प्राधिकरणलाई थप धरासायी बनाउने गरी ऊर्जामन्त्री घिसिङले भारतसँग गरे विवादास्पद सम्झौता

काठमाण्डौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले भारतसँग गरेका दुई नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी सम्झौताले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई वार्षिक अर्बौं रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ । घिसिङले गत कात्तिक १२ गते नयाँ दिल्ली भारतीय विद्युतमन्त्रीसँग गरेको सम्झौतामा भारतले बिजुली खरिद नगरे पनि प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापतको सम्पूर्ण शुल्क (ह्विलिङ चार्ज) नेपालले एकतर्फी रूपमा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसले प्राधिकरणलाई थप वित्तीय संकटमा धकेल्ने जोखिम बढाएको छ । सम्झौताअनुसार, पूर्वमा इनरुवा–पूर्णिया र पश्चिममा दोदोधारा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ । तर, यी लाइनहरूको २५ वर्षसम्मको ‘क्यापासिटी बुकिङ’ र ‘ह्विलिङ चार्ज’ नेपालले मात्रै बेहोर्नेछ ।

यसअघि निर्माण भएका ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र निर्माणाधीन बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको शुल्कसमेत जोड्दा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालले भारतलाई वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अनुमान छ । यो निर्णयको आलोचना प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले गरेका छन् । एक कर्मचारीले भने, ‘यो सम्झौता गम्भीर देखिन्छ । यसले प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यमाथि प्रहार गर्नेछ ।’ भारतले बिजुली किन्ने कुनै ग्यारेन्टी नभएको, आन्तरिक उत्पादन खरिद सम्झौता (पीपीए) रोकिएको र देशभित्र प्रसारण पूर्वाधार कमजोर रहेको अवस्थामा बिनाछलफल एकतर्फी भार बोक्ने सम्झौता गर्नु ठूलो गल्ती भएको ती कर्मचारीले बताए ।