पत्रपत्रिकाको वर्गिकरणको नतिजा चित्त नबुझी प्रेस काउन्सिलमा सामुहिक उजुरी दर्ता

श्री अध्यक्षज्यु प्रेस काउन्सिल नेपाल सञ्चारग्राम, काठमाडौं

विषयः पत्रपत्रिकाको वर्गिकरण नतिजा सम्वन्धमा ।

उपरोक्त सम्वन्धमा प्रेस काउन्सिल नेपालले यही २०८१ साउन १८ गते सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजाप्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । देशैभरीबाट नियमित प्रकाशन हुँदै आएका पत्रपत्रिकाहरुको वार्षिक मुल्याङ्कन र वर्गिकरण गर्दै आएको वितरण संपरिक्षण समिति र स्वयम् प्रेस काउन्सिल नेपालको भुमिकाका सम्वन्धमा बेला बेलामा यसको सरोकारवाला पक्ष आम पत्रकारहरुबाटै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यही सन्दर्भमा यसपटकको नतिजा पनि व्यक्तिकेन्द्रित, पक्षपातपुर्ण, अपारदर्शी र पुर्वाग्रहपुर्ण रहेको हामीले महशुस गरेका छौं । यो नतिजा प्रकाशनबाट उपत्यका स्थित काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला सहित देशैभरीबाट पत्रिकाका सम्पादक प्रकाशकहरुले अन्याय भएको महशुस गरेका छन् ।

पछिल्लो अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्थाको कारण पत्रकारहरु आफैंले बडो कष्टका साथ सञ्चालन गर्दै आएका साना लगानीका स्वरोजगारमूलक सञ्चार माध्यम धरासायी हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा पत्रिकाको वर्गीकरण कार्यमा योजनावद्ध रुपमा केही पत्रिकालाई तह घटुवा तथा केहीलाई तह बढुवा त केहीलाइ कथित हुबहुमा राखेर निर्णय गर्दा काउन्सिलको विश्वसनियता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने संचार माध्यमसंग मिलोमतो गरि आफ्नो अनुकुल मात्रै आमसंचार क्षेत्रलाई नियमन गर्ने निकायले समग्र मिडियामा अनुगमनको प्रभाबकारितामा प्रश्न उठेकाले नागरिकको तहमा गुम्दै गएको विश्वसनीयता जगाउन नसकेको बुझिएको छ ।

तसर्थ प्रस्तुत नतिजाप्रति हामी सरोकारवालाहरुको गम्भीर चासो रहेको छ । पत्रपत्रिका वर्गीकरणलाई सबैको भरोसायोग्य र स्वीकार्य बनाउनको लागि उक्त त्रुटी सच्चाई पुनः २४ घण्टा भित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न प्रेस काउन्सिल नेपाललाई हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौं । त्यहाँ रहेकाहरुले पत्रकारिता–आचारसंहिताको परिपालना, तटस्थता, निष्पक्षता र आर्थिक पारदर्शिता आफैंबाट सुरु नगरी ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ भन्ने उखानको अनुशरण गरेबाट प्रेस काउन्सिलको व्यवसायिक मर्यादा र पत्रकार आचारसंिहताको एकोहोरो रटान लगाएर उनीहरु ति शव्दहरुप्रति ‘भद्दा मजाक’ गरिरहेका देखिन्छन् । यस्तै खाले रबैया कायम रहने हो भने नेपालका यस्ता पात्र र प्रवृती सहितको प्रेस काउन्सिलको औचित्य रहँदैन र आवश्यक हुँदैन भन्ने हाम्रो ठहर हो । तसर्थ यि प्रवृती कायमै रहे हामी प्रेस काउन्सिल भित्रको बेथिति, अन्याय ,मनोमानी र अत्याचार विरुद्धमा संघर्षमा जान बाध्य हुनेतर्फ समेत जानकारी गराउन चाहन्छौं ।

मागहरु :

१, आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को पत्रपत्रिका वर्गिकरणको नतिजा मनोमानी, पुर्वाग्रही, विभेदपुर्ण र अवैज्ञानिक रहेकाले उक्त नतिजा तत्काल खारेज गरी सरोकारवाला समेतकोे संलग्नता रहनेगरी एक प्राज्ञिक, स्वतन्त्र र निश्पक्ष कमिटी निर्माण गरी त्यस मार्फत पुनः वर्गिकरण गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

२, पत्रकार आचारसंहिता जागरणका नाममा प्रेस काउन्सिल भित्र गरिने खर्च र त्यसले प्राप्त गरेको उपलव्धी र प्रतिफलको वैज्ञानिक अनुसन्धान गरी त्यसको बील तथा सम्पुर्ण विवरण सार्वजनिक गरियोस् ।

३, प्रेस काउन्सिलको बोर्डमा नियुत्तिः हुन खोज्ने व्यक्तिले सार्वजनिक सुनुवाई मार्फत योग्य ठहरिएपछि मात्र नियुक्ती पाउने प्रवन्ध गरियोस् । ।

४, सर्वोच्च अदालतले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन आदेश दिएर पनि अहिले सम्म कार्यान्वयनमा नआएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।

५, प्रेस काउन्सीलद्धारा गरिदै आएको पत्रपत्रिकाहरुको वर्गिकरण वैज्ञानिक, परादर्शी र न्यायोचित ढंगले गरियोस् । सबै प्रकारका मिडीयाहरु वर्गिकरणका लागि स्वायत्त, स्वतन्त्र र वैज्ञानिक निकायको स्थापना गरियोस् । नियमित प्रकाशनमा आएको पत्रपत्रिकालाई एक बर्षमा नै प्रेस काउन्सीलको वर्गिकरणमा समावेस गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अनलाइनहरुको पनि वर्गिकरण गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

६. साना लगानीका मिडियाको संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा निरन्तरताको लागि विशेष योजना ल्याइयोस् । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु नभइन्जेलसम्मका लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई दोब्बर बनाइयोस् । साना लगानीका पत्रपत्रिका उद्योग–व्यवसाय नभई स्वरोजगारमुखी सेवामुलक पेशा मात्र भएकाले सञ्चार माध्यामलाई लगानीका आधारमा वर्गिकरण गरी साना लगानी तथा ठुला लगानीका भनेर छुट्याई फरक–फरक ढंगको श्रमजिवी पत्रकार सम्वन्धी निर्देर्शीका लागू गरियोस् ।

मितिः २०८१ साउन २१

गोबिन्दप्रसाद चौलागाँइ केन्द्रीय सचिव, नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सम्पूर्ण ज्ञापन पत्र प्रेषकहरु