मुलुकलाई बरबादीबाट बचाउने विकल्प

फागुन २१ गते को निर्वाचनको तालिका प्रकाशित भएको छ । निर्वाचन आयोगद्वारा प्रकाशित कार्य तालिकाले चुनावप्रतिको झिनो आशा जगाइ दिए पनि शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक सहयोगको आधार मानिएको सरकारको तयारी भने शून्य नै छ । भदौ २४ गतेको विनाशकारी घटनाको मुख्य सञ्चालक को हो जे, के प्रायोजनका लागि त्यसरी उत्पात मच्चाइएको थियो र यो महाविनाशको परिणामको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने छिनोफानो नभई चुनावको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । भदौ २४ को वाइप्रोडक्ट ठानिएकाहरू अहिले पनि मुलुकमा शान्ति र अमन चयन कायम हुन नदिने न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरिरहेका छन् । भदौ २४ जेलबाट भारेका कैदी अझै सुरक्षित घुमफिर गरिरहेका छन् । उक्त दिन सुरक्षाकर्मीद्वारा लुटिएका हतियार अझै फिर्ता भएका छन् । चुनाव गराउने जिम्मा लिनुपर्ने निजामती कर्मचारी, शिक्षकका आदिलाई त्रसित र आतङ्कित बनाउने काम रोकिएको छैन । हुल बाँधेर जेनजीको नाममा सरकारी कार्यालय, स्कुल–कलेज उद्योग व्यवसायलाई आंतंकित बनाउने काम जारी छ । सरकार नामको अवैध संस्था स्वयम त्यस्ता घटनालाई प्रोत्साहन दिने र साथ सहयोग गर्ने कामना संलग्न भएको स्पष्ट देखिँदै छ । जेनजीको नाममा हिंसाको ताण्डव नृत्य गराएर पर्दा पछाडि बसेर आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्नेहरूलाई आफ्नो क्रियाकलापलाई जारी राखिराखेका छन् । जेनजीको नाममा भएको विनाशका पछाडि कस कसको हात थियो, के स्वार्थको प्रेरित भएर त्यो विनाश लीलाको सूत्रपात गरिएको थियो भन्ने गम्भीर कुरा नबुझी राजनीतिक दलहरू चुनावमा जानु गम्भीर आत्मघाती कदम हुन्छ । त्यो निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई मात्र सिद्धाउने होइन राष्ट्रको अस्तित्वलाई नै मेटाउन सक्छ । राष्ट्रलाई दाउमा राखेर सत्ता मोहलाई सार्थक तुल्याउन चाहनेहरूको यो चुनावले नै मुखुण्डो उतारिदिने छ । तर लोकतन्त्र, मानवअधिकार, विधिको शासन र राष्ट्रको सर्वोपरि हितको रक्षाका लागि खडा हुनेहरू भने यस निर्वाचनमा आफ्नो कित्ता क्लियर गरेर जनताका सामु आफ्नो कार्यक्रम लिएर जाने छन् ।

