डरलाग्दो सन्त्रासको साम्राज्य

जेन्जीको नाममा मुलुक जलाउने दुष्कर्म पुरा भयापछिका साँढे दुई महिना नेपाली जनताका लागी भयङ्कर कष्टकर दिन साबित भएका छन् । यसबिचमा नागरिकको जीउधनको सुरक्षा सबभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण मुद्दा बन्यो । जेन्जीको नाममा खडा गरिएको आतङ्कको लाभ उठाएर विदेशीहरूले आफ्नो मकसद पूरा गर्दै सुशीला कार्की नामको पात्रलाई उभ्याएर देशलाई बरबाद बनाउने काम सफल गराएका छन् । जेन्जीको आतङ्कलाई उक्साउने पात्रहरू नै अहिलेको संविधान विरुद्ध बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रीसम्म छन् । तिनले आफ्नै निर्देशनमा राज्यका मातहतमा रहेका र व्यक्तिका निजी सम्पत्ति जलाउनेलाई अभय दान दिएका छन् । तर प्रधानमन्त्री देखी मन्त्रीसम्मले भने राज्य दोहनलाई दिन दुई गुणा रात चौ गुणाका हिसाबले अघि बढाएका छन् । यसबिचमा राष्ट्र विरुद्ध गंभिर प्रश्नहरू उठे । टिङकर भञ्जयाङदेखी तिब्बतीय शरणार्थीका विषयमा प्रधानमन्त्रीको पगरी गुथ्ने अवसर पाएकी सुशीला कार्कीले कुनै जवाफ दिनु परेको छैन । उनकै महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले किशोरीको डिम्ब गैर कानुनी रूपमा सङ्कलन गरेको र त्यस विरुद्ध परेको मुद्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट नचल्ने गरी बन्द गराएको,निजी सचिव र सचिवालयलाई उनकै निजी सचिवले आफन्त भर्तिकेन्द्र बनाएको कुरालाई पनि तिनले चित्तबुझ्दो जवाफ दिन नसकेको विदितै छ । यसबिचमा मन्त्रीहरू कुलमान घिसिङ, रामेश्वर खनाल र ओमप्रकाश अर्याल गम्भीर भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेका छन् तर सार्वजनिक रूपले बदनाम भइसक्दा पनि तिनले कुनै स्पष्टीकरण दिन सम्झेका छैनन् । जेन्जीको नाममा आतङ्कको राज चलाइएको छ । राजनीतिक दल र तिनका नेतामाथि प्रहरी प्रशासनकै सहयोगमा आक्रमण गराइएका छन् । चुनावको जिम्मेवारी बोकेर गठन भएको सरकार कै मन्त्रीहरू अमुक दल र तिनका नेतालाई चुनावमा उठ्न दिनु नहुने उद्घोष गर्दै हिँडेका छन् । स्वयम् मन्त्रीहरू नै एमाले काँग्रेसले टाउको उठाउन थालेको भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । जेन्जीको नाममा पैसा उठाउने, दल खोल्ने, कार्यालय चलाउने देखी सार्वजनिक सम्पत्ति र राज्य संयन्त्रलाई निजी सम्पत्ति ठान्ने प्रवृत्ति ह्वातै बढेको छ । जेन्जीहरुले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई आफ्ना बफादार नोकरजस्तै ठान्ने गरेका छन् । तिनलाई संविधान, ऐन कानुन र नियमले छुनै नसक्ने मान्यता स्थापित गरिएको छ । नेपालको इतिहास मै यो स्तरको सन्त्रास नेपाल र नेपालीले बेहोर्नु परेको थिएन । अहिले एकातिर राज्य आतङ्क र अर्कोतिर कथित जेन्जी आतङ्कको चपेटामा मुलुक फसेको छ । यत्तिको आतङ्क त माओवादी द्धन्द्धकालमा पनि थिएन । सिंहदरवारमा समेत जेन्जी नामको आतङ्कले साम्राज्य कायम गरेको छ ।

अहिले राजनीतिक दल माथि धावा बोल्न जेन्जी नामका कहीँ सय हिंसा प्रिय व्यक्तिहरू रातदिन सक्रिय छन् । तिनले प्रहरी, निजामती कर्मचारी, शिक्षक र राजनीतिक दलका नेताहरूको मानमर्दन गर्ने, तिनका विरुद्ध आतङ्क सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कथित निर्वाचनको दायित्व बोकेको सरकारले चांहि आफ्नो अस्तित्व साबित गर्न समेत सकेको छैन । कथित सरकारलाई नियुक्ति र ठेक्का पट्टामा आँखा लगाउँदैमा फुर्सद छैन । सरकार नामको त्यो गैर संवैधानिक गुटले अध्यादेशद्वारा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न रातदिन प्रयास गरिरहेको छ । संवैधानिक अङ्गमा रिक्त पदाधिकारी भर्ती गर्न, पुरानो सरकारप्रति रिस फेर्नु विभिन्न मित्रराष्ट्र फिर्ता गरिएका राजदूतको रिक्त स्थान पूर्ति गर्न र राज्यकोको मनपरी ढङ्गले दुरुपयोग गर्न समेत अध्यादेश कै सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । पुरा पुर तीन महिना मात्र बाँकी रहेको घोषित चुनाव अझै हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निश्चित छैन तर सरकार भने अहिलेदेखि नै सेना प्रयोगमा ध्यान दिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरू चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर मुख्य दलहरू नै निर्वाचनको विकल्प खोज्न अदालत धाउन्न थालेका छन् । फागुनमा चुनाव भए पनि नभए पनि नेपालमा सुनियोजित रूपले भित्र्याइएको आतङ्कको अन्त्य भने सम्भव छैन । अहिले जबरजस्ती स्थापित गरिएको कथित जेन्जी नामको जमातले मुलुकलाई अन्योल र अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने विदेशी शक्तिकै स्वार्थको पक्षपोषण गर्ने निश्चित छ । त्यसमा राजनीतिक दलहरूको सत्ता स्वार्थ, कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्ट प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ ।