जे गर जसो गर तर रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई तुरुन्तै देउ सरकार

काठमाडौ । कृषिका लागी अति आवस्यक राशानिका मल असार लागिसक्दा पनि नपाईने भन्ने कुरा सुन्दा पनि उदेक लाग्दो छ । कृषकले भोग्नु परेको मल नपाउने पुरानो र दुस्ख लाग्ने समस्या यो बर्ष झन बल्झिने पक्का छ । रासायनिका मल अभावबारे प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई जुनसुकै माध्यमबाट भएपनि रासायनिक मल खरिद गर्न निर्देशन दिएको छ । तर कृषकले मल पाउने कुराको कुनै निर्क्यौल आजका दिनसम्म देखिएको छैन। मध्ये असार लागि सक्दा पनि मलको व्यवस्था गर्न नसक्ने सरकारले छोटो समयमा मल आयात गरेर ल्याउला भन्ने कुरामा रत्तिभर भरोसा छैन ।

गत सोमबार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले देशभर रासायनिक मल अभावबारे छलफल गर्न संसदका अन्य नियमित कार्यक्रम स्थगित गर्न माग गर्दै सार्वजनिक महत्वको आपतकालीन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जुनसुकै माध्यमबाट रासायनिक मल खरिद गर्न सरकारलाई दबाब दिदै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन । रासायनिक मलको अभाव बारेमा सदनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । मल अभावबारे सोमबार मात्र ४८ सांसद जना सासदले राशानिका मल अभावबारेमा बोलेको थिए । त्यसैले उक्त्त प्रस्तावलाई छलफलका लागि संसदमा पेश गरिएको थियो ।

राशानिका मलको अभावले विश्वभरका देशहरूलाई गाजेको छ । समयमा मल कृषकले नपाएको खण्डमा बाली उत्पादन लक्ष्य भन्दा कम हुन जान्छ र यसो भएमा खाद्य संकटको चिन्ता निश्चित रुपमा बढ्ने देखिन्छ । नेपालले भर्खरै जारी गरेको बजेट वक्तव्यमा खाद्यान्न उत्पादन ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ तर सरकारको ताल यस्तो छ । अनि कसरी उत्पादन बढ्छ ? बरु उल्टै ३० प्रतिशत घट्ने छ सरकारको रबैया यस्तै हुने हो भने । सोमबारको छलफलमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले समेत पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल नहुँदा अनि कसरी सम्भव होला खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

अस्ति जुन ८, २०२२ मा प्रकाशित संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार र विकास सम्मेलनको प्रतिवेदनले युक्रेनमा भएको युद्धको प्रभावले मानवीय पीडालाई विश्वब्यापी रुपमा फैलाएको जनाएको छ । युद्धले मानव जीवन र उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि आगामी सन् २०३० सम्म खाद्यान्न संकटलाई बढने छ भनेर किटान गरिएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार महँगो ऊर्जा लागत, हरेक किसिमका व्यापार प्रतिबन्ध र रूसी संघ र बेलारुसबाट मल आपूर्तिमा भएको नोक्सानीले खाद्यान्नको मूल्य भन्दा पनि मलको मूल्य बढेको जनाएको छ। धेरै किसानहरू अझ साना किसानहरु आफुलाई चाहिने मलहरू नपाएपछि धेर थोर आफ्नो उत्पादन बेचेर जिवॆकोपार्जन गर्ने गर्थे अब त्यो पनि हुनेछैन किनकी मल नपाएपछि उत्पादन घट्ने हुनाले आफ्नो उत्पादन बेच्ने कुराको कल्पना गर्न सक्तैनन ।

विश्वव्यापी खाद्य उत्पादनले दिनानुदिनको बढ्दो मागलाई पूरा गर्न सक्तैन । नेपालमा चामल एक प्रमुख खाद्य बस्तु हो। नेपालले प्रतेक बर्ष चामल आयात गर्नु परिरहेको छ। धानबाली लगाउने सिजनमा सरकारको ढिलासुस्तीका कारणले मल आयात नहुदा सिधै धान उत्पादमा कमी आउछ र आयातलाई बढवा दिन्छ । यदि रशिया युक्रेन युद्ध लामो समयसम्म जारी रह्यो र बाली लगाउने सिजनमा मल अभाव जारी रह्यो भने, खाद्यान्न उपलब्धता सबैभन्दा खराब हुदैजाने छ । धान, मकै, गहुँ र तरकारी र तेलको वर्तमान संकट अन्य खाद्य बस्तु तर्फ पनि विस्तार हुन सक्छ ।

हिमाली र पहाडीका धेरै जिल्लामा धान रोपाइँको समय सुरु भईसक्यो। देशका तराईका जिल्लाहरुमा अपेक्षाकृत अलिक ढिला धान रोपाई सुरु हुने भएता पनि मल चाहिने समयमा देशभरका किसानले रासायनिक मलको अभाव झेल्नु परेको छ । मलको अभाव छ भनेर महिनौंदेखि सरकारलाई थाहा थियो, तर कसैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन । मल संकट चर्किदै गएको छ र यसलाई समाधान गर्ने काम कृषिमन्त्रीको मात्रै हातमा छैन । अब प्रधानमन्त्रीले मलको अभावको जिम्मेवारी र नेतृत्व लिनुपर्छ र आफ्नो भारतीय समकक्षलाई अनुरोध गरेर चाडै राशायीनिक मलको अभावलाई पुर्ती गर्न पहल गर्नेपर्छ । धेरै ढिला गर्ने समय छदैछैन किनकी हिमाली र पहाडीका धेरै जिल्लामा धान रोपाइँ किसानहरूले आधाआधी पारिसकेका छन् भने तराईका किसानहरूले जुन १३ गतेबाट देशको पूर्वबाट मनसुन प्रवेश गरेपछि तराईका किसानले बीउ छर्न थाली सकेका छन् । कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ६ लाख टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ । यसको एक तिहाइ धान रोप्ने सिजनमा प्रयोग हुनेछ। धानको सिजनका लागि डायमोनियम फस्फेट (डीएपी) ६० हजार टन आवश्यक छ । तर यस सिजनमा डीएपीको अभाव नभएको कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल आयातका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सुरुमा यो रकम कम्तीमा ५ लाख टन किन्न पर्याप्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर मूल्यवृद्धिका कारण उक्त बजेटले दुई लाख टन पनि किन्न गाह्रो हुने देखिन्छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा नेपालले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा १ लाख ७२ हजार टन रासायनिक मल आयात गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा गठबन्धन सरकारले धान उत्पादनमा ३० प्रतिशत बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर के यो विषयमा रासायनिक मल समयमा किसानलाई उपलब्ध नगरी सम्भव छ ? उता यो वर्षको अन्त्यतिर हुने संघिय निर्वाचनका लागि विपक्षीका लागि रासायनिक मलको अभाव राजनीतिक मुद्धा बन्ने देखिन्छ र यो मुद्धा सत्तारुड गठबन्दनका दल र सरकारका लागि टाउको दुखाईको विषय बन्ने पक्का छ। जे गर जसो गर तर रासायनिक मल खरिद गरेर किसानलाई तुरुन्तै देउ । हेल्चेक्र्याई गरेर नबस ।