जेनजीले प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेकी सुशीला कार्की को हुन् ?

धरानको जनपथमा रहेका आफ्ना ठूलाबुबा तोरणबहादुर कार्कीको ल फर्मबाट २०३५ सालदेखि वकालत पेशा सुरू गरेकी सुशीला कार्कीले नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बन्दै इतिहास रचिन् । धरानमा रहेको तत्कालीन अञ्चल अदालतबाट वकालत सुरू गरेकी उनै सुशीलाको नाम नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासमा विशेष स्थानमा लेखिएको छ । २०७३ साल वैशाख ११ गते नेपालकै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भई उच्च पदमा पुग्ने पहिलो महिला हुन् उनी । प्रजातन्त्र, मानव अधिकार र स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा खरो उत्रिँदै आएकी सुशीला निडर र हक्की स्वभावकी छिन् । राजनीतिक दबाबविरुद्धको प्रतिरोधका कारण चर्चा कमाएकी उनी कानुन व्यवसायीमध्ये विशिष्ट न्यायाधीशका रूपमा पनि चिनिन्छिन् । २०७४ साल भदौ २८ गते ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाशको जीवन बिताउँदै आएकी उनै सुशीलालाई आठ वर्षपछि जेनजीले मुलुकको पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ । मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्ध जेनजीले गत सोमवार र मंगलवार दुई दिन गरेको सशक्त आन्दोलनले कांग्रेस र एमाले सम्मिलित दुई तिहाइको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार सत्ताच्यूतपछि जेनजीले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीलालाई अगाडि सारेको हो । कार्कीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले पनि समर्थन गरेका छन् । नेपाली सेनाले नयाँ सरकार गठनमा गरिरहेको समन्वयका क्रममा कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल लगायतसँग वार्ता गरिरहेकी छन् ।
को हुन् सुशीला कार्की ?
२००९ सालमा बुवा डिल्लीराम कार्की र आमा लिलादेवी कार्कीकी पहिलो सन्तानका रूपमा विराटनगरको शंकरपुरमा जन्मिएकी सुशीला चार बहिनी र दुई भाइ मध्येकी जेठी हुन् । उनका चार बहिनी इन्दिरा, सबिता, लक्ष्मी र बुनु तथा दुई भाइ रमेश र दिनेश छन् । पुर्ख्यौली थलो धनकुटाको अखौले जितपुर रहेको सुशीलाको माइती सम्पन्न र शिक्षित परिवारमा गनिन्छ । परिवारकी जेठी सन्तान सुशीलाको प्रारम्भिक शिक्षा विराटनगर शंकरपुरमै रहेको जनता माध्यमिक विद्यालयमा भएको हो । घरदेखि करिब २० मिटर पश्चिमतर्फको उक्त विद्यालयमा पढ्न सुशीला पैदल आउजाउ गर्थिन् । उनले एसएलसी त्यही विद्यालयबाट गरिन् । विराटनगरकै महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसबाट आईए र बीए उत्तीर्ण गरिन् । उनका पारिवारिक सदस्यहरूका अनुसार त्यसपछि उनले भारतको बनारसस्थित हिन्दू विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरिन् । त्यसपछि उनले नेपाल आएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरिन् । सुशीलाको परिवार नै कांग्रेस समर्थक थियो । कांग्रेस पृष्ठभूमिमा हुर्केकी उनले २०३४ सालको अन्त्यतिर कानून व्यवसायी (वकालत) को लाइसेन्स लिइन् । त्यसवेला उनका ठूलोबुबा तोरणबहादुर कार्की धरानको जनपथमा बसेर घरअगाडिको तत्कालीन अञ्चल अदालतमा वकालत गर्थे । सुशीला पनि ठूलोबुबासँगै धरानमा बसेर उनकै ल फर्ममार्फत २०३५ सालदेखि वकालत पेशामा आबद्ध भइन् । उनका परिवारजनका अनुसार सुशीलाले पहिलो वकालती अभ्यास धरानमा रहेको तत्कालीन अञ्चल अदालतबाट सुरू गरेकी थिइन् । करिब ६ महिना सुशीला ठूलोबुबासँगै धरानमै वकालत गरिन् । त्यसबेला पेशागत रूपमा उनी सम्भवतः पहिलो महिला वकिल थिइन् । त्यस बेलाकी एक्ली महिला वकिल सुशीलालाई अन्य कानून व्यवसायी र न्यायाधीशहरूले पनि साथ दिए । निडर र हक्की स्वभावकी सुशीला प्रारम्भिक चरणको झण्डै ६ महिनामै वकिलका रूपमा स्थापित भइन् र त्यसपछि उनले आफ्नै ल फर्ममार्फत मुद्दा लड्न थालिन् । त्यसबेला क्षेत्रीय अदालत धनकुटामा थियो । धरान–धनकुटा सडक सञ्जालले जोडिएको थिएन । धरानदेखि धनकुटासम्मको ५२ किलोमिटर दुरी सुशीला हिँडेरै क्षेत्रीय अदालतमा मुद्दाको बहस गर्न आउजाउ गर्थिन्, त्यसवेला उनका एक सहयात्रीले जानकारी दिए । धरानमा वकालत गर्दै गर्दा सुशीलाको विवाह २०४३–४४ तिर धनकुटाकै अखौले जितपुर पुर्ख्यौली घर भएका र त्यसबेला विराटनगरको वडा ११ हालको वडा ८ मधुमारको हाम्रो