कांग्रेसमा पूर्णता पाएकै छैन टिकट बाँड्ने समितिले !

काठमाडौं । सरकारले मंसिर ४ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै दल र दलका नेताहरू टिकटको गृहकार्यमा छन् । नेपाली कांग्रेससहित सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एस), जसपा, राजमो गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको छलफलमा छन् । नेकपा (एमाले) पनि बाँकी रहेका दलहरूसँग गठबन्धन गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिपरेको छ । गठबन्धनका कारण सत्तारुढ दलहरूले सिट भागबण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि उनीहरू समिति बनाएरै मोडालिटीको विषयमा छलफलमा छन् । दुई पटक बसेको बैठकले सिट बाँडफाँटको आधार पनि कोर्न सकेको छैन । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस अलि बढी सिटमा दाबी गरिरहेको छ । अन्य दलहरू कांग्रेसले भने जस्तो ६५ सिटमा भागबण्डा गर्न तयार छैनन् । गठबन्धनकै कारण शीर्ष नेताहरूको टिकट पनि जोखिममा छ । सहमहामन्त्री किशोर सिंह राठोर चुनावमा नेताको सिट जोखिम भन्दा पनि गठबन्धन जित आवश्यक भएको बताउँछन् । यहाँ व्यक्ति प्रधान भन्दा पनि संगठन र विषम परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनको जित महत्वपूर्ण हुन्छ । आम कार्यकर्ता र साथीभाइबाट टिकटको विषयमा चासो हुनु एउटा विषय भयो, उनले भने, अहिले बहस कुन नेताले टिकट पाउँछ भन्दा पनि परिस्थितिको जित महत्वपूर्ण हो । कांग्रेस पार्टीभित्रै इतर समूह भने गठबन्धनको पक्षमा छैन । यस्तै सभापति देउवा समूहका कति जना नेताहरूलाई टिकट दिन्छन् भन्ने पनि अहम् प्रश्न छ । समूहले ४० माथि सिट आफूहरूले पाउनुपर्ने अडान राखे पनि त्यो सहज छैन । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरू गठनका विषय र निर्वाचनमा टिकट वितरणको विषयमा हामी समूहका दोस्रो तहका नेताहरू दबाव दिन छलफलमै छौँ, नेता गुरुराज घिमिरेले भने ।
यसरी हुन्छ कांग्रेसमा टिकट फाइनल
नेपाली कांग्रेसमा टिकट वितरणका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचनदेखि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा उमेदवार ‘फाइनल’ गर्ने अधिकार यही समितिलाई छ । पार्टीको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा ३१ मा संसदीय समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । विधानअनुसार कांग्रेसको चार तहको संसदीय समिति हुन्छ । जसमा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको काम टिकट वितरण गर्नु हो । संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट उमेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने छ, विधानमा लेखिएको छ । कांग्रेसले राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि संसदीय समिति गठन नै गरेन । केन्द्रीय कार्यसम्पादन बसेर टिकट फाइनल गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनको समयमा पनि पार्टीले केन्द्रीय संसदीय समितिलाई पूर्णता दिन सकेन । अहिले केन्द्रमा १४ सदस्यीय संसदीय समिति छ । जबकी विधानको व्यवस्थाअनुसार २५ सदस्यीय समिति बन्नुपर्ने हो ।
यसरी हुन्छ प्रदेशमा टिकट वितरण
पार्टी विधानको धारा ३२ को उपधारा ७ मा प्रदेशसभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको उमेदवारीका लागि उमेदवार सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभा सदस्य सिफारिस गर्ने अधिकार सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई हुन्छ । प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले बोलाएको बैठकमा सो क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिसहितको बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ । बैठकले प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकतर्फका लागि कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जना पठाउनुपर्ने विधानमा लेखिएको छ । नाम पठाउँदा सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्ने अधिकार विधानले दिएको छ । यी नामहरू प्रदेश सभा क्षेत्रीय समितिले प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने विधानमा छ । प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिबाट सिफारिस भइ आएको नाममा बैठक बसेर अध्ययन गर्नेछ । उसले प्राप्त नामहरूमा आफ्नो राय समेटेर उमेदवार बन्न चाहनेहरूको नाम माथिल्लो निकाय अर्थात् जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस गर्नुपर्ने धारा ३२ ‘ख’ मा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समितिबाट प्राप्त नामहरू जिल्ला कार्यसमितिले पनि अध्ययन गरी प्रदेश कार्यसमितिलाई पठाउने र यसमा उमेदवारहरूको विश्लेषणसहितको राय सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रदेश कार्यसमितिलाई जिल्ला कार्यसमितिले पठाउनुपर्ने हुन्छ । विधानको धारा ३२ ‘घ’ अनुसार प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले प्राप्त नामको विवरण आफूसँग राखी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउने र केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाममध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने विधानमा लेखिएको छ । यो निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराइ पार्टीको तर्फबाट उमेदवारी घोषणा गर्ने र उमेदवारको मनोनयन दर्ता गराउनुपर्ने वैधानिक व्यवस्था कांग्रेसमा छ ।
प्रदेशसभा सदस्य समानुपातिकतर्फ भने कांग्रेसले फरक व्यवस्था पनि गरेको छ । पार्टीको तल्ला समितिहरूबाट सिफारिस भएका नाममा नेपालको संविधानको धारा १७६ बमोजिम उमेदवारी दिन कुनै समावेशी समुदायको नाम प्राप्त नभएमा वा प्राप्त नाम पर्याप्त नभएमा केन्द्रीय संसदीय समितिले सिफारिस नभएको व्यक्तिलाई पनि उमेदवारका लागि निर्णय गरी उमेदवारी दिने व्यवस्था मिलाउनेछ, विधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसरी हुन्छ प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट वितरण
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्नका लागि उमेदवार बन्न पार्टीमा तल्ला तहबाटै सिफारिस हुँदै आउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । विधानको धारा ३२(८) मा प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नका लागि उमेदवार सिफारिससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उमेदवारीका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति बैठकबाट उमेदवार सिफारिस हुनुपर्छ । विधानमा लेखिए अनुसार बैठकमा क्षेत्रीय कार्यसमिति पदाधिकारी र सदयस्यहरू सहित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पनि बैठकमा सहभागिता अनिवार्य छ । उक्त बैठकले योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जनाको र समानुपातिकतर्फको लागि समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कम्तीमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी नाम सिफारिस गर्दा सहमतिका आधारमा र सहमति हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गरी जिल्ला कार्यसमितिमा सिफारिस गरी पठाउनुपर्ने विधानमा लेखिएको छ ।यसरी प्रतिनिधि क्षेत्रीय समितिबाट सिफारिस भइआएको नामउपर जिल्ला कार्यसमितिमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लाले आएको नामका सम्बन्धमा आफ्नो राय सुझवसहित उक्त नाम प्रदेश कार्यसमितिमा सिफारिस गर्दछ । प्रदेशले पनि जिल्लाको सिफारिसमा अध्ययन र राय राखेर केन्द्रमा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । केन्द्रले क्षेत्रीय समितिबाट जिल्ला र प्रदेश हुँदै आएको नाम आधारमा टिकट एक व्यक्तिलाई वितरण गर्ने विधानको व्यवस्था छ । केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाममध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने विधानको व्यवस्था छ । केन्द्रीय संसदीय समितिले गरेको निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन भएपश्चात् पार्टीको तर्फबाट उमेदवार आधिकारिक बन्ने कांग्रेस विधानले उल्लेख गरेको छ । यता, प्रतिनिधि सभा सदस्य समानुपातिकतर्फ मातहत निकायबाट सिफारिस भएका नाममा नेपालको संविधानको धारा ८४ बमोजिम उमेदवारी दिन कुनै समावेशी समुदायको नाम प्राप्त नभएमा वा प्राप्त नाम पर्याप्त नभएमा केन्द्रीय संसदीय समितिले नाम सिफारिस नभएको व्यक्तिलाई पनि उमेदवारका लागि निर्णय गरी उमेदवारी दिने व्यवस्था मिलाउनेछ भनी विधानमा लेखिएको छ ।

