संविधान नै स्थायित्वको बन्धक

अस्थिरता नेपाली राजनीतिको महारोग हो । राणा शासनको अन्त्यपछिका तिरहत्तर बर्ष यसरी नै अस्थिरता र अन्योलमा विते । सम्वत २००७ साल देखी २०१५ सालसम्म तीन–छ महिनामा नयाँ–सरकार बनिरहे । वि.सं २०१५ सालको आमचुनावमा नेपाली कंग्रेसले दुई तिहाई बहुमत ल्याए पनि त्यो चुनावपछि बनेको सरकारले पनि स्थायित्व दिन सकेन । वीपी कोइरालाको प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई राजा महेन्द्रले सत्र महिनामै अपदस्थ गरेपछि झन अस्थिरता संस्थागत बन्न पुग्यो । पञ्चायतका तीस बर्षमा राजा वास्तविक शासक रहेको समयमा समेत कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीले पुरा कार्यकाल काम गर्ने मौका पाएनन् । सात सालको क्रान्ति यताका पौनेआठ दशक लाचार सरकार र असन्तुष्ट जनताको वीच स्थायी द्धन्द्धको अवस्था रह्यो । संविधानसभाको निर्वाचनको भागलाई लिएर सम्वत २००८ देखि २०१४ सालसम्म पटक पटक आन्दोलन भए ।

०१४ सालको भद्र अवज्ञा आन्दोलनपछि घोषित आम निर्वाचनपछि मुलुकमा शान्ति, स्थायित्व र अमन चयनको वातावरण बन्नसक्छ भन्ने अपेक्षाले पनि सार्थकता पाउन सकेन । सत्रसालको काण्डपछि राजाको प्रत्यक्ष शासनमा प्रजातन्त्रका लागि प्रतिवन्धित राजनीतिक दल विभिन्न संघसंस्था र खासगरेर जागरुक विधाहरुले चलाएको आन्दोलनले स्थायी र संस्थागत स्वरुप धारण गरेको थियो । नागरिकका मौलिक हक, राजनीतिक स्वतन्त्रता र मानवअधिकार माथि कठोर वन्देज लगाइएको त्यो अवधिमा सम्पुर्ण स्वतन्त्रताप्रेमीहरुको ध्यान प्रजातान्त्रिक संघर्षप्रति केन्द्रित थियो । तीस वर्षको अनवरत संघर्षपछि अन्नतः २०४६ सालमा पञ्चायत ढल्यो र वहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो । जनताले अव शान्ति हुन्छ आन्दोलनको आवश्यकता हुँदैन । देशले आर्थिक उन्नति गर्छ भन्ने जनअपेक्षा विपरित झन हिंसात्मक द्धन्द्ध सडक आन्दोलन र सरकार गठन विघटन को खेलको नियमितता पायो । माओवादी हिंसा , राजनितिक दलहरुको सत्तालिप्सा र त्यसबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिबाट लाभ लिएर देशमा आर्थिक अराजकता, राजनीतिक अन्योल र्सिजना गर्ने काम भइरह्यो । त्यही कालखण्डमा कमल थापा , खोभारी राय प्रवृतिले मौलाउने अवसर प्राप्त गर्यो । कुनै एउटा दलको वहुमत नहुँदा त झन त्यो प्रवृतिले आफ्नो साम्रज्य नै स्थापित गर्यो । विसं २०५१ देखि ०५६ सम्मको अवधि नेपाली राजनीतिको कालो युग सावित भयो । ०५१ को महपावधि निर्वाचनमा कुनै दलको स्पष्ट वहुमत नआउँदाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा कुनै पनि मुक्तभोगीबाट छिपेको छैन । ०५१ को महपावधि निर्वाचनमा प्रतिगामी भनिएको विघटित पञ्चायत पक्ष्यधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्राप्त संसदको वीस स्थानले नै राष्ट्रिय राजनीतिलाई फोहोर पार्नमा अहम भुमिका खेल्यो ।

संसदमा कुनै पनि दलको स्पष्ट वहुमत नहुँदा के हुन्छ भन्ने राम्ररी देखेको माओवादी वइसठ्ठीको आन्दोलनपछि राप्रपाको नयाँ अवतारको रुपमा देखा पर्यो । त्यस यताको राष्ट्रिय राजनीतिलाई गन्धी नालीको रुपमा गिराउने काममा माओवादी सधै अगसर भएर लागेको छ । झन अहिले त संसदीय निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणली मिसाएर कु्नै एक दलको स्पष्ट वहुमत आउन नदिने स्थिति नै निर्माण गरिदिएको छ । हंङ पार्लिया मेन्ट वन्दा सत्र–अठार स्थान जितेको माओवादीले कहिले एमालेलाई प्रयोग गरेर र कहिले कंग्रेसलाई प्रयोग गरेर देशलाई वर्वादीतर्फ धकेलिरहेको छ । यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणली नफेरेसम्म स्थितिमा कुनै फेरवदल आउँदैन । अहिले देशलाई स्थायित्व, शान्ति र विकास आवश्यक परेको वेला सरकार वनाउने भत्काउने र गिराउनको खेल घातक सिद्ध भएको छ । संविधान संशोधन गरी समानुपातिक स्थान हटाई प्रत्यक्ष निर्वाचन मात्र राख्दा मात्र कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउन सक्छ । र, दलीय द्धन्द्धलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने हो भने स्थीर सरकार बन्न सक्छ । त्यसपछि नै स्थायित्वको ग्यारेण्टी हुनसक्छ । र, देशले आर्थिक उन्नतिको दिशातर्फ पाइला बढाउन सक्छ ।