श्रीलंकाबाट केही सिक्ने कि ?

काठमाडौँ । सत्याग्रह साप्ताहिकको संस्थापक प्रकाशक सम्पादकका हैसियतले उक्त प्रकाशनको बार्षिकोत्सवको अवसरमा केही कोर्ने जमर्को गर्दैछु । लगानी मैत्री वातावरण हुनुपर्छ । नीतिगत अस्थिरताका कारण स्वदेशी वा बाह्य लगानी आकर्षित हुन सकेन । ब्यापार व्यवसायका लागि उपयुक्त वातावरण बन्नुपर्छ । यी र यस्तै बाक्यांश र उद्गारहरू प्रायस् सुन्न पाइन्छ । आखिर त्यो उपयुक्त वातावरण भनेको के हो त ? के कस्तो भयो भने ुलगानी मैत्री वातावरण बन्छ ? यो आलेख मार्फत यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरँदैछ।

राष्ट्र भएपछि जनता हुन्छ र जनता भएपछि कारोबार स्वतस् हुन्छ । आर्थिक क्रियाकलाप, बन्द व्यापार वा व्यवसायमा विभिन्न सरोकारवालाहरू हुन्छन् । उत्पादक, बितरक, उपभोक्ता देखि लिएर विभिन्न तहका सरकारहरूका आआफ्नै चासो र सरोकार हुन्छन् । जस्तोसुकै राज्य ब्यवस्था वा प्रणाली भएपनि आर्थिक गतिबिधिमा सरकारको अपरिहार्य भूमिका हुन्छ । सरकारले खेल्नुपर्ने तिनै भूमिकाका बारेमा थोरै चर्चा गरौं ।

व्यापार ब्यवसाय ब्यवस्थापनमा राज्यले खेल्ने पहिलो भूमिका हो (आपूर्तिकर्ताको) प्राकृतिक श्रोत र साधनको उपयोग नगरिकन कुनै पनि बन्दब्यापार स्थापना र संचालन हुन सक्दैन। निष्पट सर्बसत्ताबादी राज्यप्रणाली देखि लिएर उच्चतम उदार लोकतान्त्रिक ब्यवस्था सम्म जस्तोसुकै राज्य ब्यवस्था भएपनि प्राकृतिक श्रोत र साधनको नियन्त्रण राज्यले गर्दछ किनकि ती श्रोत र साधनको स्वामित्व स्वतस् राज्यको हुने गर्दछ। यस्तो अवस्थामा ब्यापार ब्यवसायको लागि आवश्यक प्राकृतिक श्रोत साधनको आपूर्ति राज्यले गर्ने नै भयो। प्राकृतिक श्रोत मात्र नभई सडक र बिद्युत जस्ता बिकसित साधन अर्थात पूर्बाधारको आपूर्तिको दायित्व पनि राज्य अर्थात सरकारको नै हो । अब यो भूमिका अर्थात आपूर्तिकर्ताको भूमिकामा राज्य कसरी प्रस्तुत हुन्छ वा सरकारको कस्तो अवधारणा रहन्छ त भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ। आपूर्तिकर्ताका रूपमा सरकार अत्यन्तै रुढीबादी वा अनुदार हुन सक्छ। अथवा, सरकार अत्यन्तै लचिलो वा उदार रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ। प्राकृतिक श्रोत र साधन र अन्य पूर्बाधार आपूर्तिको प्रश्नमा परिणाम वा मूल्यमा कोटा र नियन्त्रण आदि इत्यादि औजारको प्रयोग गरेर राज्य अत्यन्तै कठोर नियन्त्रक बन्न सक्छ वा प्रचूर उपलब्धताको ग्यारेन्टी गर्दै उदार ढङ्गले देखा पर्न पनि सक्छ।