अपूर्ण संसदीय समिति, कहिले पाउँछ पूर्णता ?

तल्ला तहबाट नाम सिफारिस भएर आएपनि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय संसदीय समितिलाई छ । पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा रहने समिति विधानअनुसार २५ सदस्यीय हुनुपर्छ । यो समितिलाई महानगरका उमेदवार, प्रदेश र केन्द्रीय सांसदको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ । समितिमा केन्द्रीय पदाधिकारी र सभापतिले इच्छाएका ११ जना केन्द्रीय सदस्यहरू संसदीय समितिको सदस्यहरू बन्नेछन् । पार्टीमा १४ जना केन्द्रीय पदाधिकारी छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय संसदीय समितिले पूर्णता पाएको छैन । सभापति देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्ने समयमा समिति निर्माण गरेका थिए । २५ सदस्यमध्ये अहिले १४ जनाको मात्र समिति बनेको छ । ६ वटा महानगरपालिकामा टिकट वितरण गर्दा यही समितिले जिम्मेवारी पाएको थियो । अहिले सोही अपूरो समितिले टिकट वितरणमा भूमिका खेल्छ वा समितिले पूर्णता पाउँछ भन्ने चासो छ । किनभने समितिमा केन्द्रीय पदाधिकारी र नेता रामचन्द्र पौडेल बाहेक अरूले स्थान पाएका छैनन् । सभापति शेरबहादुर देउवा निकट सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठोर विधानसम्मत टिकट वितरण हुने बताउँछन् । विधानसम्मत टिकट वितरण हुन्छ । त्यो भनेको विधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय समितिले टिकट वितरण गर्छ, उनले भने, समितिले चाँडै पूर्णता पाउँछ । सभापति देउवा यसमा सकारात्मक हुनुहुन्छ । संसदीय समितिमा इतर समूहका नेता शेखर कोइरालालाई समेत सदस्य बनाइएको छैन । यस्तै संस्थापन र संस्थापनइतर समूहबाट पनि प्रभावशाली नेताहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने दबाब सभापति देउवालाई छ ।