चोक बस्ने तत्कालीन कांग्रेसी नेता दुर्गा सुवेदीसँग भयो । सुवेदी २०३० जेठ २८ गते कांग्रेसले विराटनगरमा जहाज अपहरण गर्दाका प्रमुखमध्ये एक हुन् । जहाज अपहरणमा सुवेदीसहित बसन्त भट्टराई, नगेन्द्र ढुंगेल र मदन अर्याल संलग्न रहेको इतिहास छ । सुशीला र दुर्गाको प्रेम विवाह भएको थियो । सुशीलाका एक आफन्तका अनुसार उनको विवाह त्यसवेला विराटनगरमै रहेको मिलन होटलको छतमा साँझ करिब एक घण्टा लगाएर कार्यक्रमका बीच भएको थियो । त्यो विवाहमा एमालेका तत्कालीन अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, तत्कालीन कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला लगायतका नेताको उपस्थिती थियो । विवाह सकिएपछि उनीहरू रिक्सा चढेर दुर्गाको घर पुगेको परिवारजनका एक सदस्यले बताए । गिरिजासँग मनमुटाव बढेपछि दुर्गा ५० को दशकमा कांग्रेसबाट टाढिएका थिए । सुशीला र दुर्गाका एक्ला सन्तान प्रशान्त बेलायतमा छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा सुशीला कांग्रेसी मोर्चाबाट सडकमा उत्रिइन् । २०४६ फागुन ८ गते महिला कानून व्यवसायी सहितको प्रजातन्त्रका लागि निकालिएको जुलुसमा सहभागी हुँदा उनी नोना कोइरालासहित पक्राउ परिन् र प्रजातन्त्रको वहालीपछि रिहा भएकी थिइन् । उनीहरूलाई अहिलेको उच्च अदालत भएको स्थानमा देवकोटा चोकमा रहेको तत्कालीन महिला कारागारमा राखिएको थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि धरानको अञ्चल र धनकुटाको क्षेत्रीय अदालतलाई विस्थापित गरेर विराटनगरमा पुनरावेदन अदालत स्थापना भएपछि सुशीलाले कार्यथलो विराटनगर बनाइन् । सुशीला २०५८–५९ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनिन् । २०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सुशीला सशक्त रूपमा सडकमा उत्रिइन् । त्यसबेला विराटनगरको महेन्द्र चोकमा तत्कालीन राजाविरुद्ध सडक बहस हुँदा उनले बहस गरेकी थिइन् । त्यो बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता वीरबहादुर थापालाई न्यायाधीश तोकेर सुशीलाले बहस गर्दा न्यायाधीश थापाले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई फाँसीको सजाय सुनाउँदा सुशीलाको थप उचाइ बढेको थियो । उनी तत्कालीन अञ्चल अदालत धरान र पुनरावेदन अदालत विराटनगर बारको अध्यक्ष पनि भइन् । २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनपछि सुशीला २०६५ सालमा सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीशमा नियुक्त भइन् । त्यसपछि उनी २०७३ मा मुलुककै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनिन् । प्रधान न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर निर्णय गर्ने, कानूनको दायराभन्दा बाहिर कोही नपर्ने भन्दै कार्कीले विभिन्न चर्चित मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला सुनाइन् । भ्रष्टाचार, ठूला ठेक्का र प्रशासनिक अनियमितताका मुद्दामा र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति प्रकरणमा सुशीलाले सरकारको निर्णय उल्टाइन् । त्यसपछि सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको र कार्यसम्पादन क्षमता नभएको लगायत कारण देखाउँदै कार्कीमाथि २०७४ वैशाख १७ गते संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । प्रधानन्यायाधीशको पदबाट अवकाश लिने समय एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा कार्कीमाथि नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गरेपछि उनका प्रतिस्पर्धी नवराज सिलवाल आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्वको पाँच सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले सिलवालको पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका सांसदहरुले प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराए । प्रतिनिधिसभामा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको केही दिनमै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले महाभियोगको प्रस्ताव निष्क्रिय हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्किएकी थिइन । चौतर्फी विरोध र एमालेले प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेपछि २०७४ जेठ १५ मा कांग्रेस माओवादीले कार्कीले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिए ।