पासपोर्ट संकट समाधानमा सकारात्मक प्रगति

काठमाडौं । पासपोर्ट वितरणमा आउन लागेको सकंट समाधान गर्नेतर्फ राहदानी विभाग र प्रेन्च कम्पनीबीच भएको छलफलमा सकारात्मक प्रगति भएको छ । केही सातापछि पासपोर्ट अभाव हुने भएपछि समस्या समाधान गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले हाल पासपोर्ट पर्सनलाइजेसन गरिरहेको फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईसँग छलफल अघि बढाएको थियो । अहिले यत्ति भन्न सकिन्छ– छलफलमा सकारात्मक प्रगति भएको छ । समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरेका छौँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले भने । राहदानी विभाग स्रोतका अनुसार, आईडीईएमआईलाई करिब सात लाख थान विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) खरिद तथा छपाइ गर्न दिनेगरी समस्याको समाधान खोजिएको छ । आईडीईएमआईले हाल जुन दररेटमा नेपालमा ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको काम गरिरहेको छ, सोही दररेटमा थप करिब सात लाख पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी दिनेगरी सहमतिको बाटो खोजिएको छ, राहदानी विभाग स्रोतले भन्यो । राहदानी विभागसँग अब मात्र एक लाख ५० हजार थान खाली ई–पासपोर्ट बाँकी छन् । यसले बढीमा पुस पहिलो सातासम्मको माग मात्र धान्न सक्छ । राहदानी विभाग र फ्रान्सेली बहुराष्ट्रिय प्रविधि कम्पनी आईडीईएमआईएबीच यसअघि ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ सम्बन्धमा भएको सम्झौता ५१ लाख ई–पासपोर्ट जारी भएसँगै सकिनेछ । त्यसपछि पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको सम्झौता विभागले दुई जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र मुहलबाउर आईडी सर्भिसेजसँग गरेको छ । सम्झौताअनुसार, दुई जर्मन कम्पनीले ई–पासपोर्टको छपाइ कार्य फागुन ११ गतेबाट मात्र सुरु गर्नेछन् । अघिल्ला दुई वर्ष जारी भएका पासपोर्टको औसतलाई हेर्दा विभागसँग रहेको पासपोर्टले बढीमा २०८२ पुस पहिलो सातासम्मलाई माग धान्न सकिनेछ । यस बीचमा अर्को व्यवस्था गर्न नसके आगामी पुस र माघ महिनामा कसैले पनि पासपोर्ट बनाउन पाउने छैनन् ।

यसैकारण विभागले आईडीईएमआईसँग थप पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको जिम्मेवारी अघि बढाएको थियो । पासपोर्ट वितरणमा समस्या आउने भएपछि केही साताअघि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरेकी थिइन् । भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपालको पासपोर्ट छपाइको जिम्मा पाएको जर्मन कम्पनीसँग सम्झौतामा भएको मिति अगावैदेखि पासपोर्ट छपाइका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन् । जवाफमा राजदूत भोल्जले आफ्नो तर्फबाट कम्पनीलाई अनुरोध गरी यस विषयमा सक्दो पहल गर्ने बताएका थिए । राहदानी विभागले गत वर्ष पाँच वर्षमा ६४ लाख थान ई–पासपोर्ट खरिद तथा छपाइको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । सो बोलपत्र सात अर्ब ६६ करोड ४६ लाख ४१ हजार ६९५ रुपैयाँ ९५ पैसामा दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने निर्णय गरी विभाग र ती जर्मन कम्पनीबीच केही साताअघि सम्झौता भएको थियो ।

विभाग स्रोतका अनुसार, सुरुमा पुस र माघमा आवश्यक पर्ने अनुमानित तीन लाख थान पासपोर्ट सिधै हाल छपाइ गरिरहेको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएलाई दिने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, आईडीईएमआईएले पुरानै दररेटमा उक्त संख्यामा पासपोर्ट खरिद तथा छपाइ गर्न नमानेपछि संख्या बढाई करिब सात लाख पुर्‍याइएको स्रोतको दाबी छ । अहिले आईडीईएमआईएले एउटा पासपोर्ट जारी गरेको शुल्क १०.१३ अमेरिकी डलर लिइरहेको छ । थप तीन लाख पासपोर्ट छपाइ गर्नुपरे प्रतिपासपोर्ट १५.५१ अमेरिकी डलर लिने आईडीईएमआईएले जनाएको थियो । करिब सात लाख पासपोर्ट छपाइ गरेमात्र पुरानै दररेटमा छाप्ने अडान आईडीईएमआईले लिएपछि संख्या बढाउन बाध्य भइएको भनाइ स्रोतको छ । राहदानी विभागले हस्तलिखित राहदानी बन्द गरी २०६७ मंसिर १० गतेबाट मेसिनले पढ्नसक्ने पासपोर्ट (एमआरपी जारी) गर्न सुरु गरेको थियो । यस्तै, विभागले एमआरपीबाट स्तरोन्नति गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्न सुरु सरेको थियो ।