राज्यको अर्को भूमिका हो (नियामकको) बन्द बापार, क्रय बिक्रय र उद्योग आदि इत्यादि स्थापना र संचालनका लागि निश्चित बिधि वा नियम कानूनको आवश्यकता पर्छ नै यी विधि र नियम कानून तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि राज्यको नै हो। यी नियम वा कानून कस्तो हुने त भन्ने प्रश्न उठ्छ। विधि नियम कानून बन्द व्यापार ब्यवसायलाई नियन्त्रण गर्ने अनुदार उद्देश्यले तर्जुमा हुन सक्छ वा ब्यवसायलाई सहज बनाउने उद्देश्यले प्रेरित हुन सक्छ। बित्तिय ब्यवस्थापन, उत्पादन, बजार ब्यवस्थापन, सूचना संकलन र मानव श्रोत परिचालन सम्मका क्षेत्रमा पाइला पाइलामा सरकारको नियन्त्रण वा हस्तक्षेप हुने खालको अत्यन्तै अनुदार नियमनकारी भूमिका निर्बाह गरिन्छ वा ब्यवसायीलाई सम्भव भए सम्म स्वतन्त्रता दिइन्छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले खेल्ने तेश्रो भूमिका हो ( उपभोक्ताको) नियालेर हेर्ने हो भने बिश्वभर उत्पादन हुने सम्पूर्ण सामान र सेवा उत्पादनको झण्डै चालीस प्रतिशत परिणामको क्रेता र उपभोक्ता सरकारहरू हुन्। उदाहरणको लागि, हामी सबैले आफ्नो दैनिक उपभोगको लागि दाल, चामल र पेट्रोल ग्यास जस्ता इन्धन पनि खरिद गर्छौं भने राज्यले पनि यी दैनिक उपभोगको सामान सेना वा प्रहरीको ब्यारेक संचालनको लागि र सरकारको अन्य निकायको परिवहनका लागि खरिद गर्दछ। प्रत्येक बिद्यार्थी, शिक्षक वा आम मानिसले किन्ने कापी कलम जस्ता स्टेसनरी सामान सरकारले पनि ठूलो मात्रामा खरिद गर्दछ। हातहतियार र सुरक्षासम्बन्धी कतिपय सामाग्रीको त लगभग एकाधिकार प्राप्त खरिदकर्ता सरकार नै हो । एक खरिदकर्ताको रूपमा सरकार अत्यन्तै अनुदार हुन सक्छ। मूल्य, गुणवत्ता वा स्वदेशी मूल्य अभिबृद्धि आदि इत्यादि विभिन्न औजार को प्रयोग मार्फत सरकार अत्यन्तै निर्मम एबं कठोर क्रेताको रूपमा प्रस्तुत हुन सक्छ अथवा अत्यन्तै उदार र लचिलो भइदिन पनि सक्छ ।

एक प्रतिस्पर्धीको भूमिका चाहिँ राज्यले निर्बाह गर्ने चौथो भूमिका हो । व्यापार ब्यवसायको क्षेत्रमा स्वयं सरकार प्रतिस्पर्धी हुन्छ भन्दा असहज लाग्न सक्छ । तर यो एउटा कटु सत्य हो । सरकार स्वयंले व्यापार ब्यवसायमा लगानी गरेको हुन्छ र त्यसैकारण उसले निजी क्षेत्रसंग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ । कतिपय क्षेत्रमा त सरकारले एकाधिकार उपभोग गरिरहेको हुन्छ। एक प्रतिस्पर्धीका रूपमा हदै सम्म अनुदार भएर प्रत्येक क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्दै अकण्टक प्रतिस्पर्धीका रूपमा उत्रन सक्छ भने यसको ठिक बिपरित सरकार व्यापार ब्यवसायमा पटक्कै संलग्न नहुने नीति पनि अख्तियार गर्न सक्छ ।

