनले पनि तोकिदिइसकेको छ । प्राधिकरणमा सहकारी दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यो सम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारी करिब पूरा गरेको उनको भनाइ छ । त्यसका साथै दर्ता तथा निरीक्षणको नीतिगत व्यवस्था आगामी महिनासम्म तयार हुने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार ऐनको व्यवस्था अनुसार सहकारी दर्ता र अनुगमन प्रक्रिया पनि सँगसँगै हुन्छ ।