सर्वोच्चको आदेश विपरीत ११ देशका राजदूत फर्काउन सरकारको पुनः पत्राचार

काठमाडौं । सरकारले सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत गर्दै ११ देशका राजदूतहरू फिर्ता बोलाउन पुनः पत्राचार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै सोमबार ११ वटै देशका राजदूतहरूलाई फर्कन भनेको हो । ११ वटै देशका राजदूतहरूलाई पुनः पत्र पठाइसकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जानकारी दिए । उनीहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत नै रहनेगरी काम हाजिर हुन आउन पत्राचार गरिएको हो ।

गत ३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० कात्तिकभित्र राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतहरूलाई फिर्ता आउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारको यो निर्णय कानुनसम्मत नभएको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भयो । यो मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि नै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदियो । १४ साउन, २०८१ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अष्ट्रेलियालगायत १७ मुलुकमा राजदूत नियुक्ति गरेको थियो । तीमध्ये ६ जनालाई भने यथावत् राखिएको थियो । सामान्यतयाः विभिन्न मुलुकमा सरकारको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने राजदूतहरूको परिचालन र फिर्तालाई सरकारको विशेषाधिकार समेत मानिन्छ । उनीहरूलाई जुनसुकै बेला पनि सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्ने मान्यता पनि छ ।