हालकै आपूर्तिकर्तासँग ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले अन्तरिम अवधिका लाग हालकै आपूर्तिकर्तासँग ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार ९मंसिर ५० बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नयाँ सम्झौताअनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिका लागि ७ लाख थान विद्युतीय राहदानी हालको आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग भेरियसन आदेशबाट खरिद गर्न राहदानी विभागलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए ।

राहदानीको अभाव देखिएपछि सरकारले सम्झौता रद्द भइसकेको फ्रान्सेली कम्पनीसँगै अन्तरिम अवधिका लागि राहदानी खरिद गर्ने तयारी गरेको हो । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले बंगलादेशको ढाकामा मंसिर १० र ११ गते हुने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी विकास कोष, लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खरेलले बताए । त्यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा र एकजना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन संरचना दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्ने र मंसिर ८ देखि १२ सम्म चीनको ल्हासा शहरमा आयोजना हुने महिला सेमिनामा सहभागी हुन आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य रिना रानालाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।