परराष्ट्रमन्त्री राणा स्वदेश फिर्ता

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा इटालीको रोममा आयोजित खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ) को ४४ औँ अधिवेशन एवं सोही क्रममा आयोजित उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय कन्फ्रेन्समा सहभागी भई आज स्वदेश फर्केकी छन् ।

जुन २८ देखि जुलाई ४ सम्म आयोजित एफएओ कन्फ्रेन्सको प्रमुख सत्रका साथै यसका दौरानमा आयोजित अन्य उच्चस्तरीय बैठक तथा कार्यक्रमहरूलाई पनि मन्त्री डा.राणाले सम्बोधन गरेकी थिइन् । सम्बोधनमा उनले नेपालले खाद्य अधिकारलाई नागरिकको मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको र यसको कार्यान्वयन एवं प्राप्तिका लागि आवश्यक अन्य कानुनहरुले आधार प्रदान गरेका जानकारी दिएकी थिइन् ।

खाद्य सुरक्षा तथा गुणस्तर नियन्त्रण नीति मार्फत नियामक मापदण्ड, प्रयोगशाला निगरानी र उपभोक्ता संरक्षणको माध्यमबाट नेपालले सुरक्षित र गुणस्तरीय खाद्य सुनिश्चित गर्दै आएको पनि मन्त्री डा.राणाले बताएकी थिइन् । अतिकम विकसित, साना टापू राष्ट्रहरु तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरुमा खाद्य अधिकार तथा पोषणका सम्बन्धमा धारणा राख्दै मन्त्री डा राणाले नेपाल लगायत यी देशहरुले जलवायु परिवर्तनको क्षति व्यहोरिरहेको तर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।

नेपाल र योजस्ता भूबनोट रहेका देशहरुका लागि दिगो कृषि प्रणाली र हिमाली क्षेत्रका लागि जलवायु वित्तमा अनुदान दिइनुपर्ने माग पनि उनले राखेका थिए । साथै उनले जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका नेपाल र यहाँका विशेषगरी हिमाली क्षेत्रका लागि अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिन् ।

त्यसपश्चात गरेको जर्मनीको भ्रमणका क्रममा मन्त्री डा. राणाले जर्मनीका विदेशमन्त्री डा.जोहान डेविड वेडफुलसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरिन् । गत मङ्गलबार बर्लिनमा भएको सो भेटवार्तामा नेपाल र जर्मनीबीचको द्विपक्षीय व्यापार थप प्रवर्धनका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्रबीचको सञ्जाललाई प्रोत्साहन र प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालमा रासायनिक मल उत्पादन कारखाना लगायतका क्षेत्रमा जर्मनीको लगानीका लागि आग्रह गरेकी थिइन् ।

उनले नेपाल र जर्मनीबीच सिधा हवाई उडानका लागि प्रस्ताव गर्नुका साथै नेपाल सन् २०२६ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भएपछि नेपालले जर्मनी, युरोपियन युनियन एवं अन्य साझेदारहरुबाट स्रोत, प्रविधि र आर्थिक सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताएकी थिइन् ।

मन्त्री डा राणाले इयु र आइकाओको मापदण्ड बमोजिम नै नेपालले कानुन निर्माण सुरु गरिसकेकाले नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध हटाउने भूमिकाका लागि इयुको एक प्रभावशाली सदस्य राष्ट्र जर्मनीसँग अनुरोध पनि गरेकी थिइन् ।