जेनजीको नाममा सत्तामा जान त्यो महाविनाश गराउने षड्यन्त्रमा संस्थागत रूपमै माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाको संलग्नता प्रस्ट देखिएको छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र त्यस पार्टीका जिम्मेवार नेताका अभिव्यक्तिले माओवादीले सत्ता स्वार्थका लागि त्यो वितण्डाको योजना बनाएको देखिन्छ । रास्वपा विगत लामो समयदेखि सत्ताकै लागि माओवादीसँग जोडिएको छ । राप्रपा पनि राजा ल्याउने नाममा त्यो अराजकता र उछृंखलताको सहयात्री बन्न पुगेको घटनाक्रमले प्रस्ट देखाउँछ । माओवादी, राप्रपा र रास्वपा मार्फत अमेरिका र भारतले भदौको त्यो विनाश लीलालाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरेको कुरा अनेक खाले तथ्यले प्रस्ट देखाइरहेका छन् । संसद् विघटन, संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधान च्यात्ने प्रयत्न, राजनीतिक पार्टीलाई समाप्त पार्ने प्रपञ्च आदिले जेनजीको नाममा उठाइएको त्यो विश्वात्मा कदम अब कुनै अमुक शक्तिद्वारा भएकोमा अब शङ्का रहेन । तर कुन शक्ति र के स्वार्थका लागि त्यो गरिएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ अझै यकिन गरेर भन्ने आधार भेटाइएको छैन । त्यो क्रूर र आतंतापी घटनामा अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष लगानी र हस्तक्षेप भएको प्रमाणहरू छरपस्ट देखिन्छन् । बरबरा फाउन्डेसन, अमेरिकी यूथ काउन्सिल, युरोपियन युनियन समेतका पश्चिमाहरूद्वारा परिचालित संस्थाहरू र तिनले तयार पारेका जनशक्तिद्वारा नै उक्त दुहिदिने विश्वंशकारी क्रियाकलापको नेतृत्व भएको अहिले आएर प्रस्ट देखिएको छ । त्यो शक्तिले नेपाललाई संविधान विहीन, सांसदविहीन र सरकारविहीन अवस्थामा पु¥याउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएको थियो । सरकार विहीनताको अवस्था आउनसाथ तिनीहरूका चाहना पूरा पनि भएको हो । सुशीला कार्कीको नेतृत्वको कठपुतली सरकार बनाएर संसद् विघटन गराउन त्यो तत्त्व सफल पनि भयो । तर संविधान भने बाल बाल बचन सफल भएको छ । अहिले सुशीलाको कठपुतली सरकार चुनाव नगराउन आफ्नो सारा शक्ति लगाइरहेको छ । त्यो पनि अदृश्य शक्तिकै निर्देशनमा भइरहेको छ । तर निर्वाचन आयोगको चुनावी प्रकाशन हुँदा सर्वसाधारणलाई चुनाव भइहाल्छ कि भन्ने लाग्नु स्वाभाविक हो । तर चुनाव गराउन निर्वाचन आयोगले मात्र सक्दैन । शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध गर्ने, मतदान स्थल वर मत गणनामा खट्ने त सरकारले खटाएका कर्मचारीले नै हो । अहिले पनि सरकारले नै केही दर्जन उद्दण्ड, उछृंखल र अराजक समूह प्रयोग गरेर सुरक्षाकर्मीलाई तर्साउने, सरकारी कार्यालय, संस्थान र संवैधानिक नियोगहरूमा गएर कर्मचारीलाई आतङ्कित पार्ने काम भइरहेको छ । सरकारी र निजी विद्यालयहरूमा गएर शिक्षक, विद्यालय प्रशासन आदिको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा चुनाव गराउन को खट्छ त ? सरकारको नेतृत्व गरिरहेकी कार्कीका मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति र व्यवहारले देश अब विघटनको दिशातिर गइरहेको प्रस्ट देखिन्छ । यस्तो बेलामा देशको माया गर्ने, जनतालाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउने दायित्व बोकेका दलहरूले स्थितिको सही आङ्कलन र विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

राजनीतिक दल दर्ता गर्ने परिचयपत्र सम्बन्धी विवाद खडा गर्ने, राजनीतिलाई मुद्दा मामिलाको विषय बनाउने र दलहरूबिच नै अविश्वासको विखण्डितता बढाउँदै जाँदा चुनाव हुने त होइन देशै नरहने अवस्था आउन सक्छ । राजनीति दलहरूको हातमा आयो, यसले बाटो लिने भने मात्र सार्थक निर्वाचन सम्भव छ । अहिले सो कल्ड जेनजी र मिडियाको नामलाई बदनाम गराउने युटुवेहरु ‘काँग्रेस–एमालेले टाउको उठाउन लागे’ तिनलाई कुल्चिनुपर्छ भनेर प्रलाप गर्दछन् । काँग्रेस एमालेलाई चपरी मुनी दबाएर न त देश रहन्छ । न लोकतन्त्र नै । त्यस्तो अवस्थामा हुने चुनावले कसरी जनताका प्रतिनिधि छान्न सक्छ । चुनाव भनेको विश्वसनीय आधार भएपछि मात्र सम्भव हुन्छ । यदि जनताले अविश्वास गरे भने सारा मत आफूले पाएर जितको घोषणा गर्नेको पनि अर्थ छैन । त्यस्तो चुनावले मार्कोशको जस्तो हालत सिर्जन गर्ने बाहेक केही हुँदैन । चुनाव नभएर सिर्जना हुने अन्योललाई चिर्ने एउटा अर्को विकल्प संसद्को पुनः स्थापना हो । तर त्यस विकल्पमा मुख्य राजनीतिक दल एकमत हुनु राम्रो हुन्छ । दलहरूबिच नै ऐक्यबद्धता हुन सकेन र संसद् पुनः स्थापना पनि भएन र चुनाव नहुने अवस्था पनि यथावत् रह्यो भने बुझ्नुपर्छ विदेशी शक्ति सफल भयो । र, तिनका अनुचरगणले सुरक्षित अवतरण गर्न सके । अहिले पनि दलहरू आफ्नो अहमलाई नछाडेर विगतमा भएका भुललाई सच्याउनेतिर नलागेर मूर्खतापूर्ण व्यवहार गरिरहे भने मुलुकलार्य वरवादीबाट बचाउन कुनै पनि तागतले सक्दैन ।