तुरुन्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिउन, दिदैन्न भने बर्खास्त गर

काठमाडौँ । चाहे राष्ट्र बैंकका गभर्नरसंगको विषय होस चाहे बजेट निर्मार्ण गर्दा बाहिरी ब्याक्ती प्रायोग गरेको सवालमा होस केही महिनायता गलत कदमका कारणले अधिक चर्चामा रहनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरि एकपटक ठुलो आँधीमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले गत जेष्ठ १५ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नु अघि शर्माले केही करहरूका दर परिवर्तन गर्न दुई बाहिरी व्यक्तिहरूलाई संलग्न गरेको आरोपको खण्डन गर्न सकेका छैन र चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयका दुईजना अवकाश प्राप्त कनिष्ठ अधिकृत र एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सुझाव पालना गर्न अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको आरोप लागेको छ । र, केही व्यापारी समूहलाई फाइदा हुने र राष्ट्रलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले करका दरहरुमा अन्तिम समयमा परिवर्तन गर्ने कार्य गरेर देशलाई नै गद्धारी गरेका छन् ।

बजेट पेश हुने अघिल्लो दिन राती अर्थात् जेष्ठ १४ गते मन्त्रीले माथी भनिएका बाहिरका व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाए अनि उनले अर्थसचिव, राजस्व सचिव, बजेट महाशाखाका प्रमुखलगायत मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीसँग परिचय गराए । त्यसपछि अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूलाई आफ्नो तर्फबाट ती व्यक्तिले करको दर परिवर्तन गर्ने बताए र सोही अनुसार करको दर परिवर्तन गरेको रहश्य खुलेको छ ।

मन्त्रीले मन्त्री बन्नु अघि गोपनियताको सपथ लिएका हुन्छन । देशको अर्थ मन्त्रालयको बजेट बनाउने फाइनल तथा अन्तिम दिन बाहिरका व्यक्तिलाई बजेट बनाउने जस्तो अति गोप्य काममा अनुमति दिएर सपथको अवहेलना गरेको गरेका छन् मन्त्री शर्माले । यो देश र जनतालाई ठुलो धोका हो । अर्थमन्त्रीले कर र भन्सारको दर परिवर्तन गरेर केही व्यवसायलाई ठुलो सहयोग गरेको र देशलाई हानी गरेका छन् ।

बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अघिल्लो रात सरकारका पूर्व २ जना कनिष्ट कर्मचारी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रघुनाथ घिमिरेले करको दर परिवर्तन गरेको उल्लेख छ । नुवाकोटको एउटा गाउँ विकास समितिको सचिव भएर सन् १९९६ साल जेठ महिनामा सरकारी सेवामा आएका घिमिरे सचिवको जिम्मेवारी पाएको आठ महिनापछि मात्रै आफ्नो पहुच पुर्याएर काठमाडौंको कर कार्यालयमा सरुवा भएका थिए ।

राजस्व सम्बन्धी विभिन्न कार्यालयमा सेवा गरिसकेपछि उनले भन्सार विभागबाट २०१९ फेब्रुअरी १३ मा राजीनामा दिएका थिए । घिमिरेसँग विगतमा काम गरेका भन्सार विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले घिमिरे नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध ट्रेड युनियनमा रहेको बुझिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले बजेट तर्जुमा प्रक्रियामा बाहिरी व्यक्तिको संलग्नतालाई अस्वीकार गरेता पनि अर्थ मन्त्रालयको टोली र अर्थमन्त्रीले तोकेका ब्यक्ती बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न रहेको कुरा आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा बजेट महाशाखा जिम्मेवारी बोकेका कर्मचारी बताउछन । बजेट तयार गर्न मन्त्रीको आफ्नै टोली हुनु स्वभाविक हो । तर गैर ब्यक्तीको झुण्ड नै बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न हुनु चाही अचम्म लाग्दो छ । विवादका बीच अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता अझैसम्म पनि स्वीकार गरेको छैन । अर्थसचिव, राजस्व सचिव, विभागीय प्रमुख र भन्सार विभागका महानिर्देशकको सहभागितामा विनियोजन विधेयक, वित्त विधेयक, राष्ट्रिय ऋण वृद्धि विधेयक र ऋण तथा धितोपत्रसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिएको थियो ।

