त्रिविको जमिनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक

काठमाण्डौं । अन्तरिम सरकार साँच्चै नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रतिबद्ध छ भने शासनका हरेक विधि र प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने हरसम्भव प्रयत्न गर्नुपर्छ । यद्यपि, यसका लागि प्रायः ‘गोपनीयता’का हौवा देखाएर तर्साउने सूचनामा नियन्त्रण कायम राख्ने कर्मचारीतन्त्र सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्न सक्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को जग्गाजमिन खोजतलास गर्न विगतमा बनाइएको समितिले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर सरकारले पारदर्शिता बढाउन सकारात्मक प्रयास गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेजस्तै महत्त्वपूर्ण पक्ष यसको कार्यान्वयन पनि हो । आशा गरौँ अब त्रिविका साथै शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछन् । यस्तै कतिपय अध्ययन प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नगरिँदा सिंहदरबारका दराजहरूमै जले होलान् । त्यस्ता प्रतिवेदन अहिले मन्त्रालयमा नभेटिए पनि सरोकारवालाहरूसँग तिनका प्रतिलिपिहरू हुनसक्छन् । सरकारले त्यस्ता प्रतिवेदनका प्रतिहरू उपलब्ध गराइदिन सरोकारवालासँग व्यक्तिगतरूपमा आग्रह गर्नुका साथै सार्वजनिक अपिल पनि गर्नु उचित हुनेछ । त्यसरी उपलब्ध भएका वा अहिले नै सरकारका विभिन्न निकायमा भेटिने प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गर्नु सरकारले अहिले अपनाउन सक्ने सुशासनको उपयुक्त विधि र उपाय हो ।

कतिपय प्रतिवेदनहरूको अहिले सान्दर्भिकता सकिएको हुनसक्छ तर तिनमा देशको वास्तविकताको एउटा पाटो चित्रण हुने हुनाले अध्ययनकै लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुनेदेखिन्छ । त्रिवि यथार्थमा ‘सम्पत्तिवाल’ भएर पनि तिनको सदुपयोग गर्न नजानेर, नसकेर, नखोजेर सरकारको मुखापेक्षी ‘गरिब’ संस्थाका रूपमा उभिएको छ । राजनीतिक हस्तक्षेप र अव्यवस्थाका कारण उपलब्ध साधनस्रोतको भने समुचित सदुपयोग हुनसकेको छैन । यसैले पनि अहिले भेटिएका जमिनहरूको समुचित व्यवस्थापन त्रिविको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण साबित हुनसक्छ । त्रिविको कीर्तिपुर परिसरमा अरू संस्थाले भोगचलन गरेका जमिनको हकमा औचित्य हेरी पुनः करारमा दिनसकिन्छ भने जमललगायत व्यापारिक केन्द्रमा रहेका जमिनको अधिकतम लाभ हुनेगरी उपभोग गर्ने योजना बनाउनुपर्छ । यस्तो योजना पनि कार्यान्वयनको खाकासहित सार्वजनिक गरिएमा त्यसको कम्तीमा अभिलेख त रहनेछ । अहिले त्रिविका जमिनलगायत सम्पत्तिको सदुपयोग र व्यवस्थापनका निम्ति उपयुक्त योजना र कार्यान्वयन कार्यविधि बनाउन विज्ञहरूको समिति बनाएर जिम्मा दिनु उचित हुनेछ । यतिबेला राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यावसायिक स्वार्थ नराखी काम हुनसक्ने अहिले बनेको वातावरणको सदुपयोग गर्नु सुशासनका लागि पनि अर्को कोसेढुंगा हुनेछ ।