मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा गति ल्याउने अपेक्षा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२।८३ को मौद्रिक नीताले अर्थतन्त्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रको शीर्ष संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आंशिक सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । महासंघका अनुसार नीतिमा ब्याजदर घटाइएको, कर्जाको सीमा र पहुँच विस्तार गरिएको, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहजीकरण गरिएको, कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, र विदेशी लगानीमैत्री व्यवस्था ल्याइएको जस्ता बुँदाले सकारात्मक संकेत दिएका छन् । तर, अझ व्यवस्थित कार्यान्वयन, सार्थक निर्देशन, र संवेदनशील क्षेत्रका लागि लचिलो नीति आवश्यक रहेको महासंघको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले नीति दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत, बैंक दर ६.५ बाट ६ प्रतिशत, र निक्षेप संकलन दर ३ बाट २.७५ प्रतिशत कायम गरेपछि कर्जामा केही राहत भए पनि सावधानी अपनाउनु पर्ने महासंघले जनाएको छ । ब्याज घट्दा कर्जा प्रवाह बढ्न सक्ने भए पनि बचतकर्तामा निराशा उत्पन्न हुन सक्ने महासंघको टिप्पणी छ । निजी घर निर्माण तथा खरिदका लागि कर्जा सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याइएको र पहिलो घरका लागि कर्जा–मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको महासंघले बताएको छ । यसले घरजग्गा बजारमा चालचलन ल्याउने र निर्माण क्षेत्रलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, साना तथा मझौला व्यवसाय, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, मिडिया लगायतका क्षेत्रमा चालु पुँजी कर्जा संरचना परिमार्जन गरिने व्यवस्था पनि उपयुक्त भएको बताइएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्म धितो मूल्यांकन बैंकले आफैं गर्न सक्ने र ग्रेस पिरियडमा न्यूनतम नोक्सानी व्यवस्था गरिने प्रावधानसँगै कृषि उत्पादनअनुसार कर्जाको समय तालिका मिलाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताइएको छ । नार्कले सिफारिस गरेका बालीहरूमा कर्जा सहजीकरण गरिने नीति पनि लक्ष्यित कृषि उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने विश्वास महासंघले लिएको छ । सेयर धितो कर्जाको सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याइएको छ, जुनले सेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । जाजरकोट, रुकुम जस्ता भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका ऋणीलाई ब्याजमा छुट र पुनरसंरचना सम्बन्धी नीति स्वागतयोग्य भए पनि अन्य समस्यामा परेका ऋणीहरूमा पनि लागू गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था, लाभांश फिर्ता लैजान सजिलो बनाउने नीति, र कुल गार्हस्थ उत्पादनको ०.२५ मा सीमित विदेशी लगानी वृद्धि गर्न तत्काल कार्यान्वयन आवश्यक रहेको महासंघको ठहर छ । अमेरिकी डलर सटही सीमा २५ सय बाट बढाएर ३ हजार पुर्याइएको, विप्रेषण कम्पनी वर्गीकरण गरिने, औपचारिक वित्तीय प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने, डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको छ । त्यस्तै, ग्राहक पहिचान एकीकृत प्रणालीमा जडान गरी एउटै बैंकमा विवरण अद्यावधिक गरेपछि अन्य बैंकले पनि उपयोग गर्न मिल्ने पूर्वाधार निर्माणको पहल स्वागतयोग्य छ । महासंघका अनुसार मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित धेरै व्यवस्था सकारात्मक भए पनि निर्देशिका र परिपत्रमार्फत कार्यान्वयन स्पष्ट र प्रभावकारी हुन जरुरी छ । हाल कर्जा प्रवाह ८५ भन्दा कम रहेको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दाहरू नीति कार्यान्वयनमा सम्बोधन गर्न सके मात्रै लक्ष्यअनुसार कर्जा विस्तार र अर्थतन्त्रमा गति आउन सक्ने महासंघको निष्कर्ष छ ।