तर अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा आन्तरिक राजस्वका करका दररेटको अन्तिम प्रक्रियामा अधिकृत व्यक्तिहरू बाहेक अरू कसैको संलग्न नगरिएको खुल्न आएको छ । केही व्यवसायी समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर निर्धारण गर्दा अर्थमन्त्री शर्मा विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । गत वर्षको डिसेम्बरमा अर्थ मंत्री शर्माले केही फलाम र इस्पात उत्पादकहरूलाई फाइदा पुर्याकउन र अरूलाई हानि पुर्याहउन चालू आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को लागि वित्त ऐन परिवर्तन गरेका थिए । स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल घटाए तर फलाम र स्टिल उत्पादन गर्न प्रयोग हुने बिलेटको भन्सार रेट जस्ताको तस्तै छोडे र बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क बढाए र यसले केही विशेष कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याउन सफल भए । त्यसैगरी, मोटरसाइकल एसेम्बली प्लान्टमा शर्माले दिएको कर छुट र निर्माणाधीन ठूला होटलका सवारी साधनको आयातमा भन्सार महसुल घटाएर केही व्यवसायी समूहलाई फाइदा पुग्ने काम गरेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक ऐनमा आम्दानीको श्रोत नखुलाई लगानी गर्न सकिने व्यवस्थाले पनि अर्को विवाद बिषयका रुपमा निम्त्याएको छ ।

केही महिनाअघि अर्थमन्त्री शर्माले अमेरिकाबाट पठाइएको करिब ४० करोड रुपैयाँ शंकास्पद रकम निकासा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दबाब दिएका थिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतङ्ककारी वित्तिय अनुशासन विरुद्ध काम गर्ने अमेरिकी सरकारी निकाय ‘फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्कु’ले अछामका पृथ्वीबहादुर शाहले ल्याएको रकम जफत गरी अमेरिकामा फिर्ता गर्न नेपाली अधिकारीलाई आग्रह गरेको थियो । यो विषय बाहिर आएपछि अर्थमंत्री शर्माले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई संवेदनशील सूचना चुहावट र आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पूरा नगरेको आरोपमा बर्खास्त गरेका थिए । अर्थमन्त्री शर्माको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले अर्थमन्त्री शर्माका कै वफादार झुण्डको छानबिन समिति गठन गरेर गभर्नर अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको ऐन, २००२ बमोजिम गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेका थिए । अधिकारीलाई गभर्नरमा पुनर्बहाली गर्ने सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि शर्माले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा त्यतिकै आलटाल गरेर बसेका थिए ।

तर यसपटक पनि प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अर्थमन्त्री शर्मालाई राजीनामा या बर्खास्त नगरी त्यतिकै छोड्ने मनस्थितीमा रहेको बुझिएकोले यो मुलुकमा सानालाइ ऐन ठुलालाई चयन भन्ने उखान चरितार्थ गर्न उद्धत छन्कि भन्ने आशंका पैदा भएको छ । विभागीय मन्त्रीले मातहतको मन्त्रालयलाई आफ्नो निजि कम्पनी जसरी मनपरी गर्दापनि कुनै कारवाही नगर्ने परिपाटी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बसाल्दै छन् । तुरुन्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई कि राजीनामा गर्न लगाएर यदी राजीनामा गर्न मान्दैन भने सिदै बर्खास्त गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको बेथिको सम्पूर्ण अपजस बोकेर प्रधानमन्त्री हिड्छन भने भिडबाट लड्न लागेको गोरुलाई राम राम भन्न सकिन्छ काध थाप्न सकिदैन।