बजेटको यो विद्रुप रुप

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक बर्षको अनुमानित बजेट माथिको दफावार छलफल निकै पेचिलो बन्दैं गएको छ । बजेट माथिको छलफलले विस्तारै मर्यादा नाघ्ने संकेत देखाएको छ । मंगलबारको संसद बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र लिङदेन निकै उग्ररुपले प्रस्तुत भए । उनले भौतिक योजना मन्त्रालयको विनियोजित बजेटको रातो पुस्तिका नै च्यातेर आफ्नो आक्रोश ब्यक्त गरे । भौतिक योजना मन्त्रालयले धनुषा र झापामा मात्र लगभग १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट खन्याएको आरोप राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री ज्ञानेन्द्र शाहीले लगाएका छन् । झापामा मात्र झण्डैं साँढे छ अर्बका बिभिन्न आयोजनामा रकम विनियोजन गर्दा राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको क्षेत्रमा एउटै पनि योजना परेको छैन । लिङदेनको मुख्य आक्रोश त्यसैमा छ । बजेटले आधारभुत सिद्धान्त,प्रचलित परम्परा र न्यायको आधारलाई जाना जान उलंघन गरेको छ । पहुँचवाला नेता , पावरफुल मन्त्री र प्रधानमन्त्री को निर्वाचन क्षेत्रमा अनावश्यक रकम केन्द्रित गर्ने पुरानो परम्परालाई यस वर्ष नाङ्गो रुपले दोहोर्याइएको छ ।

संविधानमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र भनेर उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा समाजवादको सिद्धान्तलाई धोती लगाउने काम भएको छ । दुर्गाम, पिछडिएका र विकासको मुलधारभन्दा वाहिर रहेका क्षेत्रमा बजेट नै नहाल्ने तर सारा सुविधा भएका, विपकासको दुष्टिले तुलनात्मक रुपले अगाडि रहेका क्षेत्रमा चाँहि बजेटको मुलहिस्सा छुट्याउने काम गरेर बर्तमान सरकारले आफ्नो चुनाव केन्द्रित राजनीतिमा राज्यको अर्थतन्त्रलाई अपचलन गरेको प्रष्ट देखिन्छ । बहुरुपी गठबन्धनको वर्तमान सरकार संसदको वाँकी कार्यकाल तिरन्तर चल्यो भने देशको अवस्था कस्तो हुने हो, त्यो संत्रासले अर्थशास्त्रको ज्ञान राख्ने बुद्धिजीवि साह्रै चिन्तित देखिएको छन् । अघिल्लो सरकारमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री रहदा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका श्रीमतीको दवावमा करको दररेट हेरफेरको मुद्धा उठेको थियो । त्यसवेला पनि बजेटमा पहुचवालाकै प्रकोपको शिकार भएको थियो । यसपटक अन्तराष्ट्रिय उद्योगपति व्यापारीका वहिनी जुवाँइको दवावमा अन्तिम समयमा बजेट आफुखुशि हेरफेर गरिएको छ । गुण्डागर्दीको शैलीमा गरिएको (फाइल लक) पछिको हरकतले यो बजेटको सम्पूर्ण स्वरुपलाई वाहिर ल्याइदियो । र, राज्यकोषको (बलात्कार) को यो घटना संसदभवनको घेरा नाघेर वाहिर आएको छ ।

अर्थशास्त्र नपढेका र अर्थशास्त्र सम्वन्धि सामान्य ज्ञान पनि नभएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको यो वजेट माथि कताबाट छेडखानी भयो भन्ने जानकारी समेत मन्त्रीले पाएनन् । यस्ता घटनाले राष्ट्रको बजेटमाथि पक्षपातपुर्ण व्यवहार हुने, अपचलन हुने र कुनै काम नहुने निश्चित छ । तर विपक्षी शक्तिको प्रभावकारी हस्तक्षेपले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ । अहिले राप्रपा मुखर रुपमा सामुन्ने देखा पर्दा प्रमुख प्रतिपक्षको सक्रिय साथ सहयोगको अपेक्षा हुनुस्वभाविक हुन्छ । उसले संसदमा समर्थन त देखाइ नै सकेको छ । तर सबै विपक्षी दल एक भएर यो मनपरितन्त्रको विरुद्ध विद्रोह गर्ने कुरामा भने अझै प्रष्ट संकेत मिलेको छैन । जसको सरकार आए पनि निश्चित दलका शक्तिशाली नेताले सिङ्गो बजेटलाई आफ्नो स्वार्थअनुकुल बनाउने परम्परालाई यस बर्षदेखि अन्त्य गर्न र न्याय र समानतामा आधारित रहेर बजेट निर्माण गर्ने , आवश्यकताको आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने र बजेट विनियोजन गर्ने परम्परा बसाल्न वर्तमान संसदका विपक्षी दलहरु सक्षम रहे भने मात्र नेपाल नयाँ आर्थिक युगमा प्रवेश गर्न सक्छ ।