यी चार अर्थात आपूर्तिकर्ता, नियामक, उपभोक्ता र प्रतिस्पर्धीका रूपमा सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने कुरोलाई ब्यवसायी वा लगानीकर्ताले अत्यन्तै सूक्ष्म ढङ्गले नियालिरहेको हुन्छ । यसैको आधारमा लगानीको वातावरण छ वा छैन भन्ने निर्क्यौल गरिरहेको हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा यी चारै मापदण्डमा सरकार जति उदार देखियो त्यही आधारमा लगानी मैत्री ब्यावसायिक वातावरण भएको ठहर गरिन्छ । कुनै पनि लगानीकर्ताले सरकार प्राकृतिक साधन श्रोत एबं पूर्बाधार आपूर्तिकर्ताका रूपमा अधिकतम उदार भएर प्रस्तुत होस् भन्ने चाहन्छ, नियम कानूनहरू लचिलो र लगानीकर्ताको स्वच्छ्न्दता पक्षधर होस् भन्ने अपेक्षा गर्दछ, एक उदार क्रेताका रूपमा देखियोस् भन्ने चाहन्छ र प्रतिस्पर्धी त हुँदै नहोस् भन्ने चाहन्छ। हाम्रै उदाहरण लिउँ। हाम्रो राजनीतिक परिदृष्यमा हाल देखिएका पात्रहरू मध्ये संभवतस् मोहन वैद्य वा बिप्लव सबैभन्दा अनुदार होलान्। उहाँहरू सैद्धान्तिक रूपमै आर्थिक बिषयमा राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा बिश्वास गर्नुहुन्छ । उहाँहरू यस्तै नियन्त्रणबाटै न्यायपूर्ण बितरण संभव छ र गरिखानेु बर्गको उत्थान संभव छ भन्ने बिश्वास गर्नुहुन्छ । तर यी महानुभावहरूले आफ्नो ब्यक्तिगत धन ब्यापारमा लगानी गर्नुपर्यो र उहाँहरूलाई दुई राष्ट्रहरू ( उत्तर कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिका मध्ये एक छान्न भनियो भने कुन देश छान्नुहोला ? मलाई पूरा बिश्वास छ सैद्धान्तिक रूपमा किम जोङ उन र उत्तर कोरियाको जतिसुकै ठूलो समर्थक भएपनि आफ्नो ब्यक्तिगत धन लगानी गर्नुपरेको अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूको छनौट अमेरिका नै हुनेछ। स्वाभाविक पनि हो किनकि अमेरिकामा उहाँहरूले लगानीमैत्री वातावरण देख्नुहुन्छ।

निश्चित रूपमा सम्पतिको हकको ग्यारेन्टी प्रत्यक्ष रूपमा खोजिने नै भयो। सम्पतिको हक भन्नाले आफ्नो बैध सम्पती अर्थात बैध लगानीमा प्राप्तिको हक, उपभोगको हक, स्वामित्व छोड्ने हक र नष्ट गर्ने सम्मको हकको शतप्रतिशत ग्यारेन्टी लगानीकर्ताले खोजेको हुन्छ। बैध सम्पति खरिद बिक्री, उपभोग वा इच्छा मुताबिक बन्द गर्ने हक कुण्ठित हुने अवस्था लगानीकर्ताको लागि स्वीकार्य हुन्न ।

यहाँ नेर म एमसीसीको प्रसंग उठाउन चाहन्छु। त्यसो त यो अमेरिकी अनुदान हो, लगानी होइन । हुन त अमेरिकी राजदूतको एक बाक्यांशलाई टपक्क टिपेर यो लगानी नै होु भनेर निक्कै ठूला भनाउँदा नेता कुर्लेको पनि देखियो । कुनै पनि आर्थिक कृयाकलापमा लाभ त आउँछ नै परंरागत हिसाबले जसको पैसा लाग्छ उसले आर्थिक नाफा लिन्छ भने त्यसलाई आर्थिक लगानी भनिन्छ । एमसीसीमा पनि आर्थिक लाभ हुन्छ । तर त्यो लाभ पैसा लगाउने अर्थात अमेरिकाले लैजादैँन । लाभ नेपाल र नेपालीले पाउँछ । अमेरिकाले अनुग्रहित नेपाल का रूपमा लाभु को आशा पक्कै गरेको होला । यस्तो लाभ पनि पाउनुहुन्न अर्थात पैसा चाहिँ लगाऊ, हामीले गाली गर्न पाइरहनुपर्छ भन्ने हो भने त बेग्लै कुरो भो । यो अमेरिकाको दृष्टिकोणबाट आर्थिक लगानी होइन, नेपालको दृष्टिले चाहिँ हो !

ज जसको खल्तीबाट पैसा गएपनि लाभ चाहिँ नेपालीले पाउने एमसीसी नामक यो लगानी को नेपालमा एउटा ठूलो र प्रभावकारी तप्काबाट बिरोध भइरहेको छ । स्वनामधन्य बिज्ञ र राष्ट्रिय स्वाधिनताका रक्षक हरूका तर्फबाट सूक्ष्म ढङ्गको छिद्रान्वेशन गरेर अनौठा भाष्य निर्माण गरेर फिजाइयो र अझैपनि त्यो प्रयास जारी छ । म ती तर्कहरूलाई फगत सुनियोजित कूतर्क मान्दछु । सोझासाझा जनताको दिमाग भुट्ने षडयन्त्र मान्दछु । अझ यो बिरोध अभियानलाई बामपन्थीहरूको महानतम चर्चद्वारा प्रायोजित नेपाल निल्ने षडयन्त्रको अङ्ग मान्दछु। त्यसकारण ती कूतर्कहरूका बारेमा बूंदागत जवाफ दिने कोशिशै गर्दिन । सुतेकालाई ब्युंताउन सकिन्छ, सुतेको बहाना गर्नेलाई जागा गराउने उपाय नै छैन ।

यी कूतर्क र भाष्यका कारण अन्तरराष्टृय जगतमा र बिशेषत ः अन्तर्राष्ट्रिय निवेशकर्ताहरू बीच कस्तो संदेश प्रवाहित भइरहेको छ भन्ने बारेमा चाहिँ बुझिने भाषामा केही उल्लेख गर्न चाहन्छु। हामी भन्दैछौं, ट्रान्समिशन लाइनको बहानामा त्यो डाँडामा अमेरिकी सेना आउँछ ! यसबाट लगानीकर्ताले बुझ्ने स्पष्ट संदेश प्रवाहित भइरहेको छ ( नेपाल लगानीकर्ताको लागि आवश्यक जमिन जस्तो प्राकृतिक साधन उपलब्ध गराउन सहिष्णु छैन, नेपाल यस मामिलामा अनुदार छ । हामी भन्दैछौं, नेपालको कानून सर्बोपरी हुन्छ ! हाम्रो संविधान निलिन्छु भन्न पनि पछि पर्दैनौं । यी भनाइले कस्तो सन्देश गैरहेको छ त ? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले बुझ्दैछ ( नेपालको ऐन कानून परियोजना संचालनको लागि उपयुक्त छैन, तर नेपाल राष्ट्र उपयुक्त आवश्यक संशोधन गर्न पनि तयार छैन । हामी भन्दैछौं, बिदेशीलाई बिजुली किन बेच्ने, ट्रान्समिशन लाइन चाहिन्न ! यसको सन्देश यस्तो छ (हामी उत्पादन उपभोग गर्न तयार छैनौं ! अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा हामी क्रेता हुन तयार छैनौं भन्ने सन्देश प्रबाहित भैरहेको छ। अन्तमा हामी भन्दैछौं, हामी आफै बनाउँ न, किन सहयोग लिने असरदायी ढङ्गले सन्देश प्रबाहित भैरहेको छ ( हामी एकाधिकार खोज्दैछौं अर्थात् सरकार स्वयं एकाधिकारयुक्त प्रतिस्पर्धी हुन चाहन्छ।
संक्षेपमा भन्ने हो एमसीसी फीर्ता गएको भए माथि उल्लेखित चारैवटा मापदण्डहरू ( आपूर्तिकर्ता, नियामक, उपभोक्ता र प्रतिस्पर्धीका हैसियतमा नेपाल अत्यन्तै असहिष्णु राष्ट्रका रूपमा चिन्हित हुने थियो। अर्को शब्दमा भन्दा नेपाल पटक्कै लगानी मैत्री वातावरण नभएको मुलुकको हैसिततमा पुग्ने थियो । हामीलाई बैदेशिक पुंजी लगानी चाहिएको छ वा छैनरु छ भने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको बीच नेपालको यसरी चित्रण हुन पुग्नु के हितकर छ ?

हुन त, एमसीसीको जुन ढङ्गले बिरोध भइरहेको थियो र अझै छ त्यो हेर्दा यहाँ ती बिरोधकर्ताहरू नेपालको हित र अहित जस्तो बिषयमा चिन्तित देखिन्न। उनीहरू वास्तवमै नेपाल चीनको बिशेषाधिकार स्थापित भैसकेको संरक्षित वा उपराष्ट्र हो भन्ने मान्यता बोकेर नै चिच्याइरहेको बुझ्न सकिन्छ । तर नेपाल चीनको छत्रछायामा हुर्कँदै गरेको समाजवादी वा कम्युनिस्ट राष्ट्र चाहिँ होइन । एक स्वतन्त्र लोकतान्त्रिक र लगानी अपेक्षी राष्ट्रका लागि अहिले भैरहेको स्यालहुइयाँ र यसबाट निस्कने दुष्परिणाम वास्तवमै दूर्भाग्यपूर्ण छ । श्रीलंकाको बर्तमान अवस्थाबाट केही सिक्ने कि ?