सहकारीहरूको खराब कर्जा असुलीको बाटो खुला

काठमाण्डौ । सहकारी संघ संस्थाको ऋण असुलीमा सघाउने उदेश्यका साथ स्थापना भएको कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दा आउने क्रम बढेको छ । सहकारी ऐन २०७४ आएको आठ वर्ष पछि स्थापना भएको उक्त निकायमा सहकारी संघ संस्थाहरुले ऋण असुलीका लागि आवेदन दर्ता गर्न थालेका हुन् । सहकारी अभियानले कर्जा असुली न्याायाधिकरणको अभावमा ऋण असुलीमा समस्या झेलिरहेको भन्दै उक्त निकाय गठनका लागि पटकपटक आवाज उठाउँदै आएको थियो । लामो समयको प्रयासपछि गत असार २५ गते न्यायाधिकरण स्थापना भएपछि सहकारी संघसंस्था आफैंले उठाउन नसकेको ऋण उठाउन थप सहज हुने भएको छ । न्यायाधिकरण स्थापना भएर ऋण असुलीको प्रक्रिया सुरु भएसँगै हालसम्म २२ वटा फाईल दर्ता भएका छन् ।
८ संघसंस्थाका २२ मुद्दा दर्ता
कर्जा असुली न्यायाधिकरणमा हालसम्म ८ वटा संघसंस्थाले २२ वटा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । जसमा सबै भन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ कास्कूनको रहेको छ । कास्कूनले हालसम्म पाँच सहकारी संस्थाबाट ऋण असुली नभएको भन्दै न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको हो । कास्कूनले आवश्यक कागजात पु¥याएर ५ संस्था विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको छ । कास्कूनले ऋण लगानी गरेको ऊँ बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, उदयपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, पश्चिमोदय बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, शितलामाई बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र हेल्प बचत तथा ऋण सहकारी संस्था विरुद्ध न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गराएको छ । त्यसैगरी युनिभेष्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ५, प्रगतिपथ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १, लोयल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको ४, सहज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १, अरुणिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ४, नव विहानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १ र आइएमई को अपरेटिभ लि।को १ मुद्दा दर्ता भएको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । न्यायाधिकरणका अध्यक्ष कीर्ति बहादुर बस्नेतले भाखा नाघेको एक बर्षदेखि ५ बर्षभित्र नउठेका ऋणको हकमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने बताए । २०७७ कात्तिकदेखिको मुद्दा अहिले दर्ता भइराखेको र त्यस अघिका ऋणको हकमा सहकारी नियमावली संशोधन भएर आएपछि मात्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने उनको भनाई छ । सहकारी नियमावलीको परिच्छेद १० मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन र काम कर्तव्यको बारेमा उल्लेख छ । सहकारी संघ संस्थाले ऋणको भाखा नाघेको एक बर्षपछिको चार बर्षभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि पाँच बर्ष भन्दा बढी अवधि भाखा नाघेको कर्जाको हकमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले २ बर्षभित्र निवेदन दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण हाललाई ७७ कात्तिकपछिको मुद्दा मात्र न्यायाधिकरणमा दर्ता गर्न सकिने अध्यक्ष बस्नेतले बताए । उनले नियमावली आएको लामो समयपछि मात्र न्यायाधिकरण गठन भएको र नियमावलीमा नै प्रष्टसँग व्यवस्था भएकाले ७७ कातिक अघिका ऋणका मुद्दा दर्ता गर्न नसकिएको जानकारी दिए । न्यायाधिकरणले मुद्दा दर्ता गरे पनि ऋणी पुनरावदेन अदालतमा जान सक्ने भएकाले नियमावली संशोधन भएर आएपछि मात्रै मुद्दा दर्ताको अर्थ हुने उनको धारणा छ । सरकारले न्यायाधिकरणसँग सम्बन्धित नपुग व्यवस्था गर्न अध्यादेशमार्फत् ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र ऐन आएपछि मात्र नियमावली आउने उनको भनाई छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषयमा ऐनमा भन्दा नियमावलीमा विस्तृत कुरा रहेको भन्दै अध्यक्ष बस्नेतले ऐनमा सबै कुरा खुलाइयो भने कानुनसम्मत् हुने जनाए । ऐनबाट सृजना हुनुपर्ने अधिकार नियमावलीबाट गरिएकाले कानुनतः मेल नखाएको उनले सुनाए । पहिले ऐनमा व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने माग न्यायाधिकरणको छ ।
कसरी हुन्छ फैसला
सहकारी संघसंस्थाले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गरेको १५ दिनभित्र फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय संस्थाले प्रक्रिया पुरा नगरी मुद्दा दर्ताको लागि आएको भए पनि न्यायाधिरकणले प्रक्रिया पुरा गरेर आउन भन्दै फर्काएको थियो । संस्थाहरुले राष्ट्रिय दैनिकमा ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी प्रक्रिया पुरा गरी आएपछि मात्रै मुद्दा दर्ता गरिएको उनको भनाई छ । सहकारी संघसंस्थाले ऋण तिर्नको लागि ऋणीहरुलाई पत्रचार गरेपनि कतिपय अवस्थामा ऋणीले नबुझेको हुन सक्छ, तर दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित भएपछि कागजात बलियो हुने र भोलीका दिनमा ऋणीको मुद्दा कमजोर हुने भएकाले संघसंस्थालाई सूचना प्रकाशित गरेको प्रमाण सहित निवेदन दिन भनेको छ । संघसंस्थाले ऋण असुलीका लागि आवश्यक कागजात पुरा गरी ऐनमा व्यवस्था भएको ०.२५ प्रतिशत रकम जम्मा गरी निवेदन दर्ता गर्न सक्छन् । कर्जा असुली भएपछि भने न्यायाधिकरणलाई एक प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले धितो र विना धितो दुबैमा गरेको ऋण लगानी नउठेमा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऋणीको सम्पत्ति खोजेर धितो समेत राख्न सकिने र ऋणीले तिरेन भने म तिर्छु भनेर कोही प्रतिवादी बसेको छ भने उसको सम्पत्तिबाट पनि ऋण असुली गर्न सकिने व्यवस्था कानुनमा छ । ऋणी र धितो केहि पनि फेला पर्दैन भने मुद्दा मात्र गरेर ऋण नउठ्ने हुँदा सबै कुराको बन्दोबस्त गरेर मात्र निवेदन दर्ता गर्न न्यायाधिकरणको आग्रह छ । मुद्दा दर्ता भएको १५ दिनभित्र फैसला गरिसक्नुु पर्ने र दुई पक्ष मिल्छौं भन्छन् भने अरु १५ दिन थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । मिलापत्रमार्फत् ऋण असुली भयो भने कुल ऋणको ०.५० प्रतिशत रकम न्यायाधिकरणमा जम्मा गरे पुग्छ । सहकारी संघसंस्थाको लागि सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत तोकिदिएकाले सो प्रतिशतसम्म रकम दावी गर्न पाइने उनको भनाई छ । त्यसैगरी पत्र पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेको खर्च र कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम हर्जाना समेत मागदावी गर्न पाइनेछ । संस्थाहरुले न्यायाधिकरणमा भौतिक रुपमा उपस्थित भएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेछ ।
चित्त नबुझे पुनरावेदनको विकल्प
कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको फैसला चित्त नबुझे सम्बन्धित पक्षले पुनरावेदन गर्न सक्नेछन् । सहकारी नियमावलीको परिच्छेद १० को नियम नं ४५मा कर्जा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझाउने पक्षले निर्णयको प्रतिलिपि प्राप्त गरेको ३५ दिनभित्र सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रको उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सो उपनियम बमोजि पुनरावेदन गद कजा असुली न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय बमोजिम असुलपर गर्नुपर्ने ठहर भएको रकमको ३० प्रतिशत रकम धरौटीवापत नगद जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।