अफगानिस्तानमा महिलाहरूले सार्वजनिक रूपमा बोल्न र अनुहार देखाउन नपाइने
काठमाडौँ । तालिबानले अफगानिस्तानमा महिलासम्बन्धी नयाँ कानुन लागू गरेको छ । कडा निर्देशनमा महिलाहरूलाई घर बाहिर बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । साथै सार्वजनिक स्थानमा सधैं बाक्लो कपडाले शरीर र अनुहार छोप्न निर्देशन दिइएको छ । यो कानूनले अफगानिस्तानमा महिलाको जीवन अझ सीमित गर्ने भएको छ ।
अफगानिस्तानमा तालिबानको कब्जापछि सन् २०२१ मा स्थापना भएको ‘सद्गुणको प्रचार र दुराचारको रोकथाम’ मन्त्रालयले नयाँ कानून जारी गरेको हो । ११४ पृष्ठको कानूनी दस्तावेजले अफगानिस्तानको सार्वजनिक जीवनका पक्षहरूलाई समेटेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता मौलवी अब्दुल गफर फारूकले भने, ‘हामी आश्वासन दिन्छौं कि यो इस्लामिक कानूनले सद्गुणको प्रवर्द्धन र दुराचार उन्मूलनमा ठूलो मद्दत गर्नेछ ।’
दस्तावेजको धारा १३ मा महिलाले सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदा कसरी लुगा लगाउनुपर्छ र कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छ । महिलाले आफू प्रलोभनमा नपर्न र अरूलाई प्रलोभनमा नपार्न सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुँदा अनुहारसहित आफ्नो सम्पूर्ण शरीर ढाक्न आवश्यक रहेको नयाँ कानूनले जनाएको छ । महिलाहरुले सामान्यतया लगाउने हिजाब जसले कपाल र घाँटीमात्र ढाक्छ अब नयाँ कानूनअनुसार स्वीकार्य नभएको जनाएको छ ।
महिलाको आवाज बढी ‘लालाहित’ हुने व्याख्या गर्दै नयाँ कानूनले अब महिलालाई सार्वजनिक रूपमा गाउन वा चर्को स्वरमा बोल्न निषेध गरेको छ । महिलालाई रगत वा विवाहद्वारा सम्बन्धित नभएका पुरुषलाई हेर्ने अनुमति नभएको व्याख्या नयाँ कानूनले गरेको छ ।
यी नियमहरू उल्लङ्घन गर्दा सजायस्वरुप सम्पत्ति जफत वा तीन दिनसम्म हिरासतमा राख्न सकिने चेतावनी दिइएको छ । मन्त्रालयले पहिले नै समान नैतिक मापदण्डहरू लागू गर्दै यसको उल्लङ्घनका लागि हजारौंलाई हिरासतमा लिएको छ ।
अफगानिस्तान कब्जा गरेपछि तालिबानले देशमा शरिया कानून लागू गर्ने बताएको थियो । वास्तवमा, शरिया इस्लाममा विश्वास गर्ने मानिसहरूको लागि कानुनी प्रणाली जस्तै हो । यो धेरै इस्लामिक देशहरूमा प्रयोग गरिन्छ । तर, पाकिस्तानलगायत अधिकांश इस्लामिक देशहरूमा यसलाई पूर्ण रूपमा लागू गरिएको छैन ।
शरियाले परिवार, वित्त र व्यवसायसँग सम्बन्धित कानूनहरू समावेश गर्दछ। रक्सी पिउनु, लागूपदार्थको प्रयोग वा बेचबिखन शरिया कानून अन्तर्गत प्रमुख अपराधहरू मध्ये एक हो । यस्ता अपराधका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ ।