कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा १११ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सीआईबीको निष्कर्ष

काठमाडौं । कर्णाली विकास बैंक घोटाला प्रकरणमा १११ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्ष प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले निकालेको छ । यो निष्कर्ष निकाल्दै सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको हो । केही दिनअघि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाइएको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी युवराज खड्काले बताए । सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत नेपालगञ्जमा मुद्दा दर्ता गर्नेछ । अहिले अनुसन्धान प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दर्ता गरिसकेको छैन । यो प्रकरणमा सीआईबीले अहिलेसम्म चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । पछिल्लो पटक सीआईबीले राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी भुवन बस्नेतलाई पक्राउ गरेको थियो । टोखाबाट पक्राउ परेका उनलाई सीआईबीले बाँके लगेर अनुसन्धान गरेको थियो । खातामा कर्णाली विकास बैंकबाट १० लाख रुपैयाँ आएको भेटिएपछि उनी पक्राउ परेका थिए । ‘जुन समयमा उनी अनुमगनमा खटिएका सोही समयमा कर्णाली विकास बैंकबाट उनको व्यक्तिगत खातामा रकम ट्रान्सफर भएको देखियो,’ ती अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘शंकास्पद कारोबार भेटिएपछि उनलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेका हौं ।’अनुगमनका क्रममा बैंक समस्यामा गएको र रकम अनियमितता भएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारी बस्नेतलाई रकम दिएर अनुगमन तथा सुरपरिवेक्षण ठिक रहेको उल्लेख गर्न लगाइएको सीआईबीको दाबी छ । यसअघि सीआईबीले अनुगमनमा गएकाहरूको विवरण माग्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्र गएपछि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरूबीच तनाव सिर्जना गराएको थियो । त्यसपछि सीआईबीसहित प्रहरी उच्च अधिकृतहरूसँग गभर्नर विश्व पौडेलले समेत चासो देखाएका थिए । यो भन्दा अघि सीआईबीले तत्कालीन अध्यक्ष दयाल मिश्र, वित्त प्रमुख देवप्रकाश सिंह ठकुरी र बैंकका संस्थापक अध्यक्ष राजेन्द्रवीर रायलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीहरू सबैलाई बाँके लगेर अनुसन्धान गरिएको छ ।

सीआईबीका डीएसपी दान थापाको टोलीले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरूसहित १११ जनालाई मुद्दा चलाउनुपर्ने सुझाव सीआईबीको छ । मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका अधिकांश बैंकका कर्मचारी तथा सञ्चालक हुन् । तीमध्ये चारजनाको मृत्यु भइसकेको प्रहरीले बताएको छ । कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ ।मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएका मिश्र २०६६ देखि २०७५ सालसम्म बैंकको अध्यक्ष थिए । मधेश आन्दोलनबाट उदाएका नेता मिश्र २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बाँके २ बाट उम्मेदवार थिए । स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका उनी सूर्य चुनाव चिह्नबाट प्रतिस्पर्धा गरे पनि पराजित भए । पछि उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए । अहिले एमालेका केन्द्रीय सदस्य छन् । अनुसन्धानका क्रममा यो बैंकको करिब सवा तीन अर्ब घोटाला भएको बताइएको छ । सोहीअनुसार बिगो मागदाबी हुनुपर्ने राय सीआईबीको छ । कर्णाली विकास बैंक २०६० सालमा स्थापना भएको थियो । अपचलनमा संलग्न मुख्य व्यक्ति रायको कर्णाली विकास बैंकमा करिब ८० प्रतिशत संस्थापक सेयर छ । उनी बैंक स्थापनादेखि नै कार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओका रूपमा करिब १५ वर्षसम्म कार्यरत थिए । प्रमुख सेयर होल्डरका रूपमा रायले नै बैंक चलाउँदै आएका थिए ।

भारतको लखनउबाट पक्राउ परेका राय पनि एमालेबाट सांसदमा उठेका थिए ।बैंक सञ्चालक समिति अध्यक्ष डा. ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित विशेष छानबिन समितिले ठूलो रकम घोटाला भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । कर्णाली विकास बैंकको अन्य बैंक खातामा रहेको रकम तथा बैंकको कोर बैंकिङ प्रणाली ९सीबीएस० मा प्रविष्ट रहेको रकमबीच अन्तर निकाल्दा ठूलो रकम घोटाल भएको मिश्र समितिको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो । विभिन्न बैंकको खातामा रहेको मौज्दातको नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाई केही वर्षदेखि अपचलन लुकाएको पनि खुलेको छ । नक्कली ब्यालेन्स सर्टिफिकेट बनाउँदा समेत राष्ट्र बैंकबाट गएको अनुगमन टोलीले भने त्यसलाई सदर गर्दै बैंक ठिकठाक अवस्थामा चलेको भन्दै लालमोहर लगाइदिएको थियो । राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त विभाग प्रमुख महादेव भनिने वेदप्रकाशसिंह ठकुरी र वरिष्ठ वित्त विभाग प्रमुख तथा सीईओ निरजविक्रम शाहले समेत अपचलन गरेको हुनसक्ने मिश्र नेतृत्वको समितिले उल्लेख गरेको थियो । खातामा ब्यालेन्स नभएकै अवस्थामा पनि चेक क्लियरिङमार्फत र सोझै टेलरबाट नगदै पैसा झिकेर पनि अपचलन गरेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकमा रहेको कर्णाली विकास बैंकको खाता (सीआरआर) मा ७ पुस २०८१ सम्म २२ करोड ७४ लाख ६१ हजार २८२ रुपैयाँ मौज्दात रहेको सीबीएसमा प्रविष्ट गरिएको थियो । तर छानबिन समितिको अनुसन्धान क्रममा उक्त खातामा करिब शून्य मौज्दात रहेको भेटिएको थियो । राय सहितका व्यक्तिले अन्य बैंकमा रहेको नक्कली ‘ब्यालेन्स सर्टिफिकेट’ बनाएर रकम अपचलन ढाकछोप गरेको बताइएको छ । बैंक विवरणको कागजपत्रमा फोटोसप गरेर आफूले चाहेबमोजिमको विवरण थप गरी कीर्ते विवरण बनाएर त्यसको फोटोकपी गरी राष्ट्र बैंकको अनुगमन टोलीलाई पेश गर्ने गरिएको